धर्म निरपेक्षता र संघियता: स्वर्गिय बुद्धि रायमाझी

धर्म निरपेक्षता र संघियता नेपालका लागी नदुखेको टाउको दुखाएको हो । जनआन्दोलन ६२र६३ को क्रममा यी दुई वटा चिजहरुको न जनस्तरबाट माग आएको थियो न त आन्दोलनकारी दलहरुका अधिकारीक नाराहरु नै थिए ।

अन्तरिम संविधान निर्माणको क्रममा नेपालमा अस्थिरता चाहने मित्रराष्ट्रहरुका कृटनितिज्ञहरुको सुझावमा हाम्रा राजनेताहरुले धर्म निरपेक्षताको सन्र्दभ समावेश गरेका हुन । यो सवाल तत्कालिन समस्याको रुपामा आएको थिएन । विदेशी गैरसरकारी सस्थाहरु र कुटनितिक बाटोबाट आएको यो सवाललाई जस्केल ढोकाबाट छिराइएको सवाल थियो । धर्म प्रति राज्यको सरोकार नरहनु हो ।

 राज्यको तर्फबाट आफनो भुभागमा प्रचलित कुनै पनि धर्म प्रति  अपनत्व नरहनु हो  अर्थात कसैलाई काखा र कसैलाइै पाखाको निति नअपनाइनु हो । राज्यको आफनो धर्म  नहुने भएकोले राज्य धर्म निरपेक्ष रहनुनै अहिलेको युगमा बैज्ञानिक र व्यवहारिक निति हुन पुग्छ तर यस्मा जनमत र जनचाहनाको भुमिका नै सर्वौपरि हुनपुग्छ निवेदकले माग गरेको चिज दिन नसक्ने तर माग दावी नै पेश नगरेको चिज दिनु निवेदकलाई सेतो हात्ती दान दिनु सरह हुन पुग्छ बर्तमान नेपालमा धर्म निरपेक्षताको मागै नउठेको अवस्थामा नेताहरुले संविधानमा धर्म निरपेक्षता राख्न खोज्नु जनभावनाको कदर गर्न  नजानेको नै ठहर्छ ।

धर्म निरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रता फरक कुराहरु हुन । धर्म निरपेक्षता राज्यको हकमा लागु हुने विषय हो भने धार्मिक स्वतन्त्रता व्यक्तिले उपभोग गर्ने विषय हो । व्यक्तिले कुनै धर्म पालना गर्न या नगर्न आस्तिक या नास्तिक हुन पाउनु उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो धर्म निरपेक्षताको ठाँउमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुन सक्दैन । यी कुराहरु धर्म निरपेक्षताबाट बढि तर्सनेहरुले र हिन्दु राष्ट नभएकोमा राष्टिय पहिचान नै गुम्यो कि भनेर झस्कने दुवै थरिले त्यक्ति बुझेको जस्तो लाग्दैन र बुझनै पर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन । सामान्तीकालमा राजतन्त्र नेपालको पहिचान भनिएको थियो । उनलाई विष्णु भगवानका अवतार र राष्टिय एकताका प्रतिक पनि नभनिएको पनि होइन । तर समय गतिशिल र दुनियाँ गतिशिल र परिवर्तनशिल रहेका छन ।  पहिचान र परिसुचकहरु प्नि परिवर्तन हुन्छन ।

अव थोरै कुरा संघियताको पनि दशकौ देखि नारा जुलुस संघर्ष जेल जिवनको क्रममा र अन्त्यमा ६२र६३ सालको आन्दोलनको समयमा संघियताको माग भएको थिएन । महाविद्यालय विश्वविद्यालयहरुमा सैदान्तिकरुपमा राजनितिशास्त्रको पाठ्यक्रममा संघिय सरकारको बारेमा पढनु पर्ने हुन्थ्यो । तर नेपालका कुनै पनि राजनितिक दलहरुले संघियताको सवाललाई मागको रुपमा प्रस्तुत गरेका थिएनन । यसलाई कारवाहीको नारा बनाउने त सवालै भएन । हो तराईमा सदभावना पार्टीले गजेन्द्रनारायण सिंहको पालामा संघियताको सवाल सामान्यरुपमा उठाएको देखिन्छ । अहिलेको एमाओबादीले पार्टी विस्तार गर्ने क्रममा जुन जाती समुदायको घरमा पुगीयो त्यहि राज्य दिने भाका कवोल पनि गर्दै हिडेको थियो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विशाल आमसभाहरु आयोजना गरेर उनीहरुले जातिय राज्य घोषणा गरेका थिए । 

यिनै कुराहरुको पृष्ठभुमिमा तराई आन्दोलन हुन पुग्या्े । तराई आधारित दलहरुले खस आर्य उपनिवेशबाट तराईलाई मुक्ति गर्नका लागी संघियतालाई अचुक हतियार ठान्न पुगे फलस्वरुप अन्तरिम संविधानमा संघियता समावेश हुन पुग्यो यसरी नेपालमा धर्म निरपेक्षता र संघियता प्रवेश गरेका थिए । यी दुवै माग यहाँको  हावा पनि माटो सुहाउदो मौलिक माग थिएन नत सर्वहारा श्रमिकबर्गहरु समुदायको प्रत्यक्ष मुक्ति सँग गाँसिए सवालहरु नै थिए ।