निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आज देखी निजी स्कुलमा अनलाइन कक्षा बन्द गरी, शिक्षकलाई बेतलवी घर विदा दिए।

काठमाडौँ [अर्घाखाँची डट्कम] – सरकारसँग असन्तुष्ट निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले साउन १अर्थात आज देखी अनलाइन कक्षा बन्द गरेका छन ।  आफुहरुको माग सम्बोधन नभएको भन्दै प्याब्सन, एनप्याब्सनले विहिवारदेखि देशभर अनलाइन र दूरशिक्षाको पठनपाठन रोक्ने निर्णय गरेका थिए। 

उनीहरुले बैकल्पिक शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप स्थगन गर्ने तथा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बेतलवी घर विदा दिने निर्णय गरेका हुन् ।

अब भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालनको अनुमति पश्चात्मात्र विद्यालय प्रशासन खुला गर्ने दुबै संगठनले स्पष्ट पारेका छन् । साथै शिक्षक र कर्मचारीको तलबलगायतका सुविधा विद्यालय सञ्चालन भएर आम्दानी सुनिश्चित भएपछि क्रमशः उपलब्ध गराउने निजी विद्यालयहरुले जनाएका छन् ।

विद्यालय सञ्चालन गर्न आर्थिक र व्यवसायिक संकट परेको कारण साउन १ गतेदेखि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप स्थगन गरिएको प्याब्सन, एनप्याब्सनले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारले घोषणा गरेसँगै निजी विद्यालयहरुले पनि अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनका माध्यमबाट असार १ गतेदेखि वैकिल्पक कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।

विद्यार्थी भर्ना गरेर वैकल्पिक कक्षाको न्युनतम शुल्क लिनु पाउनुपर्ने माग उनीहरुको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले आफ्ना मागहरुलाई बेवास्ता गरेका कारण विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय लिनुपरेको पदाधिकारीहरुले बताएका छन् ।

विद्यालय खुलेपछि मात्रै २०७७ बैशाखदेखि असारसम्मको तलब सुविधा शिक्षक कर्मचारीलाई प्रदान गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चैत ५ गतेदेखि विद्यालय बन्द भएका कारण अधिकांश निजी विद्यालयले शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिएका छैनन् ।

असार २२ गते पनि निजी विद्यालय सञ्चालकले भर्चुअल कक्षा बन्द गराउने चेतावनी दिएका भएपनि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केही दिन समय मागेपछि विद्यालय बन्दको निर्णय स्थगित गरिएको थियो । शिक्षक कर्मचारी तलबभत्ता, घरभाडा, बैंकको किस्ता तथा व्याज, बिमा, टेलिफोन, बिजुली र इन्टरेनट आदिको लागि वैकिल्पक कक्षाको शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।

असार १४ गते उनीहरुले शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर आफ्ना मागहरु राखेका थिए । सरकारले कुनै पनि राहत र सहुलियत नदिएका कारण शुल्क लिन पाउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । प्याब्सन अध्यक्ष टिकाराम पुरी र एनप्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले निजी विद्यालयको मागलाई वेवास्ता गरेको उल्लेख छ ।