चौतर्फी दबाबमा परेको निर्वाचन आयोगले अबको एक दुई दिनमै नेकपा विवाद निरुपण गर्ने

काठमाडौँ – चौतर्फी दबाबमा परेको निर्वाचन आयोगले अबको एक दुई दिनमै नेकपा विवाद निरुपण गर्ने भएको छ। त्यसलाई लिएर आयोगका प्रमुखआयुक्त र आयुक्तहरुले छलफल तीव्र पारेका छन्।

नेकपा विवाद समाधानका लागि चौतर्फी दबाब र नजिकिँदै गएको निर्वाचनका लागि समय अभाव भएपछि छिट्टै नै नेकपा विवाद निरुपण गर्ने निष्कर्षमा उनीहरु पुगेका हुन्।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुले नेकपाको आधिकारिता टुंगो लगाउने गरी तीव्र छलफल गरिरहेको जानकारी दिए।

उनले बुधबार देशसञ्चारसँग भने,‘ आयोगमाथि एकातिर नेकपाको आधिकारिता टुंगो लगाउनुपर्ने दबाब परेको छ। अर्कोतिर निर्धारित समयमा चुनाव सम्पन्न गर्ने दायित्व र चुनौति छ। नेकपाको आधिकारिता टुंगो लगाउनासाथ निर्वाचन प्रक्रियालाई अघि बढाउन सहज हुन्छ।’

नेकपाका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले आफूहरु बहुमतमा भए पनि आधिकारिताबाट बञ्चित गर्ने संकेत आयोगले दिएको भन्दै त्यसको सार्वजनिक विरोध गर्दै आएका छन्।

यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट आधिकारिताका लागि दबाब झेलिरहेको आयोगले दाहाल -नेपाल पक्षमा निर्णय गर्न नसक्ने संकेत देखिएको छ। र, आयाग उच्च स्रोतका अनुसार विवादमा मुछिनु भन्दा नेकपा र सूर्य चिह्न नै ‘फ्रिज’ गर्ने विकल्पमा आयुक्तहरु छलफल गरिरहेका छन्।

स्रोतले भन्यो,‘ परिस्थिति यति जटिल छ कि एउटा पक्षलाई आधिकारिता दिने बित्तिकैको अर्को पक्षको विरोध र आरोपको सामना आयोगले गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तो स्थिति आउनु भन्दा नेकपा र सूर्य चिह्न नै ‘फ्रिज’ गर्ने कि भन्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। तर त्यो अन्तिम विकल्ल होइन।’

संसद विघटन र निर्वाचनका मामिलामा दोहोरो मान्यता प्रदर्शन गरिरहेका प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार भैरहवामा विवादित नेकपाका दुवै पक्षलाई भिन्नभिन्न चुनाव चिह्न दिएर आयोगले नेकपाको विवाद छिटो समाधान गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेलगत्तै राजनीतिक रुपमा विभाजित नेकपाका यी दुवै पक्षले आफ्ना गतिविधि अद्यावधिक गर्न आयोगलाई आग्रह गरेका थिए।

नेकपा दाहाल- नेपाल पक्षले पार्टी अनुशासन उल्लंघनको आरोप लगाउँदै कारवाही स्वरुप ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। ओली पक्षले भने प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरेपनि त्यो अध्यावद्यिक गर्न पाएको थिएन। ‘प्रचण्ड’लाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने निर्णय पहिले आयोगलाई जानकारी नगराइएकाले उनलाई हटाउने निर्णयलाई पनि आयोगले मान्यता दिएन।

आयोगले नेकपालाई आधिकारिता दिन ढिलो गरेको भन्दै आलोचना तीव्र बनेपछि माघ ११ गते हालको अवस्थामा दुवै पक्षको दाबीका आधारमा नेकपा विभाजन हुन नसक्ने निर्णय सुनाएको थियो। अर्थात प्रचण्ड र ओली अध्यक्ष भएको पार्टी नै नेकपा भएको घोषणा आयोगको थियो।

त्यस्तै पुस ५ गते यता गरिएका दुवै पक्षका निर्णय आयोगले अवैधानिक ठहर गरेको थियो। माघ १६ गते आयोगले निर्वाचनका लागि दल दर्तासम्बन्धी छलफलका लागि बोलाउँदा दाहाल नेपाल पक्षले अध्यक्षद्वय बाहिर भएकाले सहभागि हुन नसक्ने भन्दै पत्र बुझाएका थिए।

माघ २० गते दाहाल- नेपाल समूहले आधिकारिताको दाबी गर्दै पत्र आयोग समक्ष पेश गरेको थियो। चार सय ३४ सदस्यमध्ये यो पक्षले २ सय ८४ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आधिकारिताका लागि पत्र आयोग समक्ष बुझाएको हो।

यो बीचमा आयोगले निर्वाचनलाई लिएर बोलाएको छलफलमा पूर्वआयुक्तहरुले नेकपाको विवाद समाधान नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढउँदा थप जटिलता उत्पन्न हुनेमा आयोगलाई सचेत गराएका थिए।

नेकपा दाहाल-नेपाल पक्षले पनि ६४ प्रतिशत मत भएको पार्टीलाई बाहिर राखेर आयोगले कसरी चुनाव गर्न सक्छ? भन्ने प्रश्न उठाइरहेका बेला आयोगले नेकपाको विवाद निरुपणको तयारी गरेको हो।