कोभिड-१९ को कारणले हाल सम्पूर्ण स्कूल, कलेजहरु पूर्णत बन्द रहेका छन् र विश्वका ७/८ देशबाहेक लगभग कोरोना संक्रमित सबै देशहरुको अवस्था यस्तै छ। कोरोना नियन्त्रण भएको भनिएको ठाउँमा समेत पुनः संक्रमण भेटिएको अवस्थाले गर्दा कहिलेबाट स्कूल, कलेजहरु खोल्न सकिन्छ भन्ने अनुमान गर्न नसकिने स्थिति छ।
यस विषम् परिस्थितिमा शिक्षालाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने बहस हुनु स्वभाविक हो र यो अति महात्वपूर्ण पनि छ। शिक्षा एक विद्यार्थीसँग मात्र जोडिएको विषय होइन, यो समग्र देशको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।
नेपालमा दुई वर्गीय शिक्षा प्रणाली छ। एक सरकारी शिक्षा जसलाई हामीले सामुदायिक विद्यालयको रुपमा बुझेका छौँ भने अर्को गैरसरकारी शिक्षा जसलाई हामी निजी तथा व्यवसायिक विद्यालयको रुपमा बुझेका छौं।
एक अध्ययनले देखाएको छकी एसइई परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थी मध्य धेरै, जसले कम्प्युटर साइन्सको परीक्षा दिएका थिए, कम्प्युटर नै नदेखेका स्वीकार गरेका थिए। अहिले पनि झन्डै ५० प्रतिशत सरकारी स्कुलहरुमा प्रयोगात्मक कम्प्युटर कक्षाको लागी कम्प्युटर नै छैनन् र भएका पनि गोदाममा थन्किएका छन्।
अब कुरा गरौं इन्टरनेटको अवस्थाको, नेपालमा २०१९ को तथ्याङ्कअनुसार लगभग ६३ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरु भएको देखिन्छ। तर यसको मतलब ६३ प्रतिशत व्यक्तिमै यो सुविधा रहेको भने होइन। त्यसमा पनि ४९ प्रतिशत इन्टरनेट मोबाइलबाट प्रयोग गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। नेपालको इन्टरनेट पनि भरपर्दो नभएको विशेषज्ञहरु बताउँछन्।
मोबाइल प्रयोगकर्ताको भने अवस्था भिन्न छ। सेयरकास्ट इनिसियटिभ नेपालले २०१९ मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार ९६ प्रतिशत घरपरिवारसँग मोबाइल फोन प्रयोग भएको र झन्डै ६१ प्रतिशतले स्मार्ट फोन प्रयोग गर्ने देखाएको छ। त्यस मध्ये ५९ प्रतिशतले डाटाबाट र ३४ प्रतिशतले ब्रोडब्यान्ड र वाइफाईबाट इन्टरनेट प्रयोग गरेको पाइएको छ।
त्यस्तै विद्युतको कुरा गर्ने हो भने विद्युत प्रगती प्रतिवेदनअनुसार हाल ९५.५ प्रतिशत नेपालीहरुमा विद्युत पुगेको बताइएको छ। तर अति विकट गाँउहरुमा आजसम्म पनि पहुँच देखिदैन।
अर्को पाटो शिक्षकहरुसँगको अनलाइन कक्षा र यसको तयारी सम्बन्धी योग्यता पनि हो। नेपालमा झन्डै ४० प्रतिशत शिक्षकहरुलाई राम्रोसँग कम्प्युटर नै चलाउन नआउने विश्लेषकहरु बताउँछन्।
यहीँ भएर धेरैजसो स्कूलहरुमा जडान भएका कम्प्युटरहरु आज धुलो टकटकाउनु पर्ने अवस्थामा छन्। ती स्कूलहरुमा न त कुनै प्रकारको तालिमहरु शिक्षकहरुलाई उपलब्ध गराएको छ न छुट्टै कम्प्युटर शिक्षकको नै व्यवस्था गरिएको छ।
सबभन्दा महात्वपूर्ण कुरा भनेको विद्यार्थीहरुमा कम्प्युटरको पहुँच हो। हामी अनुमान गर्न सक्छौं सरकारी स्कूलमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुसँग कम्प्युटर शुन्य बारबार नै छ। स्कूल पोशाक, जुत्ता किन्न नसक्ने, खाजा खानको लागि स्कूल आउनु पर्ने बालबालिकाको संख्याकै कुरो गर्ने हो भने पनि झन्डै २० प्रतिशत होला।
यसरी सरकारी स्कूलमा अध्ययनरत ती विद्यार्थीहरुमा अहिले कम्प्युटर बोकेर, इन्टरनेट जोडेर घरमा बस्न सक्ने अवस्था आर्थिक रुपले र प्राविधिकरुपले पनि असम्भव देखिन्छ।
