सरकार गठन भएको २ वर्ष बितिसक्दासमेत प्रदेश ५ सरकारले स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन ।
यस अवधिमा कानुन निर्माणका दृष्टिले राम्रै सफलता देखिए पनि समग्र विकासका गतिविधिमा भने अवस्था खासै उत्साहप्रद देखिँदैन ।
शून्य अवस्थाबाट काम गर्न सुरु गरेकाले अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुलाई प्रदेश पाँच सरकारले सफलताका रुपमा हेरेको छ । बजेट खर्च र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा भने अरु प्रदेशलाई उछिनेर प्रदेश ५ सरकार सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कूल बजेटको ६४ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । कानुन निर्माणमा पनि अन्य प्रदेशका तुलनामा उत्साहजनक प्रगति भइरहेको छ ।
दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले ४८ वटा ऐन पारित भएका छन् । प्रदेश सरकारले १० वटा विकास लागि प्रदेश गौरवका आयोजना अगाडि सारेको छ । सडक, अस्पतालको सेवा विस्तारदेखि तीन वर्षभित्र घरघरमा खानेपानी पुर्याउने नीति लिएर काम गरेको छ ।
आधार निर्माणसहित महत्वपूर्ण कामहरु गरेको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीको भनाइ छ । सत्तामा रहेकाले सरकार सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेको दाबी गरे पनि जनताले भने त्यसको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद फकरुद्धिन खान भने बजेट कार्यान्वयन गर्नु र कानुन बनाउनुलाई मात्रै सरकारको उपलब्धि मान्न नहुने धारणा राख्छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशको नाम र राजधानी अझै टुंगोे नलाग्नु चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ छ । यता समाजबादी पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डे पनि सरकारले दुई वर्षको अवधिमा देखिने गरी काम गर्न नसकेर असफल भएको धारणा राख्छन् ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा सरकारले विकास निर्माणका महत्वपूर्ण योजना पनि अघि सारेको छ । तर सरकारको अहिलेकै गतिलाई सन्तोष मानेर ढुक्क बन्ने अवस्था पनि छैन । इमेजखबरमा समाचार छ ।
फाल्गुन ८ गते, २०७६ मा प्रकाशित
