काठमाडौँ – श्रीमतीको हत्यामा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीका अनुसार बिहीबार साँझ निवेदन दर्ता भएको हो। जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले श्रीमती गीता ढकाललाई कर्तव्य गरी मारेको ठहर गदैै कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
उक्त सजायलाई प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रश शमशेर राणा र तेजबहादुर केसीको इजलासले गत असार १५ गते ८ वर्ष ६ महिना मात्र कायम गरेपछि कोइराला बिहीबार नै जेलमुक्त भएका छन्।
दर्ता भएको निवेदनमाथी संयुक्त इजलासले पुनरावलोकनमा जानु पर्ने की नपर्ने भनी निर्णय गर्ने छ। पुनरावलोकनमा जानुपर्ने भए फैसलाको पुनरावलोकन हुनेछ।
राजधानीमा श्रीमतीको हत्यापछि गाडीमा राखेर मकवानपुर लगि जलाएका उनी दोषी ठहर भएका थिए। २०६८ साल माघमा उनले श्रीमती गीताको हत्या गरेका थिए।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०७१ वैशाख ७ मा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । सो फैसला तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७२ मंसिर २३ मा सदर गरेको थियो। देशसन्चारमा समाचार छ ।