सन्त बहादुर नेपाली
पाँच नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर प्रसाद पोख्रेल पहिलो संविधानसभाका सभासद हुनुहुन्थ्यो । राज्य पुनर्संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँड समितिमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो । म पनि त्यही समितिमा थिएँ । त्यति बेला समितिले लोकतान्त्रिक ढंगले राज्यको पुनर्संरचना गर्ने कार्यलाई महत्व दिएको थियो। समितिको सभापति तात्कालिन नेकपा माओवादीका सभासद लोकेन्द्र विष्टमगर हुनुहुन्थ्यो । धेरै दलहरुका सभासदहरु त्यहाँ भएको हुँदा हामी निकै बहस गरिरहेका हुन्थ्यौं । हामी भिन्न विचारहरु राख्ने सभासदहरु भए पनि सभापतिको कार्यशैली सरल र प्रक्रियासम्मत भएको हुनाले सभापति त्यति आलोचित भएको पाइएन । सबै समितिहरुले आफ्ना प्रतिवेदनहरु बुझाई सकेका थिए । हाम्रो समितिले सबै काम सम्पन्न गरेर पनि हस्ताक्षर गर्न बाँकी थियो । सभापतिद्वारा एक दिन सबैलाई बोलाइयो । र अन्तिम निर्णयहरुमा हस्ताक्षर गर्ने कुरा गर्नुभयो । सबै सभासद्हरुले आफ्नो विचारका आधारमा मत प्रकट गरियो । त्यतिबेला तत्कालिन एमालेका चार जना सभासदहरु जातीय प्रकारको राज्य निर्माण प्रति सहमति जनाउनु भएको थियो ।
अरु सभासद्हरुले पार्टीको नीति अनुसार सहमति जनाउनु भयो । तर सभासद् शंकर पोख्रेलले हस्ताक्षर गर्नु भएन । सभापतिले पटक पटक हस्ताक्षर गर्न अनुरोध गर्दा मेरो निर्णय प्रक्रिया प्रति असहमति भएको हुँदा मैले हस्ताक्षर गर्दिन भनेर हस्ताक्षर गर्नु भएन । मलाई जहाँसम्म याद छ, सभापतिले प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया नै पूरा गरेको लाग्छ । त्यहाँ उहाँ बाहेक अन्य कसैको असहमति रहेन । आफ्नो विचारका आधारमा नै त्यहाँ अन्तिम निर्णयमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
आज उनै शंकर पोख्रेल पाँच नं. प्रदेशको मुख्यमन्त्री र संसदीय दलको नेता पनि हुनु भएको छ । प्रदेश नं. ५ को संसदमा राजधानीको विषयलाई टुंगो लगाउन तीन वर्षदेखि बाँकी थियो । अस्थायी रुपमा बुटवलमा राखिएको थियो । तर स्थायी राजधानीबारे टुंगो लगाउँदा के कस्तो विधि र प्रक्रिया अपनाउने ? भन्ने विषयमा कुनै छलफल गरिएको थिएन । एक्कासी अचानक आश्विन १६ गते शुक्रबार राजधानी र प्रदेशको नामसम्बन्धी प्रस्ताव सदनमा टेवुल गरियो । विपक्षी सांसदलाई त थाहै दिइएन । आफ्नै पार्टीका सांसदहरु समेतलाई कुनै जानकारी नदिइकन एक्कासी टेवुल गरियो । पछि बसेको संसदीय दलको बैठकमै सत्तापक्षका १४ जना सांसदहरुले आफ्नो नोट अफ डिसेन्ट लेखेर बुझाए । सांसदहरुलाई आफ्नो विचार राख्न दिइएन । अन्ततः आश्विन २० गते मंगलबारका दिन १३ का विरुद्ध ६९ मतले राजधानी देउखुरी उपत्यकामा लैजाने निर्णय भयो । नोट अफ डिसेन्ट लेखेका सांसदहरुले पनि पार्टी ह्वीपलाई मानेर देउखुरी उपत्यकालाई राजधानी बनाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । यस घटनामा नेकपाभित्र अनुशासनका नाममा कतिसम्म तानाशाही चलाइदो रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग देख्न पाइयो ।
सर्वप्रथम त राजधानी कुनै पार्टीको निर्णयका आधारमा होइन । त्यो समग्र जनताको भावना अनुरुप हुनु आवश्यक हुन्छ । आजको प्रविधियुक्त युगमा टाढा र नजिकको प्रश्न उठाउनु भनेको जनता र कार्यकर्ताको आँखामा छारो हाल्ने कुरा हो । यु.पी.को राजधानी लखनऊ मध्येभागमा रहेको छैन । पंजाब र हरियाणाको राजधानी पनि मध्येभागमा रहेको छैन । हाम्रै देशमा पनि सुर्खेत, धनगढी, हेटौंडा मध्येभागमा रहेका छैनन । बुटवलमा राजधानी राख्नेहरुको तर्क यो छ कि बुटवलमा राज्यलाई आवश्यक पर्ने पुर्वाधारहरु वर्षौंदेखि बनिसकेका छन् । सरकार र जनताको ठूलो लगानी भइसकेको छ । त्यसलाई खेर हाल्नु मनासिव हुँदैन । त्यसकारण स्थायी राजधानी जस्तो कुरा सरकारले पर्याप्त छलफल बहस गराउनु पर्नेमा आफ्नै पार्टीभित्र पनि छलफल गराइएन । उनीहरु सांसदहरुलाई लोकतान्त्रिक ढंगले छलफल गर्न नदिएकोमा आक्रोश पोख्ने गरेका छन् ।
वास्तवमा पार्टीले स्थायी राजधानीबारे निर्णय गर्नको लागि जुन प्रक्रिया अपनायो,त्यो अलोकतान्त्रिक र तानाशाही नै देखिन्छ । स्थायी राजधानीका विषयमा संसद बाहिर पनि छलफल हुनुपथ्र्यो । सबै पक्षका विचारहरु सुनेपछि सांसदहरुलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न दिएर मतदान गराउनु पथ्र्यो । जनताको मत प्राप्त गरेर बनेका सांसदहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । सांसदलाई अनुशासनका नाममा बन्दी जस्तो बनाएर मतदान गराउनु हद दर्जाको तानाशाही हो । शहरमा तीन दिनसम्म कफ्र्यु लगाएर राजधानीबारे निर्णय गर्नु यो कस्तो लोकतन्त्र हो ?
यो प्रश्न पनि उठन सक्छ, आफ्ना सांसदलाई पार्टीले ह्वीप लगाउनु कसरी बेठीक हुन सक्छ ? यो नेकपाको आन्तरिक कुरा हो । तर यो कुनै पार्टी विशेषको कुरा होइन, सामान्यतः सांसदहरु पार्टी नीति अनुसार नै काम गर्नु पर्छ । तर कुनै खास विषयमा, जो पार्टीको नीतिगत भन्दा बाहिरको विषय हुन्छ, त्यस्ता विषयमा सांसदहरुले स्वतन्त्र विचार राख्न पनि पाउने प्रचलन पाइन्छ । त्यसले गर्दा सांसदहरु जनताप्रति उत्तरदायी भएकाले सामान्यतः उनीहरु आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । तर पार्टीले आफ्नो नीति लागु गराउने विषयमा कतिपय अवस्थामा पार्टी ह्वीप पालन अवश्य गर्नु पर्छ । राजधानी कहाँ बनाउने ? भन्ने विषयमा प्रदेशसभालाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएपछि त्यहाँ पार्टीले ह्वीप लगाउनुको कुनै अर्थ थिएन । मानौं, यो पार्टी ह्वीप लगाउने विषय हो भने तीन वर्षसम्म किन पार्टीले निर्णय गरेन ? त्यति बेलै अध्यक्ष द्वैयले निर्णय गरेर पारित गराएको भए आज यो हविगत हुने थिएन । राजधानी निर्णय गर्ने प्रक्रियामा नेकपाले सांसदहरुलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न नदिएर उनीहरुलाई निरिह र विवेक शुन्य बनाइदिएको छ ।
