काठमाडौं, पुस १ । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ विरुद्ध रिट हालिएको हो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बुधबार कार्यालय खुल्नेबित्तिकै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो । प्रशासनमा रिट पेश गरिएको र दर्ताका लागि प्रक्रिया चलिरहेको अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ ।
अर्यालले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्याधीश, मन्त्रिपरिषदको सचिवालयसहित संवैधानिक परिषदका सबै सदस्यालाई विपक्षी बनाएर रिट पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार मन्त्रिपरिषदको बैठकलगत्तै पेश गरेको अध्यादेश मंगलबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नुभएको थियो ।
यद्यपि, उक्त अध्यादेशबारे मन्त्रिपरिषदमा छलफल नै नभएको मन्त्रीहरुले नै बताएकाले प्रधानमन्त्री ओलीप्रति नैतिक प्रश्न पनि उठेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवम् परिषद अध्यक्ष सहित ५ जना उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान संशोधन गरी बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने बनाएर नयाँ अध्यादेश जारी गरेलगत्तै साँझ प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर तीन जना मात्रको परिषद बैठक बसेको थियो ।
उक्त बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाले अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो । उक्त बैठकले संवैधानिक निकायका केही पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको बताइए पनि आधिकारिक रुपमा कुनै सूचना दिइएको छैन । इमेजच्यानलमा समाचार छ ।
पौष १ गते, २०७७ मा प्रकाशित
