नेपालमा १२ संक्रमित: विरगञ्जमा भेटिएका कोरोना संक्रमितहरु पुगेको स्थान र भेटेका व्यक्तिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिर्दै

सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन बन्दाबन्दीको निर्णय गरेको बीस दिन पूरा भएको छ । चैत्र ११ गते बिहानदेखि सरकारले मुलुकमा बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो बीस दिनमा देशभरमा १२ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ । सबैलाई एकान्तवास अर्थात् आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिराखिएको छ । १२ संक्रमित मध्ये एक जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।

२० दिनमा सरकारी संयन्त्र जम्मा चार हजार ४२९ जनाको परीक्षण गर्न सफल भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ८२ जनालाई एकान्तवासमा राखिएको छ । संक्रमण पुष्टि भएका १२ मध्ये ११ जना विदेशबाट आएकाहरुमा देखिएको हो । अर्का एक जनामा भने विदेशबाट आएकाबाट सरेको देखिन्छ । तीन जना भारतीय नागरिक हुन् । संक्रमित फेला परेकामा खाडी मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाइ आकाशमार्गबाट आएका र भारतबाट आएकाहरु छन् । स्थानीयस्तरमै भने एकजना विदेशबाट आएकाबाट सरेको फेला परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत वर्षको डिसेम्बरमा चीनको वुहान शहरमा पहिलो पल्ट फेला परेको कोभिड–१९ भाइरस नेपालमा भने २४ जनवरीमा चीनबाट आएका व्यक्तिमा पहिलो पटक फेला परेको हो । मुलुकमा बन्दाबन्दी घोषणा गर्नुपूर्व सरकारले भाइरसप्रति जति सतर्कता र तयारी गर्नुपर्दथ्यो त्यो गरेन । नेपालीको भाग्य बलियो भएरै होला, यस्तो लापर्वाह अवस्थामा पनि हामी भाइरसको आक्रमणबाट तुलनात्मक रुपमा जोगिएका छौं । कामना गरौं कि आउने दिनमा पनि यो यसैगरी हराएर जाओस् । आममानिसले कठीन दिनहरु सामना गर्न नपरोस् ।

हुँदाहुँदा अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सामग्रीसमेत समयमै खरिद गरेन र अन्तिम समयमा आफूनिकटको व्यापारीलाई दियो । परिणाम सामानमा ४८ गुणासम्म महँगो मोल हाल्यो । औषधि र स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जिम्मा लिएको ओम्नी नामक ठेकेदारले सामान नै पनि गुणस्तरहीन ल्याइदियो । जसका कारण सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो । कोरोना नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसहित प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुसमेत यस प्रकरणमा मुछिए । फलस्वरुप सरकारले ओम्नीसँगको ठेक्का रद्द गर्दै नेपाली सेनालाई जी टू जी मोडलमा सामान ल्याउन दिने निर्णय गर्यो ।

सरकारले अहिलेसम्म पनि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सकेको छैन भने केही निजी व्यापारीहरुले सरकारी विमान भाडामै लिएर चीनबाट सामान आयात गरिरहेका छन् । सरकार भने कमिशनको चक्करमा फसेर देशको ढुकुटी उडाउने खेलमै लागेको आरोप चौतर्फी रुपमा लागिरहेको छ । सरकारबाट सामान किन्ने जिम्मेवारी पाएपछि सेनाले विभिन्न देशसँग सामान आयातका लागि पहलकदमी थालेको छ ।

संसारमै कोरोना भाइरससँग जुध्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरुको खोसाखोस भइरहेको छ । पैसा भएका धनाढ्य देशहरुकै बीचमा पनि सामान हारालुछ भइरहेका समयमा नेपालले प्रबन्ध मिलाएर ल्याउनु चुनौति छँदैछ । तर पहिलो संक्रमणबाट वुहानमा मानिसको मृत्यु भएको ९ जनवरी भनौं वा नेपालमै पनि पहिलो केश फेला परेको २४ जनवरीपछि पनि नेपालसँग तयारी गर्ने प्रशस्त मौका थियो गरेन । न त सामान किन्यो न त बेलैमा विदेशी विमानहरुलाई नेपाल आउनबाट रोक्ने निर्णय नै लियो ।

यता बन्दाबन्दी गरेको पनि २० दिन भैसकेको छ । यो बीचमा जुन ठूलोस्तरमा आम मानिसको परीक्षण गर्दै निरोगी, संक्रमण भएका र संक्रमणबाट निकै नै गाह्रो परेकाहरुलाई छुट्याउन सक्नु पर्दथ्यो, त्यो हुन सकेको छैन । परीक्षण गर्ने किट नै कमिशनको चक्करमा रिङ्दारिङ्दै ल्याउन सकेको छैन । थोरै संख्यामा बल्ल परीक्षण गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीलगायतका अग्रभागमा रहेर काम गर्नुपर्नेहरु अझै पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गर्न बाध्य छन् । सामान्य ज्वरो आएका विरामीहरुले उपचार पाउन सकेका छैनन् ।