लुम्बिनी र राप्तिका जनता फरक फरक होइनन् । प्रदेशभित्रका जनता सबै बराबर हुन् । सरकार सबै जनताको अभिभावक हो । तर अभिभावकको भूमिकामा रहेको सरकारले एउटा अञ्चलको जनतालाई अर्को अञ्चलका जनतासित लडाउने र आपसी कटुता उत्पन्न गरायो । व्यापक छलफलपछि कुनै एउटा सर्वमान्य मापदण्ड निर्माण गरेर त्यस अन्तर्गत यो विषयलाई सजिलैसित टुंग्याउनु सकिन्थ्यो । तर केन्द्र र प्रदेशका नेताहरुलाई के चिन्ता देखियो भने कतै हामी दाङ लैजान असफल हुने त होइनौं ? त्यो डरले गर्दा मुख्यमन्त्रीले सबै विधि र प्रक्रिया मिचेर निर्णय गराएका छन् । यो समस्याको समाधान होइन, बरु झगडाको विजारोपण गरेका छन् । बुटवलमा दुई हजार दुई सय पचास जना पार्टी सदस्यहरुले पार्टी परित्याग गरेका छन् । अब पार्टी बाहिर मात्रै होइन, पार्टीभित्र पनि आन्तरिक लोकतन्त्र र पार्टी नेताहरुको तानाशाहीबारे आवाज उठन थालेको छ ।
हाम्रो देशका राजनीतिक दलहरु लोकतन्त्रका कुरा गरेर थाक्दैनन् । कुरा लोकतन्त्र कै हुन्छ । पार्टीभित्र जनवाद कै कुरा हुन्छ । तर मौका पाउना साथ हिजो पार्टीभित्र लोकतन्त्रको कुरा गर्ने नेता आफू मुख्य पदमा बसेपछि तानाशाह बनेर आउँछ । केपी ओली आज तानाशाह बन्दै छन् । उनको पछि प्रदेश स्तरमा शंकर पोख्रेल जस्ता नेताहरु, हिजो विधि र प्रक्रियाका कुरा गर्ने नेताहरु, आज तानाशाही शासन चलाउन थाल्दछन् । यो कुरा नेपालका सबै जसोमा देखा परेको छ । तानाशाही खास परिस्थितिमा आवश्यक हुन्छ । जनताको जिउधन बचाउन, राष्ट्र बचाउन वा शत्रुसित मुकाविला गर्नु परेमा जनताका आन्तरिक मौलिक अधिकार समेत पनि निलम्वनमा पर्ने गर्छन् । हामीले त्यसलाई निरपेक्षरुपमा लिनु हुँदैन । तर दुश्मनवर्गमाथि चलाउनु पर्ने तानाशाही जनता वा आफ्नो पार्टीभित्र चलाउन थालियो भने त्यो शासन वा नेतृत्व पनि धेरै टिक्दैन ।
अलिकति नेकपा (मसाल) बारे पनि चर्चा गरौं । केही दिन अघि मसालका महामन्त्रीको वक्तव्य आएको थियो । उहाँले प्रदेशको नाम लुम्बिनी राखेकोमा स्वागत गर्नु भएको छ । तर राजधानीका विषयमा विज्ञहरुको आयोग गठन गर्ने कुरा गरेर आफू त्यसबाट पन्छिनु भएको छ । राजधानी कहाँ बनाउने ? भन्ने कुरा विज्ञले ठेगान गर्ने कुरा होइन, त्यो सार्वभौम जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो । जनताका प्रतिनिधिहरुभन्दा ठूलो विज्ञ अन्य कोही हुन सक्दैन । जनताको प्रतिनिधिहरुले जनताका भावना बुझेको हुन्छ । एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले जनतासित जोडिएको विषयमा तटस्थ बस्नु भनेको त्यो अवसरवाद हो । उहाँले पहिलो कुरा ओली र पोख्रेलको अधिनायकवादी शैलीको विरोध गर्नु पथ्र्यो । दोस्रो, उहाँले आफ्नो पार्टीको सांसद तारा जिसीले स्वविवेक प्रयोग गर्न निर्देशन दिनुपथ्र्यो । उहाँले त्यस्तो गर्न सक्नु भएन । मतदानको बेला तारा जिसीले बहिष्कार गर्नु पर्यो । सांसद भनेको जनताको प्रतिनिधि हो । प्रदेशको विवाद राजनैतिक होइन, यो प्राविधिक विवाद हो । प्राविधिक विवादमा कुनै ठोस सुझाव दिनु साटो बहिष्कार गर्नु भनेको जनताबाट आफै बहिष्कार हुनु हो । नेपाली कांग्रेसले पनि पार्टीभित्र निर्देशन जारी गरेको थियो । तर राप्तीतिरका पाँच जना सांसदले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर देउखुरीको पक्षमा मतदान गरेका छन् । पार्टीको निर्देशन विपरीत गएको भनेर उनीहरुको आलोचना भएको छ । दलको प्रदेश सचेतकले केन्द्रले त्यसबारे आवश्यक निर्णय गर्ने कुरा बताएकी छिन् । चाहे पक्षमा मत दिएका हुन् चाहे विपक्षमा, ती सांसदहरु कुनै क्षेत्रका जनताका दुश्मन होइनन् । तर अलोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाले गर्दा सांसदहरुलाई एउटा वा अर्को क्षेत्रका जनताको नजरमा दुश्मन देख्ने अवस्था वर्तमान सरकारले उत्पन्न गराएको छ ।
अन्तमा, नेपालको हकमा हामीले पहिलेदेखि नै संघीयता आवश्यक छैन भन्दै आएका छौं । संघीय प्रदेशहरु यति महंगा भइसकेका छन् कि केन्द्र सहित आठ वटा सरकार अब जनताबाट उठेको करबाट धानिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । हिजो संघीयताको वकालत गर्ने बुद्धिजीवीहरुले आज प्रदेश सरकार निरर्थक भएको स्वीकार गर्न थालेका छन् । स्वयं जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेशसभाको सार्थकता नरहेको बताउन थालेका छन् । यो अवस्थामा अब जनता नै संघीय प्रदेश खारेज गराउन सडकमा नआउलान भन्न सकिदैन । त्यो अवस्थामा प्रदेश राजधानी यो वा त्यो क्षेत्रमा निर्णय गर्नुले जनताको जीवनमा तात्विक अन्तर देखिंदैन । रुपन्देहीका जनता निराश हुनु र दाङका जनताले खुशीयाली मनाउनुको पनि खासै महत्व छैन ।
लामो समयसम्म राजधानी अस्थायी राख्नु उचित हुने थिएन । त्यो सन्दर्भमा राजधानीबारे निर्णय गर्नुलाई गलत भन्न सकिदैन । तर निर्णय गर्ने प्रक्रिया पूर्णतः अलोकतान्त्रिक छ । व्यापक छलफल, बहस र अन्तरक्रिया गरेर सांसदहरुलाई ह्वीप नलगाइकन आफ्नो विवेक अनुसार निर्णय गर्ने अधिकार दिएर निर्णय गरेका भए त्यो लोकतान्त्रिक हुन्थ्यो । कुनै क्षेत्रका जनतालाई दुःखी र कुनै क्षेत्रकालाई खुशी बनाउने अवस्था आउने थिएन । संसदले गरेको निर्णय सबैलाई मान्य हुने थियो । तर नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पार्टीलाई स्वार्थ सिद्धिको माध्यम बनाएको देखियो । नेताहरुले राजधानीको निर्णय गर्ने बाहनामा आगामी निर्वाचनको परिणाम प्रति चिन्ता गरेको देखियो । यसप्रकारको कार्यले हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरे पनि अझै पनि सामन्ती अधिनायकवादी व्यवस्था मै भएको झझल्को दिएको छ । आफू अधिकार सम्पन्न नहुँदा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया खोज्ने तर अधिकार सम्पन्न भएपछि तानाशाह बन्न खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।
आश्विन २३ गते, २०७७ मा प्रकाशित