यससँगै जोडिएको विषय अनलाइन कक्षा सम्बन्धी आवश्यक शैक्षिक समाग्रीहरु पनि हो। हुन त केही वर्षदेखि नेपालमा ई-लर्निङसँग सम्बन्धीत विभिन्न प्रकारको समाग्रीहरु पाइन्छ। तर अनलाइन कक्षामा यसको कति उपयोगी छ हेर्न बाँकी नै छ भने यसको सही प्रयोग गर्न सक्ने प्राविधिक शक्ति अत्यधिक सरकारी विद्यालयहरुमा छैन।
माथिको तथ्यहरुलाई हामीले गहिरिएर अध्यायन गर्ने हो भने हामीले तल्काल अनलाइन अध्यापनको घोषणा गर्नु भनेको सरकारी स्कूलहरुलाई कुइनाले पहरासँग लड्नको लागि होमिदिनु जस्तै हो।
यसले स्पष्ट रुपमा धनी र गरिबबीचको दुरी बढाउने छ। अनावश्यक रुपमा अभिभावक र विद्यार्थी दुवै जनालाई मनोवैज्ञानिक त्रासको सिर्जना गर्नेछ।
लाखौँ दैनिक श्रमबाट जिवन गुजारी रहेको ती अभिभावकहरु जो अहिले एक छाक खान संघर्ष गरिरहेका छन्, उनीहरुको लागि यो अर्को आर्थिक समस्या हुनेछ। उनीहरुले अफ्ना बालबालिकालाई कम्प्युटरको व्यवस्था गर्न सक्दैनन् जसले गर्दा उनीहरुको बालबालिकामा ठूलो मनोवैज्ञानिक समस्या सिर्जना गर्नेछ।
हुन त शिक्षालाई अनलाइन अध्यापनमा रुपान्तरण गर्ने हाम्रो लागि यो राम्रो अवसर हो। गैरसरकारी स्कूलहरुले चाहेमा तुरुन्तै अनलाइन स्कूल तिर जान सक्ने अवस्था छ तर उनीहरु पनि पूर्णरुपमा अलमलिएका छन् र लकडाउन छिट्टै खुल्ने पर्खाइमा रहेका छन्।
यस अवस्थामा नेपालमा शिक्षा मन्त्रालय के गरिरहेको छ त? लकडाउन भएको एक महिना नाघिसक्यो, मन्त्रालयसँग कुनै पनि स्पष्ट योजना नै छैन। यहाँसम्मकी स्कूल कलेजहरु कहिलेसम्म बन्द गर्ने, कसरी पढाईलाई अगाडि बढाउने कुनै आधारभूत खाका नै छैन।
मन्त्रालयले यो कोरोना महामारीको दुई महिनाबीच गरेको निर्णयहरु अति नै दुविधाग्रस्त छन्। एसइईको परीक्षा लिने र रोक्ने निर्णय होस् वा मन्त्रीज्यूले वैशाख २६ बाट स्कुल भर्ना अभियान संचालन गर्ने जस्ता सबै निर्णयहरु केटौले देखिए र निर्णयहरु छिनछिनमा परिवर्तन भएका छन्।
भर्खर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षा संचालन कार्यविधि त अगाडि सारेको छ तर यो कार्यविधि आफैमा दुविधा ग्रस्त देखिन्छ।
यस परिपेक्षमा नेपालको शिक्षामा जबजस्त अनलाइन शिक्षालाई प्रवेश गर्ने चाहाना राज्यको हो भने दुई क्षेत्रमा विभाजन गरि अगाडि बढाउनु राम्रो हुनेछ।
पहिलो, उच्च शिक्षा अन्तर्गत ११ विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका १४२५ कलेजमा अध्ययनरत ४ लाख ८६ हजार विद्यार्थीहरुलाई तत्काल अनलाइन अध्यापनको लागि अगाडि बढाउने।
हुन त यसमा पनि कठिनाई नभएको होइन तर नेपाल सरकारले थोरै मात्र पनि अग्रसरता देखाउने हो भने तुरुन्तै उच्च शिक्षाको अध्यापन भने अनलाइनबाट गर्न सकिन्छ।
तर यसको लागि तत्काल सरकारले ४ लाख ८६ हजार विद्यार्थीहरुसँग कम्प्युटर भए नभएको सर्भे गरी नभएका विद्यार्थीहरुलाई सकेसम्म निशुल्क, नसकेमा एक वर्षमा बिना ब्याज क्रण स्थानिय सरकार मार्फत उपलब्ध गराई यसको लागी आवश्यक नीति, शैक्षिक समाग्री तयार गर्दै पढाई अगाडि बढाउन सम्भव छ।
इन्टरनेटको सुविधा पनि गाँउका सबै विद्यार्थीहरुसँग नहुने हुदाँ स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकारले केही खाली ठाउँहरुमा निशुल्क वाइफाई हटस्पट बनाएर इन्टरनेट घरमा नभएकाहरुको लागि इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
अमेरिका जस्तो देशमा समेत सबै विद्यार्थीहरुसँग कम्प्युटरको पहुँच नभएको कारण अमेरिकाको न्युयोर्कका मेयरले अनलाइन कक्षाको लागि कम्प्युटर नभएका विद्यार्थीहरुको लागि निशुल्क ल्यापटप बाँडेर एक महिना पहिलेदेखि अनलाइन कक्षा संचालन गरेका थिए।
हामीले पनि स्थानीय सरकारको सहयोगमा ल्यापटप र इन्टरनेटको व्यवस्था गरि तत्काल उच्च शिक्षामा अनलाइन पठनपाठनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। नत्र हाम्रो अनलाइन पढाई छेपारोको कथा जस्तै हुनेछ।
दोश्रो, स्कूलस्तरको पठनपाठनको लागि भने हामीले तल्काल ताइवानको मोडेललाई अनुशरण गर्न सकिन्छ। ताइवानले विद्यालयहरु बन्द गरेको छैन र बालबालिका निर्धक्कसँग अध्यायन गरिहेका छन।
ताइवानका हरेक विद्यालयमा दैनिक विद्यालय प्रवेश गर्नुपूर्व ज्वरोको मापन गरिन्छ र विद्यार्थीको हात, जुत्ता र शरीरलाई स्यानिटाइज गरिन्छ। सबै विद्यार्थीलाई मास्कलाई अनिवार्य गरिएको छ। प्रत्येक विषयको कक्षापश्चात साबुन पानीले हात धुन अनिवार्य छ।
विद्यार्थीहरु मध्ये नै एक विद्यार्थीलाई प्रमुख संक्रमण रोकथाम अधिकृत बनाइएको हुन्छ। उसले कक्षा प्रवेश गर्नुअघि सबै विद्यार्थीहरुलाई स्यानिटाइज गर्ने कार्य गर्छ। उनीहरुलाई कोरोनासम्बन्धी र संक्रमक रोगहरु सम्बन्धी सचेतनामुलुक डक्युमेन्ट्री, फिल्महरु देखाइन्छ। जसबाट विद्यार्थीहरुमा डर होइन, ज्ञानको विकास होस्।
विद्यार्थीहरुको खाने समयमा पनि एकले अर्कालाई नदेख्नेगरी पहेलो डिभाइडर बोर्ड राखिएको हुन्छ। यसरी विद्यालय प्रवेश गर्ने बेलादेखि विद्यालयबाट घर फर्किने बेलासम्म हरेक घन्टा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। जसबाट विद्यार्थीहरुले आज मात्र होइन भविष्यमा हुने यस प्रकारको कुनै पनि महामारीमा सहजरुपमा आफूलाई सुरक्षित र दिक्षित बनाउन सक्नेछन्।
हामीले यो मोडेललाई स्कूलहरुमा सुरुआत गर्ने हो भने ती विद्यार्थीको सिकाई उनीहरुसँग मात्र रहने छैन। उनीहरुले परिवार, छिमेकलाई पनि कसरी सुरक्षित रहने भन्ने सिकाउने छन् जसबाट पनि कोरोनाको महामारी रोक्न ठूलो सहयोग हुनेछ।
कोरोनासँग मात्र यो सिकाई रहने छैन। हामीमा सफा, सुग्घर रहने बानी अति नै कम रहेको छ। झन्डै कराडौंका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्थाहरुको हात धुनेदेखि सरसफाई सम्बन्धी परियोजनाहरु नै संचालन गरेको यस पृष्ठभुमिमा यो सिकाई भोलिको सफा र सुग्घर नेपालको लागि ठूलो परियोजना हुन सक्नेछ।
ती बालबालिकाहरुले अहिले सिकेको सफा सुग्घरको बानीले भोलि सम्मको लागि ज्ञान र उनीहरुको बानीको रुपमा विकास गर्न हुनेछ।
नेपालले स्थानीय निकायको प्रत्यक्ष सहयोगमा प्रत्येक स्कूललाई आवश्यक सुरक्षा समाग्रीहरु स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराई पढाईको व्यवस्था गर्न गर्नु पर्दछ। यो लगानी राज्यको तल्कालको लागि मात्र नभएर दीर्घकालीन हुनेछ र भविष्यमा आउने यस प्रकारको महामारीको लागि यो महत्पूर्ण कोशेढुङा सावित हुनेछ।
हो, नेपालले चाहेको खण्डमा तत्काल यही ताइवानको मोडेललाई सरकारी विद्यालय संचालन गर्न सकिन्छ। यही तरिका हामीले विद्यायलमा मात्र होइन, निजी तथा सरकारी कार्यालयका सबै ठाउँमा अपनाएर पूर्वास्थामा फर्कन सकिन्छ।
(लेखक अधिवक्त्ता तथा बालअधिकारकर्मी हुन्।)
स्रोत -सेतोपाटी
जेष्ठ ३ गते, २०७७ मा प्रकाशित
