लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएपछि प्रदेश नम्बर–५ मा उद्योगहरु खुल्नेक्रम बढेर गएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र विकासले गति लिएसँगै प्रदेशमा उद्योगहरु खुल्नेक्रम बढेको हो ।
भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणले गति लिनु, लुम्बिनी गुरुयोजनालाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनु, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को निर्माण हुनु, बुटवलको मोतिपुरमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा हुनु यो क्षेत्र लगानीकर्ताको आकर्षणको केन्द्र बन्नाका कारणहरु हुन् ।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयकाअनुसार प्रदेश–५ मा घरेलु, साना तथा लघु उद्योगको संख्या ६६ हजार १६८ छ । गत वर्ष उद्योगको संख्या ४८ हजार १७१ थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १७ हजार ९९७ उद्योग दर्ता भए ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अधिकांश उद्योगहरु तराईका जिल्लाहरुमा छन् । पहाडी जिल्लामा पनि अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष बढी उद्योग दर्ता भएका छन् ।
प्रदेशका रुपन्देही, नवलपरासी, दाङ, बाँके र बर्दियामा उद्योगहरु खुल्नेक्रम बढेको मन्त्रालयका उद्योग शाखा प्रमुख टेकप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिए ।
प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी उद्योग रुपन्देहीमा छन् । रुपन्देहीमा १२ हजार ६२४ साना, ३७५ घरेलु र २२१ लघु उद्योग छन् ।
उद्योग शाखा प्रमुख देवकोटाकाअनुसार यस क्षेत्रमा खुलेका ठूला उद्योगहरुमा सिमेन्ट, होटेल, छड, स्टिल, इँटा, साबुन, कृषिउपज, ऊर्जा, वन पैदावार, खाद्यान्न, प्लास्टिक, स्टिल रोलिङ, छाला र फलामजन्य छन् ।
यीबाहेक बिस्कुट, चाउचाउ, जुत्ता, चप्पल, औषधि, दाल, मैदालगायतका उद्योग सन्चालनमा छन् ।
यी उद्योगमा दुई लाख १२ हजारभन्दा बढी मजदुरले रोजगारी पाएका छन् । रुपन्देहीमामात्रै झन्डै ८० हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
प्रदेशमा वन तथा वनजन्य पदार्थमा आधारित उद्योगको संख्या ३२४ छ ।
प्रदेश–५ लगानीका लागि सुरक्षित स्थान मानिएको छ । नाकाबन्दीका समयमा पनि बन्द नभएको बेलहिया नाका र अन्तर्राष्ट्रिय गौतमबुद्ध विमानस्थल रहेका कारण यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश–५ का एसोसिएट उपाध्यक्ष दीपककुमार पौडेल बताउँछन् ।
उनले भने–‘अहिले लगानीकर्ताको रोजाइमा रुपन्देही परेको छ । हिजो मधेसका ठूला आन्दोलनमा पनि यो क्षेत्रका उद्योगमा खासै असर परेन । यो क्षेत्र लगानीका लागि सुरक्षित छ ।’
राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भएर स्थीर सरकार अस्तित्वमा आएकाले पनि उद्योगको संख्या बढ्दै गएको रुपन्देही उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ ।
‘अहिलेका युवा उद्यमी बन्न चाहन्छन् । त्यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन जरुरी छ’–उनले भने–‘अहिले स्थीर सरकार भएकाले केही हुन्छ कि भन्ने आश धेरैमा जागेको हुनुपर्छ ।’
सरकारले ‘उद्योगमैत्री वातावरण बनाइदिन्छु’ भनेर आश्वस्त पारिदिए उद्योगहरुको संख्या अरु थपिने उनको विश्वास छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको समृद्धिका लागि कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई आधार बनाइ सार्वजनिक गरेको आवधिक योजनामा पनि साना तथा लघु उद्योगलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
एकैपटक ठूला उद्योगमा लगानी गर्न लगानीकर्ताले नचाहने र स्थानीय व्यवसायीलाई उद्योगतर्फ आकर्षित गर्न साना तथा लघु उद्योगलाई सहुलियत र सुविधा दिने प्रदेश सरकारको नीति छ ।
रुपन्देहीको बेलहिया सीमानाका, कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाका, बाँकेको रुपैडिया नाकाबाट मालसामान आयात र निर्यात गर्न सहज भएकाले यो क्षेत्रमा उद्योगको संख्या बढ्दै गएको उद्योगी–व्यवसायीहरुकोे तर्क छ ।
नयाँ उद्योगहरु खुल्नेक्रम बढे पनि सरकारले लिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कका कारण उद्योग टिकाउन मुस्किल परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश–५ का सदस्य तथा सिद्धिविनायक स्न्याक्स एन्ड नूडल्स प्रालिका अध्यक्ष उज्ज्वल कसजुको भनाइ छ ।
सरकारले चाउचाउमासमेत १३ प्रतिशत कर तथा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क गरी २८ प्रतिशत कर लिने गरेकाले उद्योगी–व्यवसायीहरुलाई समस्या भएको उनले बताए ।
उद्योगी–व्यवसायीहरुलाई थप हौसला दिएर लगानी बढाउन सरकारले चर्को बैंक ब्याजदर घटाउन पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
प्रदेश सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि संघीय सरकारसँगको समन्वयमा औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम् एक उद्योगग्राम स्थापना गर्न संघ र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने योजना बनाएको छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले नेपालगन्जलाई औद्योगिक राजधानी बनाउने गरी औद्योगिक क्षेत्रकोरुपमा विकास गर्ने तथा भैरहवादेखि परासीसम्म र कपिलवस्तुको चन्द्रौटा–कृष्णनगरलाई औद्योगिक करिडोर र दाङ उपत्यकामा पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
दाङमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको उद्योग महाशाखाले जनाएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरु खोल्न प्रोत्साहनस्वरुपमा कृषि वनमा आधारित तीनओटा उद्योगलाई रु १२ लाख १७ हजार ४०० अनुदान र वन पैदावारमा आधारित तीनओटा उद्योग स्थापना गर्न रु १५ लाख उपलब्ध गराएको छ ।
यसैगरी, प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम् एक उद्योगग्राम स्थापना गर्न संघ र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र तलुनात्मक लाभका उद्योगहरुको प्रादेशिक तहमा सम्भाव्यताको खोजी गर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई उद्योग स्थापनाका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने नीति प्रदेश सरकारले अंगीकार गरेको छ । रासस
कार्तिक ८ गते, २०७६ मा प्रकाशित
