सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने आदेश पाएको तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले बिहीबार मधेसको थरुहट आन्दोलनकाक्रममा भएका घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न बनेको सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने निर्णय गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो/होइन तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न आदेश दिएको छ । रासस
आश्विन ३० गते, २०७६ मा प्रकाशित
