काठमाडौँ । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समिति खारेज गरेको छ ।
उच्चस्तरीय समिति खारेज गरेर समितिले गर्दै आएका कामहरु कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) लाई दिने निर्णय गरेको छ ।
‘कोरोनासँग सम्बन्धित सबै काम एउटै सेन्टरबाट गर्दा प्रभावकारी हुने देखियो । त्यही भएर समिति खारेज गर्ने र उसले गर्दै आएका काम सीसीएमसीले गर्ने निर्णय भएको छ’, बालुवाटार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘माइन्युट हुन बाँकी छ तर खारेज भए बराबर हो ।’
त्यसो त गत फागुन तेस्रो साता मन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले गरेका निर्णयहरु विवादित बनेपछि सरकारको समेत आलोचना भएको थियो ।
समितिको निर्णयअनुसार ओम्नी ग्रुपलाई बजारभाउभन्दा चर्को मूल्यमा औषधि उपकरण खरिद गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । उक्त निर्णय कमिसनका आधारमा गरिएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले ऊसँगको ठेक्का सम्झौता नै खारेज गरेर नेपाली सेनालाई खरिदको जिम्मा दिएको थियो ।
फागुनमा पोखरेलको संयोजकत्वमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, संस्कृति पर्यटन, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो ।
समितिले पहिलो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, हवाई उडान रोक्ने र ११ चैतबाट लकडाउन गर्ने सिफारिस मन्त्रिपरिषदलाई गरेको थियो । त्यसपछि चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा रक्षा, गृह, स्वास्थ्य र आपूर्ति मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने गरी कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) गठन गरेको थियो ।
सीसीएमसीमा सेना हाबी
त्यसो त कोरोनासँग सम्बन्धित अधिकांश काम सुरुमा उच्चस्तरीय समिति र पछिल्लो पटक सीसीएमसीमार्फत हुँदै आएका छन् । सीसीएमसीको कार्यालय नेपाली सेनाको छाउनीस्थित महावीर गणमा (रेन्जर) लगेर राखिएको छ । सीसीएमसीको नेतृत्वसमेत रक्षामन्त्री पोखरेलले सम्हालेका छन् । तर मन्त्री पोखरेलले उच्चस्तरीय समिति क्रियाशील हुँदा पनि धेरैजसो निर्णयहरु सीसीएमसीमार्फत गराउन थालेको र नागरिक सरकारको भूमिका कमजोर बनाएर सेना हाबी गर्न खोजेको भन्दै विरोध हुने गरेको छ । कोरोना परीक्षण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र शव व्यवस्थापन लगायतका कामममा सीसीएमसीलाई सुरुमा जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर सीसीएमसीले बिस्तारै आफ्नो प्रभाव बढाउँदै कोरोनासँग सम्बन्धित अन्य काममा समेत हस्तक्षेप गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय लकडाउन खुकुलो बनाउने र स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्ने भन्ने विषयमा समेत उच्चस्तरीय समिति र सीसीएमसीबीच विवाद आएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाका सक्रिय केस २ हजार नाघेपछि स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्न गरेको सिफारिसलाई सीसीएमसीले अस्वीकार गरेको थियो । त्यस्तै लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तनका सम्बन्धमा पनि सेना नै हाबी भएको भन्दै व्यापक गुनासो आउन थालेको थियो ।
समितिसँग प्रधानमन्त्री नै असन्तुष्ट
सर्वसाधारण मात्रै होइन, उच्चस्तरीय समितिका कामकारवाहीप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेत सन्तुष्ट हुन सेकेका थिएनन् । औषधि खरिदको विषयमा सर्वसाधारणले अनियमितता भएको भन्दै बढेको विरोध, लकडाउनका बेला काठमाडौँबाट मानिसहरु बाहिर पठाउने निर्णय, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन र राहत वितरणमा समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै समितिका संयोजक पोखरेललाई प्रधानमन्त्री ओलीले झपारेका थिए ।
सेनामा प्रधानमन्त्रीकै आशक्ति
केही दिन पहिला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सीसीएमसीको कार्यालय राखिएको स्वयम्भुस्थित सेनाको रेन्जर गण पुगेर कार्यालयको अनुगमन गरेका थिए । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले सेनाको तारिफ नै गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा संसदमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले विपद व्यवस्थापनमा सेनालाई खटाएर सरकारले राम्रो काम गरेको भन्दै बचाउ गरेका थिए । संसदमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सेना खटाउनु गलत भएको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए ।
त्यति मात्रै होइन प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत २७ गते भक्तपुरको खरिपाटीस्थित एक कार्यक्रममा सेनाको भूमिकाको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘चीनबाट नेपालीलाई उद्धार गरी ल्याएर भक्तपुरको खरिपाटीमा क्वारेन्टिनमा राखेर उचित व्यवस्था गर्न नेपाली सेनाले खेलेको भूमिका प्रशंसायोग्य छ, भविष्यमा हुनसक्ने विविध सुरक्षा खतराको सामना गर्न सबै सुरक्षा निकायले समन्वयमा रहेर काम गर्नुस् ।’
मन्त्रिपरिषदका एक सदस्य भन्छन्, ‘कोरोना भाइरसकोे महामारीको व्यवस्थापनमा सेनालाई खटाउने निर्णय प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा भएको हो । नागरिक सरकारका प्रतिनिधि नै सेनाप्रति आकर्षित हुनु भनेको राम्रो सङ्केत त होइन तर हामीले भनेर के गर्नसक्छौँ र ?’ ती मन्त्रीको प्रश्न छ ।
समिति खारेजको सूचना लुकाइयो
सरकारले कोरोनापछि मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु तत्काल सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तर समिति खारेज गर्ने निर्णय भने अझै गोप्य राखिएको छ ।
यद्यपि सीसीएमसी निर्देशक समिति पुनर्गठन गरेको विषय भने बाहिर आइसकेको छ । निर्देशक समितिमा समितिमा रहेका मन्त्रीहरुलाई समेटिएको छ ।
समितिले सक्यो १० अर्ब
गत साता बसेको उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो कार्यकालमा कोरोना रोकथाममा गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा पौने १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्यसचिव समेत रहेका नारायण विडारीले ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिएका थिए । तर यो खर्च सार्वजनिक भएको केही दिनपछि फेरि घटाएर आठ अर्ब ३९ करोड ११ लाख १९ हजार खर्च भएको सीसीएमसीले सार्वजनिक गरेको थियो ।रातोपाटिले उल्लेख गरेको छ।
आषाढ़ १ गते, २०७७ मा प्रकाशित
