मुक्तिनाथ भुसाल
सन्धिखर्क, अर्घाखाँची । सरकार निरिह भएपछि सर्वसाधारणले दुःख पाउँछन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण अर्घाखाँचीमा अनुभूति गरिएको छ । नेपाल सरकार वाणिज्य मन्त्रलायअन्तर्गत वाणिज्य विभागले प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन नियमावली २०३४ नवौँ संशोधन २०७० को नियम ४ को उपनियम ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७१ भदौ १ देखि लागु गरी स्वीकृत गरिएको प्राइभेट फर्मसम्बन्धी मापदण्ड २०७१ जारी गरिएको छ । उक्त मापदण्ड झ्वाट्ट हेर्दा सामान्य जस्तो लागे पनि त्यसमा टेकेर घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले सर्वसाधारणको ढाड सेक्दै आएको छ ।
कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालनका लागि घरेलुमा दर्ता भई कर कार्यालयबाट पान नम्बर लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । हाम्रो समाजमा व्यवसाय गर्ने भन्दै घरेलुमा दर्ता भएपछि ‘भयो भो नगरौँ’ भन्दै पान नम्बर नलिएका र पान नम्बर लिएर पनि कारोबार नगरी त्यत्तिकै बस्नेहरूको कमी छैन, तथापि संघीय तथा प्रदेश सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाको आडमा चर्को शुल्क असुल गर्नमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय अभ्यस्त देखिन्छ । तत्कालीन समयमा पाँच लाखभन्दा कम पुँजी भएका फर्महरू सम्बन्धित पालिकामा बुझाएको घरेलु कार्यालयले पाँच लाखभन्दा माथिका फाइलहरू आफ्नै जिम्मामा राखेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय अर्घाखाँचीका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद दहालका अनुसार वाणिज्यतर्फका १२७३ र उद्योगतर्फका ८४९ फर्म सन्धिखर्क नगरपालिकामा, वाणिज्यतर्फ ४२० र उद्योगतर्फ ३५३ फर्म शीतगंगा नगरपालिकामा र वाणिज्यतर्फ ३०६ र उद्योगतर्फ २०२ फर्महरू भूमिकास्थान नगरपालिकालाई बुझाउने कार्य पूरा गरिएको बताएका छन् ।
यसैप्रकार वाणिज्यतर्फ २५६ र उद्योगतर्फ १९७ फर्महरू जिल्लाको मालारानी गाउँपालिकालाई, वाणिज्यतर्फ २९५ र उद्योगतर्फ २२५ फर्म पाणिनी गाउँपालिकालाई र वाणिज्यतर्फ २९३ अनि उद्योगतर्फ १९१ फर्म छत्रदेव गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको सूचना अधिकारी दाहाल बताउँछन् । तुलनात्मक रूपमा प्रत्येक पालिकामा दर्ता भएका उद्योगमध्ये बढीमा १० वटा मात्रै सक्रिय अवस्थामा सञ्चालनमा रहेको हुन सक्ने भुक्तभोगीहरूको दाबी छ ।
नेपाल सरकार वाणिज्य मन्त्रालयको वाणिज्य विभागद्वारा जारी गरिएको प्राइभेट फर्मसम्बन्धी मापदण्ड २०७१ मा फर्म दर्ता गराउँदा पुँजी देखाउनुपर्ने नियम राखिएको छ । जसअनुसार एक लाख पुँजी देखाउनेले दर्ता दस्तुर ६ सय र नवीकरण दस्तुर १ सय, एक लाखदेखि तीन लाख पुँजी देखाउनेले दर्ता दस्तुर २ हजार र नवीकरण दस्तुर १ सय पच्चिस, तीनदेखि पाँच लाख पुँजी देखाउनेले दर्ता दस्तुर ४ हजार र नवीकरण १ सय पचास, पाँचदेखि १० लाख पुँजी देखाउनेहरूले दर्ता दस्तुर ७ हजार पाँच सय र नवीकरण दस्तुर २ सय, दशदेखि पचास लाख पुँजी देखाउनेहरूले दर्ता दस्तुर १० हजार र नवीकरण २ हजार पाँच सय र पचास लाखमाथिको पुँजी देखाउनेहरूले दर्ता दस्तुर १५ हजार र नवीकरण दस्तुर ३ हजार बुझाउनुपर्ने तोकिएको छ । सोही मापदण्ड पुस्तिकामा २०६० सालदेखि ०६४ सालसम्म दर्ता भएका फर्महरूको हकमा नवीकरण अवधि एक वर्ष र २०७० देखि दर्ता भएका फर्महरूको नवीकरण अवधि २ वर्षका लागि राखिएको छ । यस विषयमा प्रदेश सरकारले समेत केही नियम तथा रकममा परिवर्तन गरेको भए पनि घरेलुमा दर्ता भएका तर कारोवार नगरी मौन रहेका फर्महरूलाई नवीकरण वा खारेजी गर्नुपरेमा नवीकरण दस्तुरको तेब्बर रकममा पच्चीस सय थप गरी प्रत्येक वर्षको हिसाबले रकम असुल्न राज्य सक्रिय रहेको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले नेपाली नागरिकलाई मालिक र सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूलाई सेवकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । प्रत्येक नेपाली नागरिकले आफूलाई मालिक भएको अनुभूति गर्नका लागि करको बारेमा गहिराइमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ तापनि बहुसंख्यक नागरिक करका बारेमा अनभिज्ञ छन् । व्यपार–व्यवसायमा लाग्नेहरूको प्रत्येक्ष वा अप्रत्येक्ष सम्बन्ध भनेको कालान्तरमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग रहन्छ र यही कुरा बुझेर होला कर कार्यालयले बेला–बेलामा सचेतीकरण कार्यक्रम र दण्ड–जरिवानामा छुटको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । विडम्बना ! जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दिनहुँ तालिम तथा सेमिनारमा व्यस्त देखिए पनि फर्म दर्ता गरी कारोवार गरेका वा नगरेकाहरूलाई नवीकरण एवम् खारेजीमा ढिलाई गर्दा उत्पन्न हुने समस्याका बारेमा सचेत गराउने वा लिखित पत्रद्वारा जानकारी दिने कार्य कहिल्यै नभएको चर्को जरिवाना तिर्नेहरूले जानकारी गराएका छन् ।
कुनै बेला बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेको समय मदिराको लाइसेन्स लिएमा मालामाल बनिन्छ भन्ने सोचका साथ लाइसेन्स बनाउने होड चलेको थियो । लाइसेन्स बनाएको केही समयपश्चात धेरैले कोलेनीकामा इजाजत पत्र रद्ध गराई कर कार्यालयबाट मासिकवारी रोकाएर बसेका थिए । यतिबेला कर कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लिष्टमा आफनो नाम देखेका तर कारोवार नगरेका मदिरा व्यवसायीहरूले कर कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने हो भने घरेलुबाट दर्ता प्रमाणपत्र खारेज गरिएको पत्र ल्याउनु पर्ने सल्लाह दिएपछि स्थानीय व्यवसायीहरू घरेलु तथा सम्बन्धित पालिकामा ओइरिएका छन् । घरेलु तथा सम्बन्धित पालिकाहरूले नवीकरणको तेब्बर दस्तुरसहित थप पच्चीस सयले हिसाब गर्न शुरु गरेपछि राज्य आफुहरूप्रति अत्यन्त निर्दयी बनेको उनीहरूले महसुस गरेका छन् ।
यहाँनेर महत्वपूर्ण कुरा के छ भने कोलेनिका पनि राज्यको संयन्त्र भएको कारण सो समय इजाजत पत्र खारेज गर्दैगर्दा घरेलुबाट खारेज भएर आउनुहोस् भनिदिएको भए यतिबेला मदिरा उनीहरू चर्को जरिवाना तिर्न बाध्य हुने थिएनन् । व्यापार, व्यवसाय वा उद्योग सञ्चालन गरेका व्यवसायीहरू राज्यको नियममा जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा कनजुस्याइँ नगरिएको भए पनि दर्ता मात्रै भएका तर व्यापार व्यवसाय नगरेका फर्महरूलाई समयमा सचेत बनाउनुको साटो ढाड सेक्ने गरी दण्ड जरिवाना असुल्ने कार्यले वर्तमान सरकार र निर्वाचित जनप्रतिनिधिप्रति अपनत्व नजाग्ने अनुभूति गरिएको छ ।
चैत्र ३ गते, २०७७ मा प्रकाशित
