कोरोना भाइरसका कारण सरकारले मुलुकमा बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउनको घोषणा गरेको एक महिना पूरा भएको छ ।
कोरोना भाईरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकारले गत चैत ११ गते मंगलवारदेखि देशभर लकडाउन घोषणा गरेको थियो । सरकारले बैशाख १५ गतेसम्म बन्दाबन्दी कायमै राखेको छ । त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुनै निर्णय गरिएको छैन ।
यो बीचमा ३६ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको परीक्षण गरिएको सरकारले जनाएको छ । ती मध्ये ८ हजार ७ सय ६४ जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको हो भने २७ हजार ९ सय ५६ जनामा आरडिटी परीक्षण गरिएको हो ।
परीक्षण गरिएका मध्ये देशभर ४२ जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हिजोसम्म ३६ हजार ७ सय १९ जनाको परीक्षण गरिएको छ । जसमध्ये हाल देशभर ७ हजार ६७ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने १ सय ७ जना आइसोलेसन कक्षमा रहेका छन् । संक्रमित चार जना उपचापछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।
सरकारले एक साताका लागि भनेर शुरु गरेको बन्दाबन्दीको अवधि एक महिना पुगेपनि जुन गतिमा मानिसहरुको परीक्षण गरेर मुलुकलाई विस्तारै खुकुलो बनाउने दिशामा कदम चाल्नु पर्दथ्यो त्यस्तो देखिएको छैन ।
बन्दाबन्दी एक महिनासम्म पनि सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र औषधि नै ल्याउन सकेको छैन । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता प्रकरणपछि सरकारले अहिले नेपाली सेनामार्फत् सामान झिकाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले केही सामान भित्र्याए पनि सरकार भने आफैले गुणस्तरहीन भनेर ठेक्का रद्द गरेको ठेकेदारले ल्याएको त्यही गुणस्तरहीन सामानलाई प्रयोग गरेर परीक्षण गरिरहँदा त्यसको नतीजा राम्रा नआएको गुनासो आउन थालेको छ ।
बन्दाबन्दीले हुनेखानेका लागि खासै असर नपरेपनि हुँदा खाने वर्ग समस्यामा परिसकेका छन् । लामो बन्दले रोजगारी गुमाएर कामविहीन भएकाहरु काठमाडौंमा बस्न नसकेर पैदलै आ–आफ्ना थातथलो फर्केको कहालीलाग्दो दृष्य देखिएका छन् ।
गाडी नपाउने, खानेकुरा नपाउने र पैदलै हिड्दा पनि सुरक्षाकर्मीहरुले ठाउँठाउँमा रोक्ने जस्ता हर्कत ब्यहोर्नुपरेको गुनासो उनीहरुले गरिरहेका छन् । केही दिनयता भने कतिपय गाउँपालिकाहरुले आ–आफ्ना क्षेत्रका मतदातालाई उद्धार गरेर लैजान थालेका पनि छन् ।
लामो समय बन्द लम्बिँदा आर्थिक अवस्था ठप्प भएको छ भने त्यसले व्यक्तिको मात्र नभई देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पनए थालिसकेको छ । कृषिदेखि, उद्योग, कलकारखाना, विकास निर्माणका सबै काम ठप्प छन् । दैनिक श्रम गरेर गुजारा गर्नुपर्ने वर्ग सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् ।
सरकारको ध्यान कोरोना भाइरसविरुद्ध भन्दा पनि सबै मानिस बन्दाबन्दीमा परेका बेला दल विभाजन गर्न खुकुलो पार्ने अध्यादेश र संवैधानिक परिषदमा विपक्षी हटाउने अध्यादेश ल्याउनेमा जाँदा मुलुकमा राजनीतिक संकट पनि देखिँदैछ ।
स्वयं सत्तारुढ दल नेकपामै यस प्रकरणले विश्वासको संकट सृजना भएको छ भने सबैजसो विपक्षीले सरकारी कदमको आलोचना गरेका छन् ।
बैशाख १० गते, २०७७ मा प्रकाशित
