काठमाडौँ- जनवर्गीय संगठनहरुमा एकपछि अर्को उत्पन्न भएको विवाद समाधानमा मत बाझिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा उभिएका तीन पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका मन्त्रीहरु सरकारबाट बाहिरिने अड्कलबाजी सुरु भएको छ।
देशसन्चारले प्रकासित गरेको समाचार अनुसार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई त्यागी ओली कित्तामा प्रवेश गरेको दुई महिना नपुग्दै रामबहादुर थापा ‘बादल’, लेखराज भट्ट र टोपबहादुर रायमाझी मन्त्रिपरिषद्बाट हट्ने संकेत देखिएको हो।
जनवर्गीय संगठनमा उत्पन्न पदाधिकारी चयनको विवाद समाधानमा हालसम्म ओली गम्भीर नभएको र यस्तै अवस्थाले निरन्तरता पाइरहे सरकार छोड्नुपर्ने विकल्पबारे तीव्र छलफल भइरहेको उनीहरु निकट स्रोतले बतायो।
पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एउटा समूह ओलीबाट अलगिएको थियो।
त्यसलगत्तै ओलीले माओवादी पृष्ठभूमिका रायमाझी, मणीचन्द्र थापा, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरीलाई मन्त्री बनाएका थिए। विवाद चुलिएपछि रायमाझीसँगै भट्ट र बादलबीच ओलीको दूरी बढ्दै गएको स्रोतले बतायो। तर मणिचन्द्र थापा, शाह र चौधरी भने ओलीलाई नछाड्नेमा दृढ रहेको बुझिएको छ।
ओली पक्षले एकलौटी नियन्त्रण गरेको र पूर् माओवादी समूहलाई कुनै स्थान नदिएको भन्दै विवाद बढेको हो। स्रोतले भन्यो,‘जनवर्गीय संगठनमा उत्पन्न विवाद समाधान हुने सम्भावना निकै न्यून छ। विवाद समाधान नभए बादल, भट्ट र रायमाझी सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना देखिएको छ। तर दुई पक्षीय छलफल भने भइरहेको छ।’
यसअघि उपप्रधानमन्त्री भइसकेका रायमाझी एक तह झरेर मन्त्री बनेपनि ओली समूहमा अपेक्षाकृत सम्मान नपाएपछि असन्तुष्ट बनेको स्रोतले बतायो।
मन्त्री बनेदेखि ओलीले निर्धारण गरेका पार्टीका कार्यक्रममा मात्रै भाग लिन परेको र त्यहाँ पनि आफूलाई सम्मानजनक उपस्थिति नगराइएको भन्दै रायमाझी असन्तुष्ट बनेका छन्।
माघ २३ गते ओलीद्वारा आयोजित नारायणहिटी दरबार संग्रहालय अघिको विरोधसभा मञ्चमा रायमाझीले बस्ने कुर्सीसमेत नपाएको गुनासो आफू निकट नेताहरुलाई गरेका छन्।
प्रचण्ड-नेपाल पक्षले आफ्ना सचिवालय सदस्य र स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई समेत मञ्चमै बसाउने गरेका छन्। तर ओलीले भने आफूलाई ‘नायक’का रुपमा प्रस्तुत गर्ने र अरु नेताहरुलाई दोस्रो दर्जाको रुपमा जनताकै भीडमा उभ्याउने गरेको भन्दै रायमाझी असन्तुष्ट भएको बुझिएको छ।
साथै जनवर्गीय संगठनको पुनर्गठन र विस्तारको नेतृत्वको जिम्मा पाएका मन्त्री रायमाझीले पछिल्लो विवाद समाधानलाई लिएर ओली गम्भीर नभएको गुनासोे गरेका छन्।
‘मन्त्रिमण्डलमा आउन त आइयो, अहिलेसम्म मन्त्रालयको काममा हात हाल्न पाइएको छैन। पार्टीको कार्यक्रममा दौडधूप गर्दागर्दैै लखतरान परिसकियो। त्यहाँ पनि हैसियतअनुसार सम्मान छैन,‘रायमाझीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
संसद विभाजनपछि आफू निकट सबै स्थायी र केन्द्रीय कमिटि सदस्यहरु प्रचण्डनेपालको पक्षमा उभिएपछि बादल एक्लै ओलीको समर्थनमा उत्रिएका थिए।
जनवर्गीय संगठनमा आफ्नो राम्रो पकट भएकाले त्यहाँ रहेका सबै युवाहरुलाई पार्टीमा चुस्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने शर्तसहित बादल ओलीतिर गएका हुन्।तर हाल आएर ओलीले आफ्नो प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको बादल पक्षका युवाहरुले आरोप लगाएका छन्।
जनवर्गीय संगठनहरुमा उत्पन्न विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री बादलबीच बिहीबार छलफल भएपनि त्यो निष्कर्ष निस्कने।
जनवर्गीय संगठनहरु पुनर्गठन र विस्तारका क्रममा जिम्मेवारी बाँडफाँडमा ओली पक्षले आफूहरुलाई ‘बाइपास’ गरेको आरोप बादल पक्षले लगाएको छ।
संख्यात्मकरुपमा बलियो बन्नु पर्ने भएपछि सुरुमा विभिन्न आश्वासनका साथ ओलीले बादलको समूहलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएका थिए। यस्तै ओलीको वास्तविक शक्ति, नीति तथा रणनीति निर्धारणमा ‘मदन भण्डारी फाउण्डेशन’ एकपक्षीय रुपमा हावी रहेको भन्दै यो पक्ष थप क्रुद्ध छ।
संगठनमा प्रचण्ड र नेपाल समूहका पदाधिकारी र सदस्यलाई हटाएर नयाँ चयनका बेला ओली र बादल पक्षबीच सबैभन्दा बढी विवाद उत्पन्न भएको छ।
पूर्वजनमुक्ति सेनाहरुको संगठनका अध्यक्ष बिरु तामाङले जनवर्गीय संठनको पुनर्गठनका क्रममा ओली पक्षले आफूहरुलाई उपेक्षा गरिएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘प्राय सबै जनवर्गीय संगठनको पुनर्गठनका बेला उहाँहरु(ओली पक्ष)ले हामीहरुसँग कुनै पनि सल्लाह नगर्ने र एकलौटी निर्णय लिनेक्रमले निरन्तरता पाएको छ। ती निर्णयहरुलाई हामीहरुले मान्दैनौ भनिसकेका छौँ। निर्णय खारेज नभएसम्म उहाँहरुसँग सम्बन्ध अघि बढाउन मुस्किल छ।’
विवाद समाधान माथिल्लो तहमा पनि सम्भव नदेखिएको हो? जवाफमा तामाङले माथिल्लो तहका नेताहरुले विवाद तल समाधान गर्न नसके आफूकहाँ ल्याउनु भनेको र त्यसैअनुसार रिपोर्ट गरेको बताए। तर अहिलेसम्म विवाद समाधानमा नेताहरुले बेवास्ता गर्दा आफूहरु अन्यौलमा परेको तामाङले बताए।
तामाङको समूहलाई मन्त्री बादल र रायमाझीले यही फागुन दुई गतेसम्म विवाद निरुपण गर्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर निर्धारित समय सकिएको चार दिन भइसक्दा पनि यसबारे ठोष निष्कर्ष आएको छैन।
सुरुका विवाद ढाकछोप गर्ने प्रयास
ओली पक्षले अनेरास्ववियूको पुनर्गठनका बेला आफूहरुलाई जानकारी नै नगराई रञ्जित तामाङलाई कारवाही स्वरुप हटाएर ऐन मगरलाई अध्यक्ष चुनेको आरोप बादल पक्षले लगाएको थियो। लामो विवाद पछि मात्रै मगरलाई अध्यक्ष बनाउन बादल पक्ष राजी भएको थियो।
‘पार्टीबाट अलग भएपछि रञ्चित तामाङलाई कारवाही गरिनु स्वाभाविक थियो। तर बाँकी रहेका साथीहरुलाई समेटेर संगठन पुनर्गठन जरुरी थियो। त्यतिबेला समझदारी गर्न निकै कठिन भयो। तर अहिले विवाद समाधान भइसकेको छ,’ बादल निकट अनेरास्ववियुका भिम आचार्यले भने।
मजदूर, महिला संगठन र जनसांस्कृति महासंघ पनि ओली पक्षले एकलौटी ढंगबाट पुनर्गठन गरेको आरोप ओली पक्षलाई लागेको छ।
‘पार्टीको विधि र प्रक्रियालाई मान्ने भन्दा पनि एकलौटी ढंगमा उहाँहरु(ओली पक्ष) अघि बढ्नु भएको छ। यस्तो समस्या महिला संगठनमा मात्रै नभई सबै संगठनमा देखिएको छ। र, यसले माथिल्लो तहमा असर गर्ने देखिन्छ। शाम, दाम, दण्ड र भेद चढाएर शक्तिशाली हुने होड चलेछ’, बादल पक्षकी महिला संगठनकी अस्मिता बडालले भनिन्।
गत माघ ६ गते बाग्मती प्रदेशको अध्यक्ष आनन्द पोखरेललाई बनाउँदा पनि आफूहरुसँग छलफल नगरेको बादल पक्षको दाबी छ। प्रदेश सचिव बादल पक्षबाट बनाउने प्रतिवद्धता ओलीले जनाएपनि ईश्वर पोखरेल निकट धादिङका खेम लोहनीलाई बनाएको आरोप छ।
तर त्यतिञ्जेलसम्म ढाकछोपको प्रयास गरिएको विवाद माघ २६ गते सम्पन्न दुई दिने युवा संघको भेलापछि सार्वजनिक रुपमै छताछुल्ल भएको थियो। उक्त भेला ओली पक्षले एकलौटी गर्न खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै बादल पक्षका युवाहरुले बहिस्कार गरेका थिए। विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी जनवर्गीय संगठनका ईन्चार्ज मन्त्री रायमाझीसँगै बादल र ओलीको काँधमा परेको छ।
रायमाझीले जनवर्गीय संगठनमा बाहिर हल्ला चलेजस्तो गम्भीर नभएको र उत्पन्न सानातिना समस्या समाधान हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। उनले भने,‘ठूलो विवाद छ भन्दै हल्ला चलाइएको छ। त्यो साँचो होइन। सानातिना विवाद हुन्। जुन समाधानतिर गइसकेको छ।’
तर रायमाझी, भट्ट र बादल तीनैजनाले आफ्ना समर्थकहरुसँग भने ओलीविरुद्ध आक्रोश पोख्ने गरेका छन्। देशसन्चारमा समाचार छ ।
फाल्गुन ७ गते, २०७७ मा प्रकाशित
