अर्घाखाँचीडट्कम संवाददाता
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची (अर्घाखाँचीडट्कम) । अर्घाखाँची जिल्लामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गरि भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन गठन भएको जिल्ला समिति खारेज हुने भएको छ ।
राष्ट्रिय संचारमाध्यममा प्रकासित समाचार अनुसार संसद विघटन गरेर सरकारले ५ पुसपछि गरेका राजनीतिक नियुक्ति स्वतः खारेज हुने भएसँगै उता अर्घाखाँचीमा गठन गरिएको भूमि समस्या समाधान समिति पनि नहरने बताइएको छ ।
सरकारले गत माघ १९ गते सोमवार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गरि भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन अर्घाखाँचीमा पनि कृष्ण बहादुर भुसालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जिल्ला समिति गठन भएको थियो । समितिको विज्ञ सदस्यमा जिल्लाको बाँगी निवासी तुल्सी राम मिश्र र सदस्यमा डाँडा निवासी शिवमाया विश्वकर्मा मनोनित भएका थिए । उनिहरुको सपथग्रहण माघ २४ गते भएको थियो ।
साथै फाल्गुन ७ गते शुक्रवार भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग अर्घाखाँचीले कार्यालयको उद्घाटन गरिएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिकाे भवनमा राखिएको उक्त कार्यालयकाे उद्घाटन राष्ट्रिय सभा सदस्य चन्द्र बहादुर खड्काले गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध फैसला सुनाएपछि सरकारले गरेका नियुक्ति स्वतः खारेज भएका छन् । सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, भूमि सम्बन्धी आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तसहितका पदाधिकारी नियुक्त गरेका थियो ।
संविधानमा संसदीय सुनुवाइमार्फत संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नु पर्ने भएपछि सुनुवाइबिनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा प्रमुखहरूलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र सदस्यहरूलाई प्रमुखले राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ खुवाएका थिए ।
फाल्गुन १२ गते, २०७७ मा प्रकाशित
