डाक्टर गोविन्द केसी र सरकारबीच आठबुँदे सहमति भएको छ। यो सहमतिसँगै डा. केसीले २७ दिनदेखिको आमरण अनसन आइतबार अन्त्य गर्ने भएका छन्।
शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा शनिबार मध्यरात डाक्टर केसी र सरकारी वार्ता टोलीबीच सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो।
सहमतिको पहिलो बुँदा सरकारी मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाबारे छ।
सहमतिअनुसार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति प्रबन्ध गरी आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि एमबिबिएस लगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
सुदूर पश्चिम प्रदेशको गेटामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने पनि सहमति भएको छ।
गेटा मेडिकल कलेजको भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। अस्पताल भवन, छात्रावास भवन, कर्मचारी भवन लगायत भौतिक पूर्वाधार ८० प्रतिशत पूरा भइसकेका छन्। अन्य पूर्वाधार पनि निर्माणकै चरणमा छन्।
उक्त मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषदमा रहेको एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकलाई आगामी हिउँदे अधिवेशनमा संघीय संसदसमक्ष पेस गरिनेछ। ऐन जारी भएलगत्तै भौतिक पूर्वाधार एवं जनशक्ति पूरा गरी २०८० फागुन १० भित्र एमबिबिएस लगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेश २ को बर्दिबासमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने पनि सरकार र केसी पक्षबीच सहमति भएको छ।
बर्दिबास मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सरकारबाट जग्गा प्राप्ति र गुरुयोजना स्वीकृत भइसकेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको छ। हाल विस्तृत परियोजना प्रस्तावसम्बन्धी कार्य सुरू भएको छ।
यो मेडिकल कलेजमा पनि २०८० फागुन १० भित्रै एमबिबिएस लगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दै भौतिक एवं शैक्षिक पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने सहमतिमा उल्लेख छ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हाल स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकोमा २०८० फागुन १० भित्र एमबिबिएस लगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गर्दै भौतिक एवं शैक्षिक पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमबिबिएस लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रतिष्ठानको सिनेटबाट गुरुयोजना पारित गरिसकेको छ। त्यसअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्न अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पेस गरिएको छ।
उक्त प्रतिष्ठानलाई गुरुयोजनाअनुरुप पूर्वाधार विकास गर्न बजेट विनियोजन गर्ने र २०८० फागुन १० भित्र एमबिबिएस लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।
डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न एक वर्षभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमति भएको छ। यी मेडिकल कलेजका सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेका छन्।
त्यस्तै, प्रदेश २ को सप्तरीस्थित रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका हकमा पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। यसको पूर्वाधार विकास समिति गठन भइसकेको छ।
सहमतिको दोस्रो बुँदाअनुसार कोभिड–१९ को उचित व्यवस्थापनका लागि पिसिआर परीक्षण विस्तार गर्नुका साथै कोभिड तथा अन्य रोगको उपचारका लागि आवश्यकताअनुसार सरकारी अस्पतालको क्षमता विस्तार गरिनेछ।
बयलपाटा अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न बजेट व्यवस्था गर्ने पनि सहमतिमा छ।
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड निर्धारण समिति तथा कार्यदलले दिएको सुझावअनुरुप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्तिको कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गर्न तीन साताभित्र मस्यौदा तयार गरिनेछ। कानुनी व्यवस्था नहुञ्जेल वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई आधार मानेर पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।
सहमतिको पाँचौं बुँदाअनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा कार्यदल गठन भइसकेको सन्दर्भमा सरकार र डा. केसीबीच २०७५ साउन १० मा भएको सम्झौताअनुसार छुट भएका विषयसमेत कार्यदलको क्षेत्राधिकारभित्र राखिनेछ।
स्नातकोत्तर तहको सिट विभाजन सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शमा वैज्ञानिक एवं न्यायोचित अनुपात कायम हुने गरी पुनरावलोकन गरिनेछ।
सहमतिका सबै बुँदा कार्यान्वयन सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरूले गर्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
सहमतिमा डा. केसी र सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक गोपीनाथ मैनालीले हस्ताक्षर गरेका छन्। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
आश्विन २५ गते, २०७७ मा प्रकाशित
