स्थिरता भन्ने बित्तिकै शान्ति, सुशासन लगायत सबै तह र तप्कामा सकारात्मक चलायमान भन्ने बुझिन्छ। नेपालको इतिहास हेर्दा बिगत सात (७) दशकदेखी जनताको स्थिरताको चाहनाले मुर्त रुप लिइएको पाइदैन। विभिन्न चरण र विभिन्न कालखण्डका फरक-फरक क्रान्तिले स्थिरताको अभिलाषा प्रकट गरेको थियो। राणाशासन पछाडीको स्थिरताको अभिलाषा तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट भएको पन्चायति “कु” पश्चातको धोका थियो नेपाल र नेपालीका लागी। करिब तीन (३) दशकसम्म जनतालाइ बन्धक बनाउदै देशमा अस्थिर शासन चलाउन तत्कालीन राजसंस्था उद्दत रह्यो। निरंकुश शासन व्यवस्थाले न त विकास दियो, न त नेपाली जनतालाइ जनतालाइ सुसूचित नै बनायो। दियो त केवल शासकीय पीडा। निरंकुशता र अधिनायकवाद जनताको अभिशाप रह्यो तत्कालीन समयमा। त्यसैले त देशले जनआन्दोलनको रुप लिन पुग्यो। फलस्वरूप देशमा राजनैतिक स्वतन्त्रता सहित बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। राजनैतिक दलहरू निर्णायक अवस्थामा देखिन थाले। जनताको आफ्नो मत प्रकट गरेर जनप्रतिनिधिहरु चुन्ने मौका प्राप्त गरे दलहरूले निर्वाचन मार्फत। नेपाली राजनैतिक इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण खुड्किलो थियो उक्त समय जसलाइ हामी पन्चायत विरुद्धको जन आन्दोलन भन्ने गर्छौ। राजनीतिक दलहरू एक आपसमा प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट जनतामा जाने प्रक्रिया निरन्तर रुपमा चलिरहेको छ विगत उक्त समयदेखी हालसम्म। तर विडम्बना जनताले महसुस गरेजस्तो स्थिरता पाइरहन सकेका छैनन आजसम्म।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि विगत एक दशक राजनैतिक खिचातानी देशका लागि एक अभिशाप सावित भयो। देश विकास र सुशासनका लागि राजनैतिक स्थिरता अपरिहार्य हुन्छ। विकास, समृद्धि र शासन राजनैतिक स्थिरताबाट मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा छिमेकी मुलुक लगायत विश्वसमुदायका विकसित मुलुकहरू ज्वलन्त उदाहरण हुन। तर स्थिरताको नाममा राजनीतिक संस्कारको विचलन भने हुन सक्दैन। राजनैतिक संस्कार प्रकट गर्दै जनतामाथी सेवकको महशुस गराउन सक्ने इच्छाशक्ति एवं त्यसको आधारमा कार्यशैली राजनैतिक दल र तिनका नेतृत्वमा देखिनुपर्छ। नेपालमा राजनैतिक संस्कारको विकास उच्चतम रुपमा भएको पाइदैन। जनताबाट सकारात्मक पहलको अपेक्षा गर्ने राजनीतिक दलले उच्चतम राजनैतