एजेन्सी
माघ १९ । म्यानमारमा सेनाले नेतृ आङ सान सूकीलाई पक्राउ गरिएको छ ।
सत्तारुढ पार्टी नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) कि नेतृ सूकीलाई सेनाले पक्राउ गरेको पार्टीका प्रवक्ताले बताएको बीबीसीले जनाएको छ ।
म्यानमारमा भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनका विषयमा सेना र सरकारबीच तनाव बढेको थियो । शासन हातमा लिएको सेनाले देशमा एक वर्षका लागि संकटकाल घोषणा गरेको छ । सेना समर्थित टेलिभिजनबाट भिडिओ जारी गर्दै सेनाले एक वर्षका लागि संकटकाल घोषणा गरेको हो ।
गत नोभेम्बरको चुनावमा भएको धाँधलीको जवाफमा नेताहरूलाई पक्राउ गरिएको सेनाले जनाएको छ । बिहानै स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी, राष्ट्रपति विन मिन्टलगायत नेतालाई नियन्त्रणमा लिएको सेनाले अब शासन सत्ता प्रधान सेनापति मिन आङ हल्याइङको हातमा रहेको जनाएको हो ।
गत नोभेम्बरको चुनावमा एनएलडीले संसदको ४७६ मध्ये ३९६ सिटमा जितेको थियो भने सैनिक समर्थित युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी ३३ सिटमा खुम्चिएको थियो । आफू समर्थित पार्टीले पाँच वर्ष पहिलाभन्दा निकै कम सिट पाएपछि धाँधली भएको बताउँदै आएको सेनाले अन्ततः सत्रा नै कब्जा गरेको हो ।
यसअघि म्यानमारमा सन् १९६२ देखि २०११ सम्म सैनिक शासन थियो ।
गत नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा सुकीको एनएलडीले सरकार बनाउन आवश्यक सिट जितेसँगै सेनाले चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएको थियो ।
निर्वाचित सांसदसहित तल्लो सदनको पहिलो बैठक सोमबार बोलाइएकै बेला सूकीलाई पक्राउ गरिएको हो ।
सन् २०११ सम्म सक्रिय सैनिक शासन रहेको म्यानमारमा पछि सूकीले आंशिक प्रजातन्त्र स्वीकार्दै निर्वाचनमा भाग लिनुभएको थियो । नेतृ सूकीलाई सेनाले वर्षौसम्म नजरबन्दमा राखेकामा विश्वभरबाट उहाँको संघर्षको पक्षमा आवाज उठेको थियो ।
तर आफ्नो पार्टी सत्तामा आएछि सैन्य नेतृत्वसँग मिलेर रोहिन्ग्या मुस्लिमहरुमाथि ज्यादती मच्चाएको भन्दै सूकीको विश्वभरबाट आलोचना भएको थियो ।
सूकी पक्राउसँगै राजधानीसहित म्यानमारको प्रमुख शहरमा टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पारिएको छ । अरु प्रजातन्त्रवादी नेतालाई पक्राउ गर्नुका साथै राजधानीसहितका मुख्य शहरमा सैनिक तैनाथी बढाइएको छ ।
सोमबार बिहानै सूकीसहित राष्ट्रपति विन मिन्ट, अरु नेता, विभिन्न राज्यका मुख्यमन्त्रीहरुलाई पनि पक्राउ गरिएको छ ।
नोभेम्बर ८ मा सम्पन्न निर्वाचनमा सूकीको पार्टी एनएलडीले ८३ प्रतिशत सिट जितेको थियो । सन् २०११ मा नागरिक प्रशासन लागू भएको भनिए पछिको यो दोस्रो चुनावलाई सुकीको परीक्षणका रुपमा पनि हेरिएको थियो ।
माघ १९ गते, २०७७ मा प्रकाशित
