मेघ विलास भट्ट
संसद र संसदीय सर्बोच्चता
प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीलाई आजको युगमा यदि बिश्वको उत्कृष्ट शासन प्रणाली मान्ने हो भने संसदीय शासन प्रणाली यसैको समानान्तर स्वरूप लिन सकिन्छ जसले पूर्ण रुपमा बिधिको शासन लाई निर्देशक सिद्धांत मानी ब्यबहार गर्दछ । बहुमतले शासन गर्ने र अल्पमतले जिम्मेवार र रचनात्मक सहयोगीको भूमिका निर्बाह गर्ने सर्बमान्य सिद्धांत अंगीकार गरी दलीय राजनीतिलाई संरक्षण र संबर्धन गर्ने यस संसदीय शासन प्रणालीमा कार्यपालिकाको प्रजातान्त्रिक बैधता समेत निहित रहन्छ र ऊ पूर्ण रुपमा संसद प्रति उत्तरदाही रहन्छ । यो शासन ब्यबस्थाले सरकार प्रमुख र राज्य प्रमुख छुट्टा छुट्टै ब्यक्ति हुनुपर्ने मान्यता राख्दछ जसले शक्ति पृथकिकरणको अभ्यासलाई जीबन्तता प्रदान गर्दछ। यो शासन पद्दती बेलायतबाट सुरू भयकोले बेलायत लाई संसदीय शासन प्रणालिको जननी पनि भन्ने गरिन्छ। सन् १२१५ मा बेलायतका राजा जा‘नका अधिकारहरुको ब्यापक कटौती गर्दै जारी ऐतिहासिक दस्ताबेज “म्याग्नाकार्टा” मार्फत विकसित अवधारणा अनुसार राजाको ग्रेट काउंसिललाई सन् १२३६ मा संसदको रुपमा रुपान्तरण गरिएको शासन प्रणाली हाल विश्वभर संसदीय शासन प्रणालीको रुपमा परिचित छ।
बेलायत संसदीय सर्बोच्चताको अभ्यास गर्ने पहिलो मुलुक हो। भनिन्छ बेलायत संसदबाट शासित छ नकी कुनै तर्क या सिद्धांतबाट। यो भनाइले बेलायतमा संसदीय सर्बोच्चतालाई इंगित गर्दछ र त्यहाँको संसदले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउने बाहेक अन्य सबै काम गर्न सक्छ भन्ने मान्यता छ। संसदीय सर्बोच्चताको अवधारणा संसदीय सार्बभौमिकता संग जोडियको हुन्छ। प्रजातान्त्रिक शासन पद्दतीमा जनता सार्बभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छन र राज्य शक्तिको स्रोतको रुपमा रहन्छन। संसद सोही सार्बभौम जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको थलो भएकोले यो स्वतः सर्बोच्च र सार्बभौम निकाय हो र यो मान्यता संसदीय शासन प्रणालीमा स्थापित हुनुपनि पर्दछ। संसदीय सर्बोच्चताको अवधारणा संसद कानून र सरकार निर्माण तथा संचालनको सर्बोच्च निकाय हो भन्ने मान्यता संग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले एक सार्बभौम संसदको अधिकार क्षेत्र असीमित र सर्बोपरी हुन्छ, यसलाई कुनै कानूनी प्राबधानले सीमित गर्न सक्दैन। संसदले कुनैपनि क्षेत्रसंग संबन्धित कानून निर्माण गर्न सक्छ, सरकारको जन्म, आयु र मृत्यु संसद संग जोडिएको हुन्छ, भने सार्बभौम संसदले गरेका बैध निर्णयहरु बिरुद्ध अदालतमा समेत कुनै प्रश्न उठाइदैन।
नेपाली राजनीतिक परिघटना
नेपालमा बि.सं. २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातन्त्रको सुरुवात सँगै बेलायतमा बिकसीत संसदीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरीदै आएको भएतापनि हाम्रा लागि यो त्यति सुखद अनुभव रहन सकेको छैन। सोही संसदीय शासन प्रणाली अंतर्गत बेलायतले आर्थिक विकासको छलांग मारेको छ भने हाम्रो देशमा चाहिं राजनीतिक दलहरुले संसदीय शासन प्रणालिको ज्ञान बोध गर्न नसकेको र यसका सबल पक्षबाट लाभान्वित हुन नसकेको आभास हुन्छ। प्रजातान्त्रिक अभ्यासको दौरानमा संसदीय ब्यबस्था स्वीकार गर्ने तर संसदीय सर्बोच्चतालाई चुनौती दिने बिरोधाभाषपूर्ण गतिबिधीले नेपाली राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु जो ब्यबस्थाको सारथी हुन, उनीहरुलेनै यस ब्यबस्था प्रति ईमान्दारीता प्रकट गर्न सकेका छैनन। ब्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठ्न नसकी, स्वार्थी मनोगत अभिलाषाबाट निर्देशित शासक, ब्यबस्था प्रतिनै गैह्र जीम्मेवार सत्ताधारी दल, रचनात्मक र निर्माणकारी भूमिका खेल्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलको असफलता, अनि उसको मात्र निकृष्ट घर्षणात्मक प्रबृतिले आम जनमानसमा यस ब्यबस्थाप्रतिनै अनास्था, अनादर र बितृष्णा प्रकट हुने परिस्थिति सृजना हुँदै गएको दुर्भाग्यपूर्ण घडीबाट हाम्रो देशको शासन ब्यबस्था गुज्रीदै गएको अनुभूति हुन्छ। केही प्रमुख राजनीतिक दलहरुलेनै संसदीय प्रणाली प्रति संसय ब्यक्त गर्दै आएका छन् ।
संसारका कुनै पनि शासन ब्यबस्था आफैमा पूर्ण प्रभाबी तथा निस्प्रभाबी भन्ने हुँदैन, यसको प्रभाबकारिता ब्यबस्था संचालन गर्ने दलहरुको इच्छा(शक्ति, ईमान्दार र स्वच्छ राजनीतिक संस्कार, शासकको ब्यक्तिगत प्रवृति, जनताको चेतना स्तर आदि कुराहरुमा निर्भर गर्दछ। नेपालको संसद बिघटनको ऐतिहासिक परिघटनाहरुलाई हेर्ने हो भने शासकको ब्यक्तिगत मनोभावनै कारक मान्न सकिन्छ। संस्थागत रुपमा स्थापित राजनीतिक प्रणालीमा संबैधानिक प्रावधान भन्दापनि ब्यबस्था प्रतीको ब्यक्तिको लगाव र इमान्दारिता प्रधान रहने गर्दछ। बि.सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले गरेको संसद बिघटन (राजनीतिक कू) बाहेक अन्य संसद बिघटनका परिघटनाहरु अध्ययन गर्ने हो शासकको ब्यक्तिगत सनक र राजनीतिक बदलाको भावना feeling of political revenge) मुख्य कारण देखिन्छ। शासकहरु जुन शासन प्रणाली अंतर्गत निर्वाचित भएर पदमा आसीन हुन पुगे, त्यही शासन ब्यबस्था प्रति इमान्दार र जवाफदेही बन्न सकेनन्, संसदबाट चुनिएका प्रधानमंत्री संसद प्रतिनै उत्तरदायी हुन नसक्दा र कार्यकारी प्रमुखले संसदलाई आफ्नो कठपुतली ठान्ने प्रवृतिले संसदीय सर्बोच्चताको अवधारणालाई तहस नहस बनाएको छ। जो रक्षक हुनु पर्ने हो उहिनै भक्षक भैदिएपछि धीमे गतिमा हुर्कदै गरेको प्रजातन्त्ररूपी बिरुवाको अस्तित्व माथि संकट मडारिनेनै भयो। सतहमा जे(जस्ता दृश्य(परिदृश्यहरु देखिएतापनि यस परिघटनाको गुह्य कारणहरु राजनीतिक दल र तीनको नेतृत्वमा हुनुपर्ने सभ्य राजनीतिक संस्कार को खडेरी, देश र जनता प्रतीको जवाफ देहितामा कमी, नेताहरुको बढ्दो आत्म(केन्द्रित प्रवृति, सचेत नागरिक समाजको खवरदारीको कमी, राज्यको अंगहरु बीच शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास मार्फत हुनु पर्ने नियंत्रण र संतुलनको कम अभ्यास आदि हुन्।
अबको बाटो
केही राजनीतिक ब्यक्ति तथा दलहरुले संसदीय शासन पद्दती प्रतिनै अबिश्वास ब्यक्त गर्दै आइरहेको बर्तमान परिप्रेक्षमा समस्या राजनीतिक ब्यबस्थामा हो या ब्यबस्था संचालन गर्ने पात्र र तीनको प्रवृतिमा हो भन्ने कुराको विश्लेषण र संश्लेषण गरिनु पर्ने आबस्यकता टड्कारो रुपमा प्रकट भएको छ। ब्यबस्था फेरिदैमा कार्यान्वयन गर्ने पात्र र उसको राजनीतिक संस्कारमा तात्विक परिवर्तन नआउदा त्यसले कुनै महत्व राख्दैन। उहि भूगोल, उहि हावापानी, उहि पात्र अनि उहि प्रवृति …….., परिवर्तन के का लागि? बर्तमान राजनीतिक संकट पनि यिनै कुराहरुबाट प्रेरित परिणाम हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला। नेपालमा दोश्रो जनआन्दोलन (२०६२र६३) को सफलता पछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले संसदीय सर्बोच्चता अभ्यास गर्ने जमर्को गरेतापनि यसले निरन्तरता पाउन सकेन। ऐतिहासिक संबिधान सभाद्वारा निर्मित बर्तमान नेपालको संबिधानले संसदीय सर्बोच्चता उन्मुख स्थिर राजनीतिक गन्तब्यको टुंगो निर्धारण गर्दै सुधारीएको संसदीय शासन प्रणालि अभ्यासको परिकल्पना गरेको भएतापनि यसले सार्थकता पाउन सकिराखेको छैन्।
त्यसैले अब सोंचमा परिबर्तन गरौं, जवाफदेहिता, बस्तुनिष्ठ राजनैतिक इमान्दारिता विकास गरौं, राजनीतिक बदलाको भावना त्यागौं, संसदीय सर्बोच्चता कायम गरौं, सबैले आ(आफ्नो स्थानबाट राष्ट्रनिर्माणमा योगदान गरौं र सभ्य अनि सु(संस्कृत नेपाली समाज निर्माण गरौं।
माघ १२ गते, २०७७ मा प्रकाशित
