विकासको वितरण विपन्नता र अवसर

विश्वका सबै मुलुकहरू मानव कल्याणका लागि लागिपरेका छन् । सवै खाले सरकार र शासकहरू आफूहरू जनताका लागि नै काम गरिरहेको भनिरहेका छन् । तर विकासको सङ्गठित यात्रा शुरुभएपछि सामाजिक असमानता पनि विस्तार हुँदै गएको छ । प्रत्येक देशको गिनी सूचकले यही कुरा प्रमाणित गरिरहेको छ । विश्वका मानवतावादी संस्थाहरू मानव विकास र जनकल्याणका आवाज उठाइरहेका छन् । विकासलाई हेर्ने आयाम पनि बदल्दै छन्, फराकिलो बनाउँदै छन् । यहाँ सम्मकी विश्व बैङ्कजस्ता व्यापारिक संस्थाहरू पनि गरीवमुखी विकासका लागिपरेको बताइन्छ । राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम र अन्य विषयगत राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सीहरूले पनि मानव आकृतिसहितको विकास रणनीतिलाई विश्वव्यापी अभियान चाल्दै आएका छन् ।

लगानी, प्रविधि र विश्वव्यापीकरणले आर्थिक उत्पादनको फल ठुलो त बनाएको छ, तर जब यसलाई समाजमा वितरण गरिन्छ, त्यति वेला बजारका हातहरू निकै निर्दयी र कठोर देखिँदै आएका छन्, सम्पन्नहरू नै आर्थिक विकास र वृद्धिका उपलब्धि लिन सक्षम भइरहेका छन् । कुनै पनि नीति, सिद्धान्त र संयन्त्रले यो प्रक्रियालाई क्रमभङ्ग गर्न सकेको छैन,। सम्पन्नका सङ्गठित प्रयासहरू विपन्नमाथि दया र सहानुभूति दिन मात्र सक्षम छन्, साँच्चै संवेदनशीलता देखाउन होइन । त्यसैले गरिब र विपन्नहरू धनी र सम्पन्नका कलम सिर्जित कथाका पात्र, कविताका भाव र प्रतिवेदनका आँकडामा स्थायी ठाउँ लिइरहेका छन् । चाहे बाजुरा–मुगु–डोल्पाको गरिबी वा रुकुम–जाजरकोटको महामारी होस् 

 जन्मको अवसर नै ‘प्लेस प्रिमियम’ हो । अर्घाखाचिमा जन्मनेले पाउने अवसर र काठमाडौमा जन्मनेले पाउने अवसर एउटै हुदैन । यो अवसर नपाउनेहरू गरिबी, विन्नता, अस्थिरता र द्वन्द्वका मारमा छन्, प्रकोप र महामारीका जोखिममा छन् । ‘प्लेस प्रिमियम’ पाउनेहरू सीमाहीन अवसर र सम्भावना उपयोगमा रमाइ रहेका छन् । अवसर पाउनेहरू अवसर किनिरहेका छन्, नपाउने विपन्नहरू वञ्चित करणको विस्तारमा । राज्य वा यस अन्तर्गतका नागरिक निकायहरूका प्रयास समान ‘प्लेस प्रिमियम’ दिन वा जन्मकै आधारमा अवसरबाट वञ्चित हुन नदिन इमानदार देखिन सकेका छैनन् । त्यसैले राज्यलाई नैतिक र न्यायिक निकाय भन्न हुन्छ र रु भन्ने नैतिक प्रश्न राज्यसामु तेर्सिएको छ । आधुनिक राज्य प्रणालीको विकाससँगै शक्ति सङ्घर्ष, अवसरको प्रतिस्पर्धा र असमानता विस्तार पनि निरन्तर भएकाले राज्यको पूर्ण पुनर्वोध वा सार्थक क्रमभङ्गता आवश्यक मानिएको  हो । प्लेटो, एरिस्टोटल, मार्क्स, रुसो, अमत्र्यसेन वा जोेसेफ स्टीग्लीज कुनै पनि दार्शनिक यो सत्यलाई सोलोडोलो उतार्न र समाधान खोज्न सक्रिय भएनन् ।

