राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय आत्मघाती र जनताप्रतिको विश्वासघात भएको बताएका छन्।
आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक किचलो र विवाद मिलाउन नसकी संसद विघटन गर्नु अनुचित र अव्यवहारिक कदम भएको भन्दै केसीले अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
बिहीबार बुटवलमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले तत्काल सदर गर्नु पनि अप्रजातान्त्रिक र जनताको हितविपरीत कार्य भएको बताए।
‘जनताले सरकार चलाउनको लागि प्रचण्ड बहुमत दिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत स्वार्थ, महत्वकांक्षा र सत्तालिप्साका कारण जनतामाथि विश्वासघात गरिएकोले संसद पुनर्स्थापना गरिनुपर्छ,’ उनले भने।
केसीले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र राष्ट्रियतामाथि नै खतरा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको निर्णयले त्यस्ता शक्तिहरूलाई बाटो खोलिदिएको समेत बताए।
‘प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेको कदम निन्दनिय छ, हाम्रो पार्टीले त्यसको भण्डाफोर गरेको छ र अरु दलहरूसँग हाम्रा मतभेद भए पनि संसद पुनर्स्थापनाको लागि उनीहरूसँग कार्यगत एकता गरिसकेका छौं,’ उनले भने।
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विदेशी शक्तिहरूको चलखेल पहिलेदेखि नै भइरहेको भए पनि अहिलेको अवस्था आउनुमा विदेशी शक्तिको चलखेलभन्दा राजनितिक दल र प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने केसीको भनाइ छ।
केसीले राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरूदेखि नै संघीयताको विरोध गर्दै आएको र अहिले पनि विरोध यथावत रहेको उल्लेख गर्दै संघीयता खारेजी गर्नुको विकल्प नभएको बताए।
उनले संघ र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाएपछि प्रदेश संरचनाको औचित्य नभएको र अहिले पनि प्रदेश संरचना भ्रष्टाचारको अखडामात्र बनेको बताए।
‘विदेशी शक्ति केन्द्रको दबाव र स्वार्थका लागि नेपालका ठूला भनिएका दलहरूले संघीयता बोकेका हुन्, नेपाललाई अगाडि लैजाने हो भने प्रदेश संरचना खारेज अनिवार्य छ।’ सेतोपाटीमा समाचार छ ।
पौष ९ गते, २०७७ मा प्रकाशित
