प्रदेश २ मा कानुन निर्माणको गति निराशाजनक देखिएको छ ।
संघीय सरकारले समयमा कानुन निर्माण नगरिदिँदा काम गर्न असहज भएको भन्दै आलोचना गरिरहको प्रदेश २ ले सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कानुन निर्माणमा भने तदारुकता देखाउन सकेको छैन ।
प्रदेश सभा गठन भएको दुई वर्ष बितिसक्दासम्म प्रदेश २ ले २३ वटा विधेयक मात्र पारित गर्न भ्याएको छ ।
दलहरुबीचको आपसी मनमुटावले प्रदेशसभा पटक– पटक स्थगित हुनु र सरकारले पनि समयमा विधेयक तयार पार्न नसक्दा कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदै गएको हो ।
प्रदेश सभा सचिवालयका प्रमुख रञ्जित यादवका अनुसार अहिलेसम्म २३ वटा विधेयक भइसकेका छन् ।
त्यस्तै १६ वटा प्रदेश सभामा छलफलको क्रममा र ७ वटा विभिन्न समितिमा पेश गरिएका छन् ।
यता प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव प्रदेश सरकार व्यवस्थित रुपमा संचालनका लागि ९९ वटा कानूनको पहिचान गरिएको छ ।
प्रदेश सभा बैठक नियमित रुपमा सञ्चालन नहुँदा केही ढिलाइ भए पनि आगामी दिनमा धमाधम पारित गरिने मन्त्री यादवको दाबी छ ।
कानुन निर्माणका लागि सुरुसुरुमा कर्मचारी अभावका साथै आफूहरु पनि सिकाइको क्रममा रहेकाले केही ढिलाइ भएको सरकारले बताउँदै आएको छ ।
प्रदेशले समयमा कानुन नबनाउँदा स्थानीय तहले पनि काम गर्न असहज भएको बताउँदै आएका छन् भने प्रदेशमा पनि त्यसको अभाव खट्किएको छ ।
उपभोक्ता समितिको पछिल्लो आर्थिक वर्षको बक्यौता रहेको भुक्तानी सम्बन्धी विवादले गत पुस १४ गतेदेखिे अवरुद्ध प्रदेश सभा अझै सुचारु हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले तत्कालीन आवश्यकता र नागरिकका अपेक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न नसकेको गुनासो उठ्न थालिसकेको छ । इमेजखबरमा समाचार छ ।
माघ २५ गते, २०७६ मा प्रकाशित