शंकै शंकाका भरमा मानिसहरु उपचार नपाएरै मनै बाध्य भइरहेका छन् । मृत्यु भएकाको शवसम्म हप्तौ दिन उठ्न नसकेको नियति देख्नु परेको छ । नागरिक सरकारले भनेको मानेर घरमै थुनिएर बसिरहेको छन् । पहिलो पटक एक साताका लागि भनेर गरिएको बन्दाबन्दी तीन साता लम्बिइसकेको छ । अरु साता अझै लम्बिने प्रष्ट भैसकेको छ । शुरुमा २१ दिन लकडाउन गरेका भारतले अर्को दुई साता लम्ब्याउने निश्चित छ । भारतकै अनुरुप नेपालमा पनि अरु दुई साता लम्ब्याउने तयारीमा सरकार लागेको स्रोतको दावी छ ।

नागरिकलाई घरमा थुनेर राखेर मात्रै यो भाइरसबाट जोगिने अचूक समाधान होइन । हो बन्दाबन्दी पहिला कदम हो नै तर उनीहरुको ठूलोस्तरमा परीक्षण गरेर के कति विरामी छन् भन्ने जबसम्म छुट्टयाउन सकिन्न तबसम्म यो बन्दले मात्र समाधान दिन्न । बन्दले विस्तारै मानिसहरु खाने प्रबन्ध गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दैछन् । एक साताका लागि बन्द गर्दा नै दैनिक श्रम गरेर गुजारा चलाउनुपर्नेहरु संकटमा परिसकेका थिए । उनीहरुका लागि भनेर सरकारले केही राहतको व्यवस्था मिलाएको छ । तर अब ठूलो संख्याका मध्यम वर्गीय घरहरुमै रसद पानीको समस्या देखिन थालिसकेको छ । यस्तोमा सरकारले विकल्प के के हो दिनसक्नु पर्दछ । अन्यथा बन्दाबन्दीले मात्र समाधान दिन सक्दैन ।

अर्कातर्फ बेलगाम बनेको कालोबजारी कसरी नियन्त्रण हुन्छ ? खै सरकारको उपस्थिति बजारमा ? स्वयं मन्त्री र प्रशासकहरु नै ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा लिप्त भएका खबरले समाजमा के सन्देश प्रवाह गरेको छ ? सरकारका आदेशहरु कार्यान्वयन नहुनुमा सत्तामा रहेकाहरुबाट भैरहेका यस्ता हर्कतहरु नै त जिम्मेवार छैनन् ? मन्त्रीहरु कर्मचारीसँगको मिलिभगतमा राज्यकोष दोहनको योजना बुनिरहेका छन् । जनतालाई बन्दाबन्दीमा थुनेर, कसैले देख्दैन मौका यही हो भनेर देशको ढुकुटी लूड्याउनेहरुका कारण आज सरकारप्रति आममानिसको विश्वास उठेको छ । मन्त्री नेताहरुलाई लाग्ला हामीले भनेपछि त जनताले पत्याइहाल्छन् । छैन त्यस्तो । स्वयं प्रधानमन्त्रीले गरेका अपीलहरु हँसिमजाकमा लिइरहेका छन् । यसलाई सत्ताको साँचो लिएकाहरुले गम्भीरतापूर्वक लिउन् ।

अर्कातर्फ यसैपनि संसार लकडाउनको असर हामीले ब्यहोर्न परेकै छ । सानो गाँठीको अर्थतन्त्र रहेको हामी कोरोनापछि के के कसरी यस्ले निम्त्याएको जोखिमबाट उम्कन सक्छौ ? योजना जरुरी भैसकेको छ । लाखौं मानिस एकसाथ बेरोजगार भएर सडकमा पुग्दैछन् । देशभित्रका मात्रै होइन रोजगारीका लागि खाडीलगायत विश्वका विभिन्न देश पुगेकाहरु त्यहाँ रोजगारी गुमाएपछि लकडाउन खुल्ने वित्तिकै स्वदेश फर्कन बाध्य हुनेछन् । विश्वका विभिन्न देशमा पढ्नै पुगेका विद्यार्थीहरु पनि फर्कनपर्ने अवस्था सृजना हुनसक्ने देखिँदैछ ।

सरकार यस्ता नयाँ संकटहरुसँग जुध्ने योजना के कसरी बनाउँदैछ ? यसै पनि मानिसहरु यो एक महिना उत्पादनमूलक कामका लाग्न पाएका छैनन् । सबै जे जसरी हुन्छ भोक मेटाएर जीवन जोगाउँदै छन् । त्यस्ता वर्गको भोकको आगो कसरी निभाउने ? संघ, प्रदेश र स्थाीय सरकारहरु यसको तयारीमा कसरी जुट्ने छन् ? अरु नागरिकको भूमिका यसमा के हुनसक्छ ? अहिले नै सोच्न थाल्नु जरुरी देखिन्छ ।

विश्वका सबैजसो देश कोरोनाको संकटबाट गुज्रिएकाले हामीले सोचेजस्तो वैदेशिक सहयोग पनि पाउन सक्ने अवस्था नहुन सक्छ । अनुदान त टाढा होला ऋण नै कति पत्याउँलान् ? यस्तोमा हाम्रो जस्तो जिविकामुखी कृषि अर्थतन्त्रलाई कसरी आम मानिसको हितका केन्द्रित गर्ने त्यसको योजना बनाउन ढिला नगरौं । इमेजखबरमा समाचार छ ।