 सम्पन्नताले व्यक्तिको मन र चेहरालाई हरहराउदो पार्छ भने मानसिक क्षितिज पनि सविस्तार उघ्रिन्छ । समाजमा उसको स्वर साहसिलो हुन्छ, उ निर्भयसाथ प्रस्तुत हुन्छ । उ वैज्ञानिक, चिन्तक, साहित्यकार, साधक, शासक, उद्यमी जे पनि बन्ने सामर्थ्यमा  छ । 

यसर्थ विश्व नै उसका लागि हो । तर ‘एक्सिट्रम’ चित्रको अर्को पाटो निकै दारुणिक अनि कहालीलाग्दो छ । पहिलो फक्रँदो गुलाफ हो, दोस्रो मुर्झाएको पलास । एउटा सधैँ शासक बन्ने र अर्को सधैँ शासित हुने यात्रामा छन् । भोक, पीडा, निराशा, सामाजिक एक्ल्याई, असुरक्षा, शक्तिहीनता, आवाजहीनता, आत्मसम्मानहीनता सबै नै शासित हुने योग्यता हुन् । यसलै हरेक समाजमा मौन सङ्कटकलाई स्वाभाविक आमन्त्रण गर्न पुग्छ

गरिब सधैँ किन गरिब हुन्छ रु के गरिबी र विपन्नता वंशाणुगत हो रु यसको पछि सामान्यतः ‘हो’ भन्ने जवाफ रहन्छ । कोही गरिबको कोखमा जन्मनुको सिधा अर्थ उ लगभग गरिब नै हुनु हो । उसका लागि सम्पन्नता र अवसरको यात्रा निकै कष्टकर छ । व्यक्तित्व विकासका लागि आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध र अन्य अवसरहरू सहज उपलब्ध हुँदैनन्, भइहाले पनि उसको वैयक्तिक विकासका लागि अपर्याप्त । सामाजिक पुजी सिर्जना ९आपसी सम्बन्ध, अन्तरक्रिया आदि० मा पनि गरिबहरू निकै पछि पर्छन्, परिणामतः सामाजिक संस्था र क्रियाकलापबाट उनीहरू किनारा लाग्दै जान्छन् । सम्पत्तिका अरू रूपहरू ९भौतिक, आर्थिक, सूचना, मानवीय० मा पनि उनीहरूको पहुँच न्यून रहन्छ । त्यसैले विपन्नहरू आफ्ना विषयमा पनि बोल्न  सक्तैनन् ।

 उनीहरूको आवश्यकता, चाहना र प्राथमिकता पनि उनीहरूको समवेदना नबुझेका सम्पन्नहरूले नै वोलिदिन्छन् । उसका विषयमा अरूले लेखिदिने, भनिदिने र गरिदिने लाजलाग्दो अवस्था स्वतः निर्माण भइरहेको छ । जो तुलनात्मक रूपमा सचेत, स्वस्थ र सम्पन्न छ, उ नै निर्धा र विपन्नहरूको आवाज र आवश्यकताको वारेस   बन्छ । यथार्थमा गरिब विपन्नहरूका लागि जीवन नै एउटा पीडा हो, विना अपराधको सजाय । ‘प्लेस प्रिमियम’ पाउनेहरू यस सहस्राव्दीले ल्याएका अनन्त अवसर र खुसीहरू मनाइरहँदा विपन्नहरू गहिरो पीडावोध गरिरहेका छन् । किनकि गरिबी एउटा पीडा हो, भौतिक, भावनात्मक र नैतिक पीडाको समष्टि । 

जोसँग अवसर छ उही योग्य हुन्छ र जो सम्पन्न छ उसैले अवसर प्राप्त गर्दछ । यो कुनै स्थापित सिद्धान्त होइन, तर व्यावहारिक र समाज शास्त्रीय निष्कर्ष हो । विश्वमा आजसम्म कुनै यस्तो मुलुक र समाज छैन जहाँ निर्धन र आवाजविहीनहरू सामाजिक अवसरलाई सहज रूपमा उपयोग गर्न सक्षम होउन् । स्वतन्त्रता पनि सम्पन्नताको विस्तार हो । सम्पन्न व्यक्तिहरू नै विपन्नका तुलनामा स्वतन्त्रताको बढी उपयोग गर्दछन्, वैयक्तिक विकास र सम्पन्नताबिच पनि सरल रेखीय सम्बन्ध छ । गरिवका अर्थशास्त्री भनेर चिनिएका अमर्त्य सेनले भनेका थिए–विकास स्वतन्त्रताको विस्तार हो । अर्को कोणबाट भन्न सकिन्छ, स्वतन्त्रता चाहिँ सम्पन्नताको कमाई हो । सामाजिक मूल्य संस्कृति नबसिसकेको समाजमा चोरी, छली, भ्रष्टाचार, अपहरण र अन्य आपराधिक कार्यबाट अवसरहरू सहज रूपमा किन्ने गरिन्छ । यसरी अवसर किन्न सक्नेहरू नै आफ्ना भावी पुस्तालाई समेत शिक्षित, सम्पन्न, शक्तिशाली र शासक बनाउने प्रक्रियामा हुन्छन् । सजिलो आर्जन गर्नेका सन्तानहरू नै हरेक अवसरका भागीदार हुन् । अवसरको बजारमा सामर्थ्यको नैतिकता र आधार हेरिँदैन । कुनै पनि समाज यसको अपवाद होइन । हामी सबैलाई थाहा छ ‘अफिस प्रिमियम’ पाउनेहरू आफ्नाका लागि निम्सरा कार्यालयमा बस्नेका भन्दा सयौँ गुणा अवसरको विस्तार गरिरहेका छन् । हुम्लीका लागि काठमाडौँ जति टाढा छ, काठमाडांैको सम्भ्रान्तका लागि न्यु योर्क त्यतिकै नजिक । 

धनी राष्ट्र विपन्नलाई सहानुभूति देखाउन मात्र सहयोगको अलापिरहेका छन्, यो पनि एउटा राम्रो अभिनय हो । राष्ट्रिय राजनीतिज्ञहरू जनताकै नाममा दया र भिक्षा दिइरहेका छन्, यो अर्को सशक्त अभिनय । सुकिला सम्पन्नले विपन्न रुग्णको आवाज बोल्ने अभिनय भैञ्जेल समाजमा न्याय र समानता जसले भने पनि स्थापित गर्न सकिँदैन, न समग्र अर्थको विकास नै सम्भव छ । विकास भनेको कुनै एक वर्ग र तप्कालाई मात्र अवसर सुरक्षित  गर्नु र अर्को वर्गलाई पछिल्तिर धकेल्नु किमार्थ होइन । वास्तविक विकास त जसको आवाज छैन, उनीहरूलाई र शक्ति नभएकालाई शक्ति दिने प्रक्रिया हो । अवसर नभएकालाई अवसरसम्म पु¥याउने प्रक्रिया हो । यो मानव आवश्यकता पूरा गर्न मानव सम्भावना विस्तार गर्ने अनन्त प्रक्रिया हो । विकासले नैतिकता, समन्याय, समान अवसर, सशक्तीकरण र समावेशितालाई विस्तार गर्नुपर्छ । यसलाई सिधा र देख्य रूपमा मात्र हेरेर पुग्दैन, विकासको लाक्षणिक अर्थ पनि छ, सबैले आफूलाई मूल्यवान् महसुस गर्ने अवस्था नै विकास हो । जहा सुरक्षा, अधिकार, अवसर सबै सवैका लागि उससँग उपलब्ध हुन्छन् । त्यसैले राज्य र राज्य प्रक्रियालाई नैतिक र न्यायपूर्ण बनाउने हो भने राज्यका व्यवहार पनि सबैलाई समान रूपमा समेट्न सार्थक प्रयास हुनुपर्छ । नयाँ राजनेताहरू, नयाँ विकासविद्हरू, नयाँ दार्शनिकहरूको नयाँ प्रयास मनैदेखि हुनुपर्दछ । कसैको कोखमा जन्मनु नै वरदान र अर्कोको कोखबाट जन्मनु अभिशाप बन्ने वर्तमान अवस्था भत्काउन सबैले सवैप्रति जिम्मेवारी र नैतिकतावोध गर्नुप¥यो । जिम्मेवारहरूको सोच, शैली व्यवहार र संस्था अनि प्रक्रियाहरूको आमूल परिवर्तनविना यो सम्भव छैन ।

विकासका प्रयासले सबै वर्गलाई समान रूपमा समेट्नु पर्छ, राज्यका नीति व्यवहारले सबैलाई समान रूपमा चलायमान बनाउनु पर्छ र समाजका एक वर्गदेखि अर्को वर्ग, क्षेत्र र लैङ्गिक समूह आपसिकताको कार्य जालोमा समेटिनु पर्दछ । त्यसपछि मात्र विकासको समन्यायिक वितरण भयो भन्न सकिन्छ । अझ राज्यको सँगठित प्रयासले सबैको समान संलग्नता र सशक्तीकरणको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । जुम्लाको ज्वरोले काठमाडौँ मर्माहित हुनुपर्छ, गुरुङको पीडा ठकुरीले र चेपाङको दुःख नेवारले महसुस नगरेसम्म सामाजिक–सांस्कृतिक एकीकरणको प्रक्रिया व्यवस्थित छ भन्न सकिँदैन । तर अहिले यस प्रकारको सामाजिक सद्भावका लागि राज्यको प्रयास मात्र नभएको होइन कि राज्य नै संस्थात्मक अवरोध भएको भनिदैछ । यो भावना धेरै दिनसम्म विकास हुन दिनु हुँदैन । राज्यका लागि औपचारिक अवरोध भन्दा भावनात्मक विभाजन निकै खतरापूर्ण हुन्छ । विकासले मानिसको भौतिक पक्षलाई मात्र होइन, मानसिक र भावनात्मक स्तरलाई उचो  बनाउँछ ।

तर विगतमा भएका विकास प्रयासहरू आग्रही भए । काठमाडौँ र दार्चुला वा कास्की र बाजुराको लगानी समन्यायिक रहेन । त्यस्तै सामाजिक रूपमा खास वर्ग केन्द्रित वा सामर्थ्य केन्द्रित विकास ढाँचा भएकोले सामाजिक विभेद करण बढेर गयो । दुर्गम र खास जनजातिमा केन्द्रित गरेर लागिएका विकास आयोजनाहरूमा पनि अपूरा, खास वर्गमा ध्यान दिन नसक्ने र सशक्तीकरण गर्ने भन्ने तर निष्क्रिय उपभोक्ताका रूपमा हेर्ने गरियो । उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्ने प्राथमिकता धेरै फराकिलो भौगोलिक फासला र अरूको नजरबाट गरियो । फलतः सामाजिक, भौगोलिक र लैङ्गिक रूपमा खाडल बढ्दै गयो । नेवार, ब्राह्मणको मानव विकास सूचकका तुलनामा झाँगड, मुसहर, पासवान, रामहरु अत्यन्तै तल मात्र होइन कि उनीहरूको स्थिति यस शताब्दीका मानव मापदण्ड भनिन सक्ने आधारमा नै  देखिएन । त्यस्तै काठमाडौँ, विराटनगरसँग दार्चुला र मुगुको तुलना गर्न सकिने अवस्था पनि  देखिएन । यी वर्ग र जातीय उन्नतिलाई समविन्दूमा ल्याउने कार्यका लागि अत्यासलाग्दो यात्रा पार गर्नुपर्छ, जुन देशगत रूपमा नेपाल र युरोपीय मुलुकहरूको बिचमा देख्न सकिन्छ ।

 सेवाको टाठावाठाले नै उपभोग (एलीट क्याप्चर)

राज्यले उपलब्ध गराउने सामाजिक सेवाहरू जस्तो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा कमजोर वर्ग लक्षित हुनुपर्छ । वञ्चितीकरण भन्नु नै नीति तथा सेवा प्रवाहबाट छुटिएको अवस्था हो । सम्पन्न वर्गले पाउने सुविधाका तुलनामा यस वर्गले विशेष अनुदान, सहुलियत, विना हैरानी र सजिलो रूपमा राज्यका सेवा सुविधा पाउनु पर्दछ । त्यो गुणस्तरपूर्ण पनि हुनुपर्छ । तर विगतमा हामीले तय गरेको यस तर्फको यात्रा पनि निराशाजनक रह्यो । राज्यले गरेको सेवा प्रवाह लक्षित वर्गसम्म थोरै मात्रामा पुग्ने, बहुधा सेवाहरू मार्गमै हराउने, सेवाको टाठावाठाले नै उपभोग ९एलीट क्याप्चर० गर्ने सेवामा भ्रष्टाचार हुने र सेवाको स्तरीयता नरहने जस्ता विसङ्गति देखिएकाले राज्यको विशेष सहुलियत कार्यक्रममा ‘नकारात्मक समन्यायिक प्रभाव’ देखिएको छ । यसले पनि विपन्न र वञ्चितीकरण परेकाहरूलाई थप वञ्चितीकरण तर्फ धकेल्न प्रशस्त सघाउ पु¥याउदै आएको छ ।

शक्ति संरचना जातीय स्वरूपमा रहने गरेको ऐतिहासिक विकास क्रमले देखाएको छ । विगतमा लामो समयदेखि सामाजिक कार्य विभाजनले महिला पुरुष, ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार, गुरुङ, किराँत र अन्य उत्पीडित जात–जनजातिलाई सामाजिक मूल्यमान्यता अनुरूप नै कार्य गर्न लगाएको छ । त्यसैले मानसिक काम गर्ने जातका रूपमा स्थापित वर्ग र शारीरिक सीपको काम गर्ने वर्ग स्वाभाविक रूपमा शक्ति संरचनाबाट पृथक् भए । घरभित्र काम गर्ने र चारदिवारीभित्र काम गर्ने वर्ग फरक भए । प्रजातन्त्र  आइसके पछिका सबै संविधानवादी, राजावादी, साम्यवादी दलहरूको नेतृत्व खास वर्ग र जातले नै लिएकाले त्यसैको प्रतिविम्ब औपचारिक रूपमा राज्य सङ्गठनमा पनि परेको छ । त्यसैले राज्यदेखि घर परिवार र समाजसम्म रहेको शक्ति अभ्यासको संरचनाले समाहित करणलाई वास्ता नगरेको स्वतः प्रस्टिएको छ । त्यस्तै भौगोलिक धरातल र सदरमुकामदेखिको दूरी, धर्म संस्कृति, भाषा र संस्कृतिले पनि बञ्चितीलाई प्रश्रय दिन्छ ।

 सामाजिक सद्भाव समन्यायिक विकासको पहिलो खुड्किलो हो । समाज र राज्य शृङ्खलामा व्यक्ति÷वर्गहरूले आ–आफ्नो सामर्थ्य र सम्भावना अनुरूपको भूमिका खोज्नु पर्छ । अहिलेको स्वर ९आवश्यकता० भनेको आफ्नो भूमिकाको खोजी हो । राज्य पनि त्यतिखेर नैतिक संस्था बन्दछ जतिखेर समभावी शासन दिन सक्छ । यो प्राप्तिका लागि लामो समयसम्म राज्यले निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ । तापनि तत्काल यस दिशामा योगदान गर्न खास कार्यहरू आवश्यक छन् । पहिलो कुरा राज्य व्यवहार नै समन्वित हुनुपर्छ । राज्यका नीतिहरू, कानुनहरू सबै वर्ग, जात र लिङ्गलाई समान सम्बोधन गर्ने खालका हुनुपर्छ । नीति र कानुनले विभाजन गर्न हुँदैन । त्यस पछि साधन विनियोजनमा समन्यायिकताको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । ‘सामाजिक मेट्रिक्स’ अनुरूप राज्यका प्राकृतिक, आर्थिक, प्राविधिक साधनलाई विनियोजन गर्नुपर्छ । यसका लागि सामाजिक परिसूचकको तुलना, विश्लेषण, मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक हुन आउँछ । कमजोर वर्गलाई लक्षित गरेर विशेष प्रयास अल्पकालको रणनीतिका रूपमा अख्तियार गर्नुपर्छ । विशेष प्रयास अन्तर्गत यी पक्ष समेटिनु पर्छ ९क० समान अवसरको समयबद्ध कानुन ल्याउनुपर्छ ९ख० सकारात्मक कार्य योजना र आरक्षणको प्रयोग गर्नुपर्छ ९ग० चेतनामूलक–संवेदनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यहरू गरिनु पर्दछ । यसका लागि नागरिक समाज परिचालन र सामाजिक कार्य जालो निर्माणलाई क्षेत्रगत रूपमा विस्तार गरिनु पर्दछ ।