राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आगामी मंसिर १४ गतेका लागि तय भएको उपनिर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सुरक्षा परिषद् बैठकले उपनिर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिएको हो । परिषद्को यो निर्णयसँगै चुनावका लागि स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष नेतृत्व र नियन्त्रणमा रहने गरी सेना परिचालन हुने भएको हो ।
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उपनिर्वाचन सुरक्षामा सेना परिचालन र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब सुरक्षा परिषद्बाट स्वीकृत विषय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि सेनाको नेतृत्वमा चुनावी सुरक्षा कार्ययोजना लागू गर्ने बाटो खुल्ने छ ।’
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सुरक्षापरिषद्बाट निर्णय र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । परिषद्को स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि गृह मन्त्रालयले सेनाको नेतृत्वमा ३७ जिल्लामा उपनिर्वाचन संयुक्त सुरक्षा फौज तैनाथ गर्ने छ ।
आइतबार मात्रै निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन सुरक्षा रणनीति अपुरो भन्दै संसोधनका लागि गृह मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदिएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै सुरक्षा परिषद्ले सेना परिचालनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिफारिस गरेको हो । आयोगले निर्वाचनमा सेना र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका स्पष्ट हुने गरी निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
३७ जिल्लामा प्रतिनिधि सभा सदस्य १, प्रदेश सभा सदस्य ३, स्थानीय तह प्रमुख ४, उपप्रमुख १ र वडाअध्यक्ष ४३ गरी ५३ पदका लागि मंसिर १४ गते निर्वाचन हुँदैछ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
कार्तिक १८ गते, २०७६ मा प्रकाशित
