सफेद पर्दामा कालो रंगको आवरण। बिधुत लगानी जोखिममा गएकै हो त?

काठमाडौं  । कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्तिले यस्तो काम गर्दै गर्दैन । २०७३ साल देखिको डेडिकेटेड बक्यौतालाई गोलमोटल गर्न गराउन नियमन आयोग चाहिने । तर २०७४ साल मंसीर देखि क्रियाशील भएको आयोग ऐनको अनिवार्य शर्तलाई ठाडो उलंघन गरेर १८८५ मेगावाट बराबरको गैर कानुनी पिपिए गरेर खर्बाैको लगानीलाई जोखिममा पारि करोडौ राजश्व छलि गर्न निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कुनै आइतबार कुर्नु परेन । जति धेरै आर्थिक अपराध गर्न सक्यो त्यति नै ठूलो मान्छे हुने हाम्रोमा यो कुरा खेलाची होला तर कानुन मान्ने देशमा भए आज जेल जीवन विताउनु पर्ने हुन्थ्यो यस्तो गैर कानुनी काम गर्नेले ।

 श्री उच्च अदालत, पाटनमा  चढाएको

निवेदनपत्र

     विषय ः नेपालको संविधानको धारा १४४(१) र (२) वमोजिम परमादेश लगायत 

           उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने थपी दर्ता गरेको ।

                                             

१. भवानी शंकर सुवेदीको नाति त्रिलोचन सुवेदीको छोरा जि.झापा बाहुन्डागी वडा नं.२ घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.९ बस्ने वर्ष ५३ को दामोदर सुवेदी, मो.नं.९८५१०२००५३………………….१

निवेदक

 वादी

      विरुद्ध

 १. नेपाल विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रिय कार्यालय, रत्नपार्क, काठमाडौं………१

 २. कार्यकारी निर्देशक, श्री कुलमान घिसिङ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रिय कार्यालय, रत्नपार्क, काठमाडौं………………………………….१

 ३. नेपाल विद्युत प्राधिकरण, संचालक समिति, दरवारमार्ग, काठमाडौं……१

 ४. विद्युत विकास विभाग, सानोगौचरण, काठमाडौं……………………….१

 ५. विद्युत नियमन आयोग, सानो गौचरण, काठमाडौं…………………….१

 ६. नेपाल सरकार, जलस्रोत, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं………………………………………………………………..१

प्रत्यर्थी

विपक्षी

                            

मुद्दाः–उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

म रिट निवेदक नियमानुसार लाग्ने दस्तुर यसै साथ संलग्न गरी नेपालको संविधानको धारा १४४ को उपधारा (१) र (२), न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ दफा ८ को उपदफा (१) तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को परिच्छेद ३, नियम २३, २६, २९, ४१ वमोजिम सार्वजनिक महत्वको सार्वजनिक हक तथा सरोकारको विषयमा यो निवेदन दायर गर्न सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको छु । निम्न व्यहोराको तथ्य प्रमाण तथा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।                               

१. म निवेदक नेपाली नागरिक हुँ र जलस्रोत द्धमासिक पत्रिकाको जलस्रोत डटकम संस्करणको अनलाइन संचालक तथा पत्रकार हँु । म सचेत नेपाली नागरिक भएको नाताले सरकारको स्वामित्वमा रहेको एकमात्र विद्युत विक्री गर्ने संस्थाको रुपमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विक्री गर्ने विद्युद खरिद गर्ने र महशूल बुझाउने उपभोक्ता पनि हो । अतः मैले विद्युत खरिद गर्ने उपभोक्ताको नाताले नेपाली सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व समेत गर्दछु । हामी सचेत नहुने हो भने माथि उल्लेखित प्रत्यर्थीहरुको गैरकानूनी कार्यको नकरात्मक परिणाम भोग्न हामी बाध्य हुनेछौं । यसरी हामीले खरिद गरी उपभोग गर्ने विद्युत गुणस्तरीय र सस्तो दरमा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको सार्वभौम हक अधिकारलाई विपक्षीहरुको गैरकानूनी क्रियाकलापले प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पारीरहेको कुरा म पत्रकारको नाताले प्राप्त गरेको सूचना तथा तथ्यगत अध्ययनको आधारमा प्रस्तुत संवेदनशील सार्वजनिक महत्वको विषयमा यो रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको छु ।

२. नेपालमा विद्युत उत्पादन, विद्युत खरिद विक्री तथा विद्युत सर्वसाधारण जनतामा अर्थात ग्राहक (उपभोक्ता) मा बिक्री वितरण गर्दाको सम्पूर्ण प्रक्रियामा नेपालमा मुख्यतः नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१, विद्युत ऐन, २०४९, विद्युत नियमावली, २०५०, विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ र विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ जस्ता कानूनहरु विद्यमान रहेको छ । विद्युत ऐन, २०४९, विद्युत नियमावली, २०५० तथा विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले विशेषत विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण, अनुमतिपत्रको व्यवस्था, अनुमतिको अवधि, अनुमति दिनमा बन्देज, अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने, अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिसंग सम्झौता गर्न सकिने, विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिने, विद्युत प्रसारणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिने, विद्युत वितरणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिने, दरखास्त उपर जाँचबुझ, सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने, एकैपटक सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने, सर्वेक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने, विद्युत उत्पादकको अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिने, विद्युत प्रसारणको अनुमतिपत्र दिने लगायतको विद्युत उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले के कसरी अनुमति लिने र के कसरी अनुमति दिने, उत्पादित विद्युत के कसरी खरिद विक्री गर्ने, राजस्व के कति बुझाउने लगायतको कानूनी व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी उत्पादित विद्युत उत्पादन गर्ने संस्थासंग विद्युत खरीद गरी उपभोक्तालाई विक्री गर्ने सम्पूर्ण कार्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ ले कानूनी व्यवस्था गरेको छ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्था वमोजिम विद्युत उत्पादन गर्ने, उत्पादित विद्युत खरिद गर्ने र विक्री गर्ने विचमा भैरहेको कामकार्यलाई नियमन गर्न विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ तथा विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ लागु रहेको छ । यो कुरालाई प्रष्ट गर्दै विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को प्रस्तावनामा “विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, विद्युत उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न……..विद्युत नियमन आयोगको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले” भन्ने शव्दावलीबाट समेत उक्त कुरा प्रष्ट हुन्छ । यसरी विद्युत उत्पादन गर्ने, विद्युत उत्पादन गर्न चाहाने संस्थाले निवेदन दिने, त्यस्तो कार्य गर्न अनुमति दिने, त्यसरी उत्पादित विद्युत राज्यको निकायले खरीद गरी नेपाली जनता अर्थात उपभोक्तालाई विक्री गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियामा कहि कतै कसैबाट राज्य तथा नेपाली जनता अर्थात उपभोक्तालाई नकरात्मक असर परेको त छैन ? कतै राज्यको कोषमा तथा उपभोक्ताको हक हितमा असर परीरहेको त छैन ? जस्ता अनगिन्ती अनियमिता भए नभएको सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरी त्यसलाई नियमन गरी राज्यको कोष र नेपाली जनताको हक हितको (उपभोक्ताको) संरक्षण गर्न यो विद्युत नियमन आयोग ऐन तथा नियमावली सार्वभौम संसदले ल्याएको हो भन्ने कुरामा कुनै दुईमत हुन सक्तैन । 

३. विद्युत ऐन, २०४९ को दफा २१ मा उत्पादित विद्युतको विक्री भन्ने शिर्षकमा ऐ.दफाको उपदफा (१) मा “कसैले यस ऐन वमोजिम उत्पादन गरेको विद्युत एकमुष्ट विक्री गर्न चाहेमा राष्ट्रिय ग्रिडमा समावेश हुने गरी नेपाल सरकारले खरिद गर्न गराउन सक्नेछ  ।” भन्ने व्यवस्था र ऐ.दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) वमोजिम खरिद गरिने विद्युतको खरिद दर विद्युत नियमन आयोगले निर्धारण गरे वमोजिम हुनेछ भनि कानूनी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै गरी विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ (२०७४।८।१७ बाट प्रारम्भ) को दफा १३ (१) मा आयोगले महसुल निर्धारण गर्ने तथा विद्युत खरिद विक्रीको नियमन गर्ने समबन्धमा देहाय बमोजिमको कार्य गर्नेछ” भनि देहाय (ग) मा “उत्पादित विद्युत खरिद विक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरुबीच खरिद विक्री समझौता गर्न सहमति दिने” भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने विद्युत नियमन नियमावली, २०७५ को नियम १२ मा सम्झौताको शर्त पेश गर्नु पर्ने भन्ने शिर्षक अन्तर्गत “ ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम विद्युत खरिद विक्रीको लागि सम्झौता गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्तिहरुले आयोगको सहमतिको लागि दरखास्त दिँदा सम्झौताका शर्त समेत पेश गर्नु पर्नेछ” भन्ने र ऐ. नियमावलीको नियम १७ मा सेवा शुल्क लगाउन सक्नेछ भनि उपदफा  (१) को देहाय (ख) मा “ १०० किलोवाट देखि १ मेघावाटसम्म १,००,०००।­ रुपैँया, १ मेघावाट भन्दा माथि १००० मेघावाट सम्म प्रति मेघावाटसम्म प्रति मेघावाट १०,०००।­ का दरले र सो भन्दा माथि एकमुष्ट २०,००,०००।­ रुपैँया ” शुल्क लाग्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । यो ऐन तथा नियमको व्यवस्थाको सार भनेको विद्युत उत्पादन गर्ने र विद्युत खरिद गर्ने विच भएको खरिद विक्रीको समझौता एएब्          (एयधभच एगचअजबकभ ब्नचभझभलत) लाई अन्तिम स्वीकृतिको लागि समझौताका शर्त सहित आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ र आयोगले सहमति दिएको अवस्थामा विद्युत उत्पादनको क्षमता वमोजिम शेवा सुल्क समेत बुझाउनु पर्नेछ भन्ने हो । यो व्यवस्था कानूनको अनिवार्य शर्त हो । तर प्रत्यर्थीहरुले थाहा नपाएझै यो कानूनी व्यवस्थालाई पुरै वेवास्ता गरी एएब् गर्दा विद्युत नियमन आयोगबाट सहमति नलिई आयोगमा सरकारी सेवा शुल्क (राजस्व) नबुझाई विपक्षी विद्युत उत्पादक र विद्युत प्राधिकरण वीच एएब् (एयधभच एगचअजबकभ ब्नचभझभलत) गरिदा उक्त ऐनको कानूनी व्यवस्थालाई विपक्षीहरुले पालना गरेका छैनन् । यस कुरालाई अझ प्रष्ट गर्दै विद्युत ऐन, २०४९ को दफा २१ मा उत्पादित विद्युतको विक्री शिर्षकको उपदफा  (१) र  (२) मा कसैले यस ऐन वमोजिम उत्पादन गरेको विद्युत एकमुष्ट विक्री गर्न चाहेमा राष्ट्रिय ग्रिडमा समावेश हुने गरी नेपाल सरकारले खरिद गर्न गराउन सक्नेछ र यसरी खरिद गरिने विद्युतको खरिद दर विद्युत नियमन आयोगले निर्धारण गरे वमोजिम हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्थाले विद्युत नियमन आयोगको सहमति विना विद्युत उत्पादनकर्ता र विद्युत खरिद कर्ता बीच गरिने विद्युत खरिद विक्री एएब् अन्तिम नहुने भै त्यो एएब् कार्यान्वयन हुनै नसक्ने स्पष्ट छ । साथै आयोगबाट सहमति नपाएको त्यस्तो एएब् र तत्पश्चात विद्युत उत्पादकले गर्ने अन्य कार्यहरु पनि कानूनत अवैध हुने स्पष्ट छ ।

 ४. माथि प्र.नं.३ मा उल्लेख भएको  विद्युत उत्पादक र खरिदकर्ता बीच एएब् हुनुभन्दा अगाडी आयोगको सहमति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा विपक्षीहरु मध्ये विशेषतः विद्युत विकास विभाग, विद्युत प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोगसंग जानकारी माग्दा प्रत्यर्थी प्राधिकरणले बाहेक अन्य प्रत्यर्थीहरुले उपलव्द गराएको सीमित कागजातहरुलाई अध्ययन गर्दा विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ मिति २०७४।८।१७ मा लागु भैसकेपछि आयोगमा हालसम्म जम्मा ६ थान मात्र विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता एएब् (एयधभच एगचअजबकभ ब्नचभझभलत) सहमतिको लागि निवेदन परेको कुरा आयोगको मिति २०७७।५।३, च.नं.५६ को पत्र र संलग्न कागजातबाट देखिन्छ, जुन कुरा मिति २०७६।८।१३ देखि मिति २०७७।४।२६ गते सम्मको ५ थान र १ थान आयोगमा कारवाहीमा रहेको देखिन्छ । तर प्रत्यर्थी विद्युत विकास विभागले मिति २०७७।५।१६,च.नं.४१०मा उपलव्द गराएको कागजातहरुमा हेर्दा मिति २०७४।११।१४ देखि मिति २०७६।१।६ सम्ममा १४ जना (विद्युत उत्पादक परियोजना) संग प्रत्यर्थी विद्युत प्राधिकरणले एएब् (एयधभच एगचअजबकभ ब्नचभझभलत) गरिसकेको र त्यसमा पनि कुनै परियोजना संचालनमा रहेको, कुनै निमार्णको चरणमा रहेको देखिन्छ भने ३ वटा परियोजनाको सम्बन्धमा उक्त पत्रबाट प्रष्ट खुल्दैन । यसका अलाव विपक्षी मध्ये विद्युत प्राधिकरणले कुनै सूचना उपलव्द नगराए पनि निजको धभद कष्तभ मा खोजी गर्दा त्यहा ल्भउब िभ्भिअतचष्अष्तथ ब्गतजयगचष्तथस् ब् थ्भ्ब्च् क्ष्ल् च्भ्ख्क्ष्भ्ध्। ँक्ष्क्ऋब्ी थ्भ्ब्च्।द्दण्ज्ञढरद्दण्द्दण् ब्ग्न्ग्क्त्।द्दण्द्दण् ९द्यज्ब्म्च्ब्।द्दण्ठठ० वार्षिक प्रतिवेदनलाई डाउनलोड गरी हेर्दा विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ मिति २०७४।८।१७ देखि लागू भएपछि उक्त प्रतिवेदनको क्।ल्।ज्ञठ­ज्ञज्ञद्द सम्मको अर्थात ९५ थान क्ष्एएकु ज्थमचयउयधभच एचयवभअतक  प्रत्यर्थीहरुबाट विद्युत उत्पादकहरुसंग एएब् गरेको तर एएब् सहमतिको लागि आयोगमा पठाएको देखिदैन । त्यस्तै प्रत्यर्थीबाट उपलव्द गराएको फोटोकपिलाई अध्ययन गर्दा सि.नं.१ देखि ६३ सम्मको विद्युत उत्पादक संस्था र प्रत्यर्थी विद्युत प्राधिकरण बीच उक्त आयोग ऐन लागू भएपछि एएब् भएको देखिन्छ तर विद्युत विकास विभागले एएब् सहमतिको लागि आयोगमा नपठाई विद्युत विकास विभाग र विद्युत प्राधिकरणको संलग्नतामा विद्युत उत्पादक संस्थासंग एएब् गरी विद्युत उत्पादन गर्न स्वीकृति दिएको देखिन्छ । यसले के पनि देखाउछ भने प्रत्यर्थी मध्येको विद्युत प्राधिकरण र विद्युत विकास विभागले सवै एएब् हरु आफैमा सिमित राखि नियमनको लागि अर्को प्रत्यर्थी आयोगमा पठाउने गर्दैन भने आयोगले पनि आफनो कानूनी क्षेत्राधिकारभित्रको कर्तव्य निर्वाह नगरी यस सम्बन्धमा कुनै चासो राखेको देखिदैन । यस्तो क्रियाकलापको सम्बन्धमा सबै प्रत्यर्थीहरुलाई जानकारी नहुने हुनै सत्तैmन । यस्तो गैरकानूनी कार्यले विद्युत उत्पादक तथा खरिद गर्ने विच भएको एएब् मा नियमन हुननसकी एकातिर थाहै नपाई उपभोक्ताले महंगोमा गुणस्तरहिन विद्युत खरिद गर्न बाध्य भैरहेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारी राजश्वमा छली भैरहेको छ । यो त केवल मलाई उपलव्द गराएको र निजी प्रयासले खोजेको सिमित कागजातबाट देखिने त्ष्उक या क्ष्अभदगचन मात्र हो । प्रत्यर्थीहरुको यस्तो क्रियाकलाप ठूलो संख्यामा भैरहेको हुनसक्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

५. कानूनले गर्नु भनेको कार्य नर्गनु आफैमा गैरकानूनीपूर्ण हुन्छ । यस्तो गैरकानूनी कार्यले सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्ति वा राष्ट्र वा राष्ट्रको कुनै निकायलाई प्रत्यक्ष हानी पुग्दछ भन्ने कुरा विधिशास्त्रको स्वयसिद्ध आधारभूत मान्यता हो । हैन भने कानूनको परिपालना गर्नु, गराइरहनु पुरै राज्य नै लाग्नु आवश्यक हुदैन्थ्यो । त्यसमा पनि सरकारी निकाय, त्यहा कार्यरत कर्मचारी तथा त्यससंग आवद्ध  व्यक्तिहरुले कानूनी व्यवस्थालाई छलेर गैरकानूनी कार्य निरन्तर गर्दछ भने त्यसको क्षति तथा असर असमान्य ठूलो हुने कुरामा कुनै दुइमत हुनसक्तैन । यस्तो कार्य आफैमा भ्रष्टाचार तथा अख्तियारको दुरुपयोग पनि हो । प्रत्यर्थीहरुले कानून वमोजिम नियमन आयोगको सहमति नलिई विद्युत विक्रीकर्ता र खरिदकर्ता आफैले एएब् गर्दै बाकी काम आफु आफै गर्न दिने यस्तो गैरकानूनी कार्यले सर्वप्रथम राज्य कोषमा हानी पुग्दछ । विद्युत नियमन आयोग, २०७५ को नियम १७ (१)(ख) मा व्यवस्था भएको विद्युत खरिद समझौतामा (एएब्) सहमति दिदा देहाय वमोजिमको सेवा शुल्क लगाउन सक्नेछ भनि देहाय (१) मा १०० किलोवाट देखि १ मेघावाटसम्म एक लाख रुपैया, १ मेघावाट देखि माथि १००० मेघावाटसम्म प्रति मेघावाट १०,००० रुपैया सम्म र सो भन्दा माथि एकमुष्ट २०,००,०००।­ रुपैया सम्म शेवा शुल्क लिन पाउनेछ भन्ने व्यवस्था वमोजिमको राजस्व कोषमा हानी नोक्सानी हुन्छ । माथि प्र.नं.४ मा प्रत्यर्थीले उपलव्द गराएको पत्र वमोजिम पनि १३ वटा परियोजना र त्यसको विजुली उत्पादनको क्षमतालाई मात्र यस नियम वमोजिम हिसाब गर्दा पनि करौडौंको राज्य कोषको हानी नोक्सानी भैसकेको देखिन्छ । (((यसका अलाव विपक्षी मध्ये विद्युत प्राधिकरणले कुनै सूचना उपलव्द नगराए पनि निजको धभद बममचभकक मा खोजी त्यहा रहेको वार्षिक प्रतिवेदनलाई डाउनलोड गरी हेर्दा पनि यस सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरुबाट विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ मिति २०७४।८।१७ देखि लागू भएपछि विद्युत उत्पादकहरुसंग भएको एएब् लगायतको कागजातहरु सहमतिको लागि आयोगमा पठाएको देखिदैन । ))))उपरोक्त कागजातहरुको फोटोकपि यसै साथ संलग्न गरेको छु । अतः ति सबै कागजातहरु यसै अदालतबाट झिकाई बुझि प्रमाण लगाई पाउँ । त्यस्तै गरी विद्युत नियमन आयोग ऐन र नियमावलीको समग्र अध्ययन गर्दा उपरोक्त उद्देश्य बाहेक आयोग मार्फत नियमन गरी विद्युत उपभोक्ताहरुको हक अधिकारको रक्षा गर्न समेत यो ऐनको मकसद रहेको देखिन्छ । ऐनको प्रस्तावनामा “…विद्युत महशुल नियमन गर्न, विद्युत उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न…” भन्ने शव्दावली र ऐनको दफा १३ (१)(क), दफा १४ मा उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाबाट यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । यसरी प्रत्यर्थीहरुबाट भैरहेको उपरोक्त गैरकानूनी कार्यले गुणस्तरीय, सस्तो सुलभ विद्युत प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको हक हितमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परिरहेको स्पष्ट हुन्छ । यतिमात्र होइन, प्रत्यर्थीहरुको यस्तो गैरकानूनी कार्यले बैंकमा जम्मा भएको जनताको रकम समेत जोखिममा पर्न जाने अवस्थाको सृजना भएको छ । अर्थात यस्तो गैरकानूनी कार्य पश्चात अर्थात आयोगमा एएब् स्वीकृति नगराई विद्युत उत्पादक संस्थाले उपरोक्त प्रत्यर्थीहरुबाट एएब् को प्रमाणपत्र र विद्युत उत्पादन गर्ने प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरेपछि विद्युत उत्पादक संस्थाले त्यही एएब् देखाई विद्युत उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने रकम बैंकसंग ऋण समझौता गर्छ र बैंकबाट लिन्छ । यसरी त्यस्तो गैरकानूनी कार्यको परिणाम बैंकमा जम्मा गरेको जनताको रकम समेत कुनैपनि समय जोखिममा पर्न सक्छ, जुन कुरासंग सर्वसाधारण अनभिज्ञ हुन्छन । 

६. अतएवः विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १३ को कानूनी व्यवस्थाको प्रचलन गराउन, नेपाली विद्युत उपभोक्ताहरुको हक हितको संरक्षण गर्न तथा राज्यको राजस्व हिनामिना हुनबाट रोक्नको लागि नेपालको संविधानको धारा १४४ (२) बमोजिमको अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको हुँदा सर्वसाधारण विद्युत उपभोक्ताको उक्त कानूनी हक प्रचलनको लागि सार्वजनिक हक तथा सरोकारको विवाद समावेश भएको यो सार्वजनिक विषयको निवेदन लिई सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएका छु । विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को कानूनी व्यवस्था विपरीत प्रत्यर्थीहरुले आयोगको सहमति नलिई आफु खुसी एएब् गर्ने गरीआइरहेको तथ्य प्रस्तुत निवेदनसाथ संलग्न कागजातहरुबाट प्रष्ट भैरहेको र पछि अदालतबाट मगाई आउने तथा प्रत्यर्थीहरुबाट पेश हुने कागजातहरुबाट अझ प्रष्ट हुने हुनेनै भएको हुँदा विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ प्रारम्भ भएको मितिबाट आयोगबाट एएब् अनुमोदन गराएर मात्र बाकी कार्य गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी प्रत्यर्थीहरुले एएब् गरी बाकी सम्पूर्ण कार्य गर्न जुन जुन विद्युत उत्पादक संस्थालाई प्रमाणपत्र दिने काम भएको छ, ति सम्पूर्ण गैरकानूनी कार्यलाई नेपालको संविधानको धारा १४४ को उपधारा (१) र (२) वमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर घोषित गरी दिई अब उप्रान्त उक्त विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ तथा विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को कानूनी व्यवस्था वमोजिम सर्वप्रथम एएब् आयोगसंग सहमति लिई तोकिएको राजस्व आयोगमा बुझाएर मात्र प्रत्यर्थीहरुले एएब् लगायतको अन्य कार्य गर्नु गराउनु भनि विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ । 

७. विपक्षीहरुको यस्तो गैरकानूनी कार्यले निरन्तरता पाईरहे म लगायत नेपाली विद्युत उपभोक्ताहरुले सस्तो, सुलभ विद्युत पाउने उपभोक्ताको हकहितमा नकारात्मक असर परिरहने भएकोले प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम नहुन्जेल विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ प्रारम्भ भएको मितिदेखि एएब् विद्युत नियमन आयोगको सहमति नलिएको र राजस्व नबुझाउने विद्युत उत्पादन गर्ने परियोजनाहरुलाई कुनै किसिमको कार्य नर्गनु नगराउनु, कुनै किसिमको प्रशासनिक कार्य अगाडी नबढाउनु र हाल यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिनु, व्यवस्था मिलाउनु भनि प्रत्यर्थीहरुको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ वमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ ।