एक तिहाइ राष्ट्रियसभा सदस्यको चुनाव आउँदो माघ ७ गते गर्ने तयारी गरिएको छ। संघीय संसदले ५९ मध्ये १९ जना सदस्यको कार्यकाल फागुन २० गते सकिने भएकाले चुनाव गरिदिन निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएसँगै आयोगले माघ ७ गते चुनाव गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ मा कार्यकाल सकिनुभन्दा कम्तीमा ३५ दिनअघि चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार माघ १५ गतेभित्र चुनाव गरिसक्नु पर्ने बाध्यताका कारण आयोगले एक हप्ता अघि माघ ७ गते चुनावको मिति राजनीतिक दल र सरकार समक्ष प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको हो।
राष्ट्रियसभा सदस्यको चुनावबारे आयोगले सोमबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
आयोगले दलहरुसँगको छलफलमा माघ ७ गते चुनाव गर्ने प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको स्रोतले देश सञ्चारलाई बतायो। चुनावको मिति सरकारले घोषणा गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि आयोगको परामर्शमै मन्त्रिपरिषदले मिति तय गर्ने गर्दछ।
तयारीबारे जानकारी दिँदै प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले दलहरुसँगको छलफलपछि आयोगले सरकार समक्ष मिति तोक्न सुझाव दिने जानकारी दिए।
उनले भने, ‘चुनावबारे छलफल गर्न सोमबार हामीले राजनीतिक दलहरुलाई बोलाएका छौं। उहाँहरु समक्ष हामीले माघ ७ देखि १० गतेभित्रको समय उपयुक्त हुने प्रस्ताव गर्छौ।’ राष्ट्रियसभा सदस्यको चुनावबारे आयोगले आइतबार कानुन विद्हरुसँग पनि छलफल गरेको छ।
कस कसको पदावधि सकिँदैछ ?
संघीय संसदको बैठक सुरु भएको दुई वर्ष पूरा भएसँगै फागुन २० गते निर्वाचित १८ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित एक जनाको कार्यकाल सकिँदैछ।
राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीन जनामध्ये अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकाल फागुन २० गतेसम्म रहेको छ। गोलाप्रथाबाट मनोनित रानारायण बिडारीको चार वर्ष र विमला पौड्यलको ६ वर्ष कायम भएको थियो।
विभिन्न कल्ष्टरअनुसार निर्वाचित सरिता प्रसाई, सुरेन्द्रराज पाण्डे, हरिचरण सिवाकोटी, रामप्रित पासवान, विन्दादेवी आले, वृषेशचन्द्रलाल, बद्रीप्रसाद पाण्डे, बलरामप्रसाद बाँस्कोटा, मीना बुढा, मुक्ताकुमारी यादव, युटोल तामाङ, रमेशप्रसाद यादव, राजकुमार यादव, दुर्गाप्रसाद उपाध्याय, धनकुमारी खतिवडा, कमलाकुमारी ओली, कालीबहादुर मल्ल र खेमराज नेपालीको कार्यकाल सकिँदै छ।
प्रदेशसभा सदस्य र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख एवं उपप्रमुखको रहेको निर्वाचक मण्डलबाट राष्ट्रियसभा सदस्यको चुनाव हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। जसमा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मतभार १८ कायम गरिएको छ। देश्सन्चारमा समाचार छ ।
मंसिर २२ गते, २०७६ मा प्रकाशित
