सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघन सम्बन्धी घटनाको छानविन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गरिएको थियो ।
यस्तै हराएका व्यक्तिहरुको छानविन गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन आयोग गठन गरियो । तर, राज्यपक्षले संक्रमणकालिन न्याय निरुपणको विषयलाई गम्भीर रुपमा नलिंदा पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
१० वर्षे शस्त्र द्धन्द्धकालका डिजाइनर तथा वर्तमान नेकपा एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले द्धन्द्धकालमा मारिएका मध्ये ५ हजारको मात्र जिम्वेवारी लिने बताएका छन् ।
तर, सोही मुद्धाको अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारलाई क्षतिपूर्तिका लागि सिफारीस गर्न बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको खोजी आयोगले उजुरी लिने बाहेक केही काम गर्न सकेको अवस्था छैन ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पटक पटक सूचना जारी गरेर ६३ हजार ५ सय २३ वटा उजुरी संकलन गरेको छ । त्यसमध्ये १ सय ४ वटा निवेदनले उजुरीको संज्ञा लिएको छैन ।
त्यसो त आयोगले आफ्ना काम कारवाही ७ वटै प्रदेशबाट गरिरहेको छ । प्राप्त उजुरीका आधारमा १० हजार २ सय ३ मुद्धा आयोगले प्रदेशमा पठाएकोमा ३ हजार ७ सय ८७ उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान मात्र भएको छ ।
३ चरणमा सूचना जारी गरेर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले ३ हजार १ सय ९७ उजुरी संकलन गरेको छ । जसमध्ये २ हजार ५ सय ६ वटा उजूरी विस्तृत छानविन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
आयोगका अनुसार हाल २ हजार ८ उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । द्धन्द्धकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको खोजी गर्न आयोग बनेको हो । तर, आयोगले पनि उजुरी लिने बाहेक उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन ।
त्यसमाथि आयोगहरु लामो समयदेखि पदाधीकारीविहिन बन्दा उजुरी संकलन बाहेक पिडितहरुलाई न्याय दिने प्रक्रिया शुरु नै भएको छैन । न्याय नपाएर पिडितहरु छटपटिरहँदा सत्तामा रहेको तत्कालीन विद्रोही दलले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ । इमेजखबरमा समाचार छ ।
माघ ५ गते, २०७६ मा प्रकाशित
