चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुलाई संक्रमणकालीन न्याय दिलाउन नेपाल सरकार विफल भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे), ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले नेपालको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुलाई न्याय प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकार विफल भएको निष्कर्ष निकालेका हन् ।
उनीहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका आयुक्तहरूलाई मनोनित गर्न थालिएको हाल जारी प्रकृयालाई स्थगित गर्न पनि माग गरेका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा ती संस्थाले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने कार्य सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गर्दै द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार अकर्मण्य देखिएको आरोप लगाएका हुन् ।
उनीहरुले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा आयुक्तहरूको नियुक्तिमा देखिएको पारदर्शीताप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् । नेपालका पीडित तथा मानवअधिकार समूहहरूद्वारा अभिव्यक्त माग तथा सरोकारलाई जोड दिँदै उनीहरुले द्वन्द्वकालमा भएका अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति नदिने वातावरण निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।
श्रावण १३ गते, २०७६ मा प्रकाशित
