केही समय मथ्थरजस्तो देखिएको नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद फेरि सतहमा आएको छ ।
उपनिर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो बनाउने उद्देश्य राखेको कांग्रेसभित्र त्यही निर्वाचनको मुखमा फेरि विभाग गठनको विषयलाई लिएर विवाद बढेको हो ।
संस्थापनपक्षले पदाधिकारी मनोनयनदेखि पार्टी विधानसमेत केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट पारित गराएपछि झस्कँदै आएको रामचन्द्र पौडेलपक्षले विभाग थप गर्ने प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदा कांग्रेसको उपनिर्वाचनसम्बन्धी छलफल नै अघि बढ्न सकेको छैन ।
उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार चयनका लागि संसदीय बोर्ड बनाउन पदाधिकारी तहमा सहमत भएका शीर्ष नेताहरु सभापति शेरबहादुर देउवाले फेरि विभागको संख्या थप्ने प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक हलमै जान तयार भएनन् । जसका कारण बिहीबारका लागि बोलाइएको बैठक बस्नै सकेन ।
पदाधिकारी बैठकमा सभापति देउवाले बिनाजानकारी विभाग थप्ने प्रस्ताव ल्याएको भन्दै पौडेलपक्ष बैठकमासमेत जान तयार भएन ।
आफ्ना पक्षकालाई संरक्षण गर्ने र आगामी महाधिवेशन नै प्रभावित गर्ने नियतबाट विभाग थप्ने प्रस्ताव भएपछि विरोधमा उत्रनपरेको पौडेलपक्षको भनाइ छ ।
पौडेलपक्षीय केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल विभाग थप्ने प्रस्ताव औचित्यपूर्ण नभएकाले समस्या आएको बताउँछन् ।
कांग्रेस विधानमा २८ ओटा केन्द्रीय विभाग रहने र आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय समितिले विभाग थप्नसक्ने व्यवस्था छ ।
१३औं महाधिवेशनबाट चार वर्षका लागि निर्वाचित सभापति देउवा नेतृत्व कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत केन्द्रीय विभाग अझै गठन हुन सकेको छैन ।
सभापति देउवापक्ष भने विधानमै भएको व्यवस्था भन्दै विभाग थप्ने प्रस्तावको तयारीमा छ ।
पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा सभापतिको विभाग थप्ने प्रस्ताव आवश्यकताका आधारमा भएको भन्दै केही जनसम्पर्क समिति र विभागहरुको संख्या थपघट गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
आमनिर्वाचनबाट मरिचझैं खुम्चिएको कांग्रेस उपनिर्वाचनको संघारमा छ । उसले उपनिर्वाचनमा पहिलो बन्ने उद्घोष पनि गरिरहेकै छ । इमेजखबरमा समाचार छ ।