काठमाडौं । नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पूरा भएको छ ।
तर शान्ति सम्झौता गरिएका कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरु अहिले पनि कार्यान्वयन गरिएका छैनन् । १४ वर्षमा न शान्ति–सम्झौताले पूर्णता पायो, न त द्वन्द्वपीडितले नै न्याय पाउन सके ।
शान्ति–सम्झौता ६ महिनामा टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएका राजनीतिक दलले १४ वर्षसम्म पनि पीडितका भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादीले चलाएको १० वर्षे सशस्त्र युद्धलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराउन २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत् शान्ति–सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताको १४ वर्ष पूरा भएपनि द्वन्द्व व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण पक्षहरुको भने अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेको शान्ति–सम्झौतामा ६ महिनाभित्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सबै विषय टुुंग्याउने उल्लेख थियो ।
सम्झौता अनुसार सशस्त्र लडाईको औपचारिक अन्त्यको घोषणा, माओवादी सेना र नेपाली सेनाको हतियार संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रमाणीकरण र अनुगमन, माओवादी लडाकुको रेखदेख समायोजन र पुनर्स्थापना, राजाको सबै राजनीतिक अधिकार अन्त्य जस्ता प्रावधानहरु पूरा गरिए ।
तर माओवादीले कब्जा गरेका सबै सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी कानूनहरूको पूर्ण पालना गर्ने, बेपत्ता छानविन गरी सार्वजनिक गर्ने, तात्कालीन समयमा राज्य र विद्रोही दुबै पक्षबाट गरिएका घटनाहरुको सत्य स्थापित गरी पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्ने बचन अझै पूरा भएका छैनन् ।
बेपत्ता छानविन र उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिए पनि त्यसले आशातित काम गर्न सकेको छैन ।
दश वर्षे हिंसाबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिलाई पुनर्स्थापना गर्ने काम सोचेअनुरुप हुन सकेको छैन ।
आठ वर्षपछि बल्लबल्ल २०७१ माघ २८ मा गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्ति खोजविन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले तोकेको काम गर्न सकेन ।
आयोगलाई राजनितिक दलले सत्यतथ्य पत्ता लगाउने बलियो आयोग भन्दा पनि आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने केन्द्र बनाएका छन् ।
स्वयं द्वन्द्व पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले ती दुई आयोग गठन र त्यसलाई दिइएका कार्यादेशहरुको आलोचना गरेका छन् ।
मुलुकमा राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना गरिए पनि राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुगेकाहरुमा राजतन्त्रात्मक सोच र म नै राज्य हुँ भन्ने मानसिकता कायम रहँदा जनताले आधारभूत रुपमा परिवर्तनको कुनै अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।
संविधान ल्याउन कै लागि दुई-दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरिए पनि २०७२ साल असोज ३ मा जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयनको जटिलता ज्यूँका त्यूँ रहेको छ ।
घरेलु मुद्दा र सरोकारमा विदेशीलाई आमन्त्रण गर्दा निर्णायात्मक क्षमता नेपालीको हातबाट फुत्कँदै छ ।
विकास, सम्मृद्धि र आफ्नै घरआँगनमा राज्यको सेवा पाउने जनआकांक्षा दलीय स्वार्थमा चेपिएको छ ।
संघीयता अनुसार मुलुकमा तीनवटा सरकार भएतापनि शासन गर्नेको शैली उही पुरानै छ । जसका कारण नागरिकले संघीयताका विरुद्धसमेत आवाज उठाउन थालेका छन् ।
१४ वर्षको अवधिमा १० औ वटा सरकार परिवर्तन भए पनि सरकारको प्राथमिकतामा शान्ति प्रक्रिया परेको देखिएन ।
दश वर्षको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनपछि द्वन्द्वपीडितमा जुन उत्साह देखिएको थियो, अहिले न्याय पाइने विश्वास घट्दै गएको छ ।
केही सकारात्मक र आशालाग्दा काम भए पनि मूल काम थाँती रहेको छ । द्वन्द्व पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने कुरा भाषणमै सीमित भएको छ ।
बरु विभिन्न प्रतिवेदनले पीडक किटान गरेकाहरु कै राज्य सत्तामा रजाई चलेको छ ।
शान्ति सम्झौताले ६० दिनमै सम्पन्न गर्ने भनिएका काममा एक दशक बढी हुँदा पनि राजनीतिक दाउपेचका कारण कुनै प्रगति भएको छैन । इमेज च्यानलबाट
मंसिर ५ गते, २०७७ मा प्रकाशित
