हरि खड्का
– नेपाल भारत बिच कालापानी र सुस्तालगायतका समस्या समाधान गर्न गठन भएको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको निष्कर्षलाई नपर्खी एकतर्फी , मिचाहा शैलिमा नेपालकोअतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र महाकाली समेटेरपनि भारतले २०७७ कार्तिक १६ मानयां राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो । जसले स्वतन्त्त, सार्वभौम राष्ट्र नेपालको अस्मिता माथि प्रहार मात्र गरेन नेपाल भारत बिचको लामो सम्बन्धलाई स्वयम भारतले नै दरार पैदा गर्न काम गर्यो । हाल बिश्व कै ध्यान कोरोना महामारीकोरोकथाम, न्युनिकरणको लागि केन्द्रित भएको मौका छोपी ८ मेमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक नेपाली भुभाग हुदै कैलासमानसरोवर तिर्थस्थल प्रवेश गर्ने सडक संचालनमा उद्घाटन गरे पश्चात यस बिषयमा महामारीका बिच भएपनि चर्को बहस छलफल शुरु भयो ।जसको असहमतिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो भूमिमा अनावश्यक गतिबिधि नगर्न बिज्ञप्ति जारी गर्दै भारतिय राजदुतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर बिरोधपत्र सहितको कुटनैतिक नोट दियो ।
सोही अनुरुप सम्मानिय राष्ट्रपतिले आ.ब.०७७/७८ संसदका दुवै सदनमा पेश गरेको निति तथा कार्यक्रममा उक्त भूमि नेपालको र सो भुमि सरकारले फिर्ता गर्ने घोषणा गर्यो । यस घोषणा पछि नेपाल भारत बिचको उक्त सिमा बिबादमा बहसहरु हुन थाले । यद्यपि बिपक्षी दलहरु भने सरकारले उक्त भूमि समाबेश गरेर नक्सा प्रकाशन गर्नेमा शंका गरेको देखिन्थ्यो । सरकारले राजनैतिक दलहरु संग छलफल गर्यो, राष्ट्रियताका सबालमा सबै राजनैतिक दलहरु एकै ठाउ उभिए , संसदका बिभिन्न समितिहरुले पनि उक्त गुमेका भुमिहरु समाबेश गरि नक्सा प्रकाशन गर्न सुझाव दिए । ज्येष्ठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने र सबै सरकारी, प्रशासनिक प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गर्यो । जसपश्चात भुमि ब्यबस्था, सहकारी तथा गरिबि मन्त्रालयद्धारा जेष्ठ ७ मा सार्वजिक रुपमा नेपालको नक्सा प्रकाशन गर्यो ।
नेपाली जनताहरु राष्ट्रियताको सवालमा एकमत छन कसैले सिकाउनु, उछाल्नु जरुरी छैन, नेपालीहरु राष्ट्रियताको सवालमा कहिल्यै कसैबाट परिचालित हुदैनन भन्ने ऐतिहासिक पृष्ठभुमिलाई बिर्सिएर भारतले एकतर्फी रुपमा चिनमाथि दोस थोपर्नु उसको बेइमानी कुटनितिको पराकाष्टा भएको जानकारहरु बताउछन ।
नेपालले जेष्ठ ७ मा सार्वजनिक रुपमा नक्सा प्रकाशन गरे पश्चात छिमेकी मुलुक भारतमा पनि ठुलै भुकम्प गयो । उक्त नक्साको बिरोधमा भारतले कुटनैतिक नोट जारी गर्यो । भारतका सैनिक जनरल मनोज मुकुन्द नरबणेले त चिनले यस प्रकरणमा नेपाललाई उचालेको सम्म भन्न भ्याए । यसरी भारतिय सैनिक प्रमुखबाट हताहत यस्तो किसिमको प्रतिवाद आउनु कुटनैतिक तवरको नदेखिएको बिश्लेषकहरु भन्छन । नेपालको उक्त कदमलाई तथ्य, प्रमाणको आधारमा पुष्टि नगरेर चिन माथि आरोप लगाएर भारतले अर्को मोड दिन खोजेको देखिन्थ्यो । भारतका थिङ्क ट्याङ्क तथा नेपाल जानकार भनेर चिनिने एस. डि. मुनि दिएको बिचारमा नेपाल र भारतबीच सिमाना निर्क्यौल गर्दा सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा विवाद रहेको र त्यसलाई यथास्थितिमा राख्ने स्टेटशको अवधारणा स्वीकार गरिएको थियो।
सरकारको पछिल्लो कदमबाट नेपाल स्टेटशको अवधारणाबाट पछि हटेको प्राध्यापक मुनीको बिचार थियो ।तर उनले कार्तिक १६ मा उक्त बिबादस्पद भुभाग समेटेर भारतले नक्सा जारी गरेको कुरा बिर्सएको देखिन्छ । साथै बिवादास्पद भूमिमा भारतले एकतर्फी रुपमा सडक निर्माण गर्नु ,नेपालको असहमतिका बाबजुद पनि भारत र चाइना बिच लिपुलेक सडक निर्माणको लागि संझौताहुनुलाई स्टेटशको को अबस्था कस्ले तोडेको मान्ने ? नेपाली जनताहरु राष्ट्रियताको सवालमा एकमत छन कसैले सिकाउनु, उछाल्नु जरुरी छैन, नेपालीहरु राष्ट्रियताको सवालमा कहिल्यै कसैबाट परिचालित हुदैनन भन्ने ऐतिहासिक पृष्ठभुमिलाई बिर्सिएर भारतले एकतर्फी रुपमा चिनमाथि दोस थोपर्नु उसको बेइमानी कुटनितिको पराकाष्टा भएको जानकारहरु बताउछन ।
नेपालको यस ऐतिहासिक कदमबाट पछिल्ला दिनहरुमा भारतिय सन्चारकर्मी तथा मिडियाहाउसहरुमा देखिएको छटपटीबाट पङ्तिकारलाई यो बिषयमा लेख्न उत्प्रेरित गर्यो ।
नेपालको यस ऐतिहासिक कदमबाट पछिल्ला दिनहरुमा भारतिय सन्चारकर्मी तथा मिडियाहाउसहरुमादेखिएको छटपटीबाट पङ्तिकारलाई यो बिषयमा लेख्न उत्प्रेरित गर्यो । भारतिय सन्चारकर्मी आर्नव गोश्वामीले प्रधानमन्त्रीले संसदमा भनेको कोभिड १९ को बिषयलाई लिएर डा। मिनेन्द्र रिजाल संग गरेको कुराकानीमा नेपालको यो कदम चाईनाको उक्साहटमा भएको भन्ने प्रमाणीत गर्न खोजेका थिए । यद्यपि मिनेन्द्र रिजालले सिमा बिबादको मुद्दामा हामी प्रतिपक्ष भएपनि एकठाउमा रहेको जबाफले उनलाई गतिलो झापट मिल्यो । ए बि पी, जि न्युजजस्ता भारतका चर्चित टि भि च्यानलहरुबाट बिना आधार चिनको उक्साहटमा भएको भन्ने गलत आरोप देखियो ।
नेपालका परराष्ट्रमन्त्रिद्धारा गरिएको ट्वीटलाई रिट्वीट गर्दै अभिनेत्री कोइरालाले लेखेको कुरालाई लिएर गरेको खण्डन हांसो लाग्दो देखिन्थ्यो । जन्म दिने आमा, जन्मेको ठाउ, स्वर्ग भन्दा ठुलो हुन्छ भन्ने उक्ति पनि ति सन्चारकर्मीलाई हेक्का नभएजस्तो लाग्यो ।बिज्ञान तथा सूचना प्रविधिको कारणले सांघुरिएको बिश्वमा जसले जहां पनि आफ्नो सिप, क्षमता, ज्ञान, परिश्रम गर्न सक्छ । आफ्नो सिप ,कला, योग्यता ,क्षमताको प्रयोगबाट प्राप्त पारिश्रम्रिक कसैको दया माया होइन भन्ने पनि भुले जस्तो देखियो । यसरी एउटा ब्याक्तिको ब्याक्तिगत स्वतन्त्रतालाई नै हनन गर्ने खालको शैलि निन्दनिय छ । पूर्व जर्नेल जी. डी. बक्सीले आई वी पी न्यूज च्यानलसँग कुरा गर्दै बिबादास्पद भुमिका बारेमा तथ्य दिनुको सट्रा चाईना कार्डको परिमाण भनेर दोष लगाउन भ्याए । उनले त यहां सम्म कि नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन भारतले सहयोग गरेको भनेर गणतन्त्र ल्याउन गरेको ठुलो संघर्ष, त्याग, बलिदानलाई अममानित गरे ।
पङ्क्तिकारले अपेक्षा गरेको कुरा के भने सिमा बिबादमा भारतमा जुनरुपमा मिडियावाजी गरियो, गर्दै आईरहेका छन । खै त नेपालका ठुला ठुला मिडिया हाउसहरुले यसबारेमा बहस चलाएको ?
नेपाल भारत सिमा बिबादको बारेमा केही भारतीय कुटनितिज्ञहरुले टीभी च्यानल स्वराजएक्सप्रेसमा दिएका प्रतिक्रियाहरु भने केही फरकसन्तुलित र कुटनैतिक देखियो ।वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ सुरेश गोयल का अनुसारसन् २०१५ देखि नै लिपुलेक र कालापानी विवाद भएको , अन्य ठाउँको सीमा विवाद, ५ वर्षअघिको नाकाबन्दीजस्ता कदमले नेपालीमा भारतप्रति नकारात्मक धारणा बनेको छ । यसबाहेक नेपालको राष्ट्रवादी नीति पनि छ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर भारतले नेपालसँग वार्ता तुरुन्त कुटनैतिक रुपमा वार्ता गर्नु पर्ने राय ब्यक्त गरे ।
यसै गरि उक्त च्यानल मार्फत वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक वेदप्रताप वैदिकले भारतको नोकरशाही प्रबृति,सन् २०१५ मा नेपालमाथिको घेराबन्दीको उपज, दुई देशका परराष्ट्र सचिवस्तरमा कुराकानीमा गर्न भारतले आनाकानी गरेको, नेपाल सित सहमति नलिइकन एकतर्फी रुपमा सडक निर्माण गरेको, तत्काल बार्ता गर्न नेपालले प्रस्ताव गर्दा कोरोना पछी गरौला भनेर आलटाल गरेको, अब तुरुन्तै नेपाल भारत बिच वार्ताको माध्यमबाट उक्त समस्या हल गर्नु पर्ने बिचार ब्यक्त गरेका छन ।
पङ्क्तिकारले अपेक्षा गरेको कुरा के भनेसिमा बिबादमा भारतमा जुनरुपमा मिडियावाजी गरियो, गर्दै आईरहेका छन । खै त नेपालका ठुला ठुला मिडिया हाउसहरुले यसबारेमा बहस चलाएको रु जुनरुपमा यो बिषयमा नेपाली मिडीयामा पनि कभरेज हुनु पर्थ्यो त्यो देखिएन । यद्यपि न्युज २४ च्यानलले भारतका पूर्व सैन्य प्रमुख जनरल अशोक मेहता, विदेश मामिलाका जानकार प्रा।एसडी मुनि, प्रधानमन्त्रिका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन खनाल लगायतको समुहलाई समाबेश गरि ऐतिहासिक अन्तरक्रिया गरायो अति नै सराहनिय छ । तर अन्य सन्चारगृहबाट यस बिषयमानेपाल, भारत दुबै देशका राजनैतिक, बौद्धिक ब्याक्तिहरुलाई समाबेश गरेर ब्यबस्थित बहस नचलाएको आम नागरिकहरुको गुनासो देखियो ।
नेपाल भारत सम्बन्ध सदिंयौदेखिको पुरानो सम्बन्ध हो, यो सम्बन्ध दुवै देशको लागि अति नै आवश्यक देखिन्छ । भारतिय राजनितिमा सानो देश ,आर्थिक रुपमा पिछाडिएको , भारत संग सम्पुर्ण क्षेत्रमा परनिर्भरता रहेको भनेर जुन रुपमा उछाल्ने काम हुन्छ यसले पनि दुई देशको सम्बन्धको बिचमा दरार पैदा गरेको देखिन्छ ।
नेपाल भारत सम्बन्ध सदिंयौदेखिको पुरानो सम्बन्ध हो, यो सम्बन्ध दुवै देशको लागि अति नै आवश्यक देखिन्छ । भारतिय राजनितिमा सानो देश ,आर्थिक रुपमा पछाडि परेको, भारत संग सम्पुर्ण क्षेत्रमा परनिर्भरता रहेको भनेर जुन रुपमा उछाल्ने काम हुन्छ यसले पनि दुई देशको सम्बन्धको बिचमा दरार पैदा गरेको देखिन्छ । नेपालको भारत संगको परनिर्भरता वास्तविकता हो तर यसलाई अर्को पक्षबाट पनि बिश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । रोजगारीको क्षेत्रमा बिश्लेषण गर्यो भने नेपालीहरु ९आर्मी समेत० प्रतिबर्ष करिब १ अरब डलर कमाउछन भने भारतियहरु नेपालबाट प्रति बर्ष ३ अरब डलर लिएर जान्छन । भारतको लागि नेपाल सर्वाधिक बिप्रेषण प्राप्तगर्ने मुलुकहरुको सूचिमा आठौ स्थानमा पर्छ । जसबाट नेपाललाई बार्षिक २ अरब डलर घाटा भएको देखिन्छ ।
नेपालले गर्ने आयातको ६५ प्रतिशत हिस्सा भारतसंग छ । तर भारतले पनि के बुझ्नु पर्छ भने भारतको ब्यापार नाफामा योगदान गर्ने नेपाल तेस्रो मुलुक हो । भारतले सर्वाधिक सामान निर्यात गर्ने देशहरु मध्ये नेपाल १० औ देशमा पर्छ । भारतमा अध्ययन गर्ने बिदेशी बिद्यार्थीहरु मध्ये धेरै नेपाली बिद्यार्थीहरु पर्छन । यसप्रकार नेपालको भारतसंग परनिर्भरताले भारतलाई आर्थिक रुपमा धेरै फाईदा भएको देखिन्छ । नेपालका नेताहरुले पनि भारतसंगको परनिर्भरता कम गरि नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाउने तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बिभिन्न चरणहरुमा भारतसंग भएका वार्ताहरुमा नेपालले सन १८२७ मा बिट्रिस भारतले प्रकाशित गरेको नक्सा र सन १८५६ मा सर्भे अफ इन्डियाले जारी गरेको नक्सा जलिलको रुपमा पेश गर्दै आईरहेको छ । यस बाहेक पनि नेपाल संग नाबी, गुन्जि, कुटिका जनताहरुले मतदान गरेको , कर तिरेको साथै उक्त क्षेत्रमा जनगणना गरिएको लगायत भारतबाट जारी गरिएका नक्साहरुमा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदि नै कालि नदि हो भन्ने थुप्रै प्रमाणहरु छन् ।
अन्तमा सिमा बिबाद छिमेकी संग नै हुने हो । सिमा बिबाद नेपाल र भारत बिच मात्र छैन । संसारका करिब १५० वटा देशहरुमा आपसी सिमा बिबाद देखिन्छ । कालापानीको बिबाद करिब साठी बर्ष पुरानो सिमा बिबाद हो ।पन्चायतकालमा बि।स। २०३० सालमा यो बिषयमा अध्ययन गर्न टोलि गठन भएको देखिन्छ । त्यस पछि बि।स। २०३८ सालमा दार्चुलाका प्र।जि।अ।श्री द्धारिकानाथ ढुङ्गेलले अध्ययन प्रतिबेदन पेश गरेको । त्यस पछि २०४५ सालमा दार्चुलाका अर्का प्र।जि।अ।श्री डिल्लीराज जोशीको अध्ययन प्रतिबेदन पेश गरेको मात्र देखिन्छ । त्यस बाहेक कालापानी बिबादका बारेमा उल्लेखनिय कामहरु भएनन । बहुदलीय ब्यबस्थाको आगमन संग संगै ४ असोज ०५३ महाकाली सन्धि पछि कालापानी राष्ट्रिय मुद्दाका रुपमा आएको देखिन्छ । यो समस्याको मुल चुरो नै काली नदि कस्लाई भन्ने नै हो। सन १८१६ को सुगौलि सन्धिमा उल्लेख भए अनुसार अनुसार लिम्पियाधुराबाट उत्प्ति भएको नदि काली र उक्त नदि पुर्वको भाग नेपाल हो भन्ने दावी नेपालले पेश गर्दै आइहेको छ ।
सो सम्बन्धमा बिभिन्न चरणहरुमा भारतसंग भएका वार्ताहरुमा नेपालले सन १८२७ मा बिट्रिस भारतले प्रकाशित गरेको नक्सा र सन १८५६ मा सर्भे अफ इन्डियाले जारी गरेको नक्सा जलिलको रुपमा पेश गर्दै आईरहेको छ । यस बाहेक पनि नेपाल संग नाबी,गुन्जि , कुटिका जनताहरुले मतदान गरेको, कर तिरेको साथै उक्त क्षेत्रमा जनगणना लगायत भारतबाट जारी गरिएका नक्साहरुमा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदि नै कालि नदि हो भन्ने थुप्रै प्रमाणहरु छन् ।अन्तमा नेपालमा अहिले पुर्णरुपमा बहुमत प्राप्त सरकार भएको, यो बिबादमा यहांका सबै पार्टीहरु एक ठांउमा उभिएको परिपेक्ष्यमायो समस्यालाई केवल राजनितिक आवरणको रुपमा नलिएर भारतसंग अभिलम्भ बार्ताको टेबुलमा बसि कुटनैतिक रुपमा समस्या सुल्झाउने तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
जेष्ठ १३ गते, २०७७ मा प्रकाशित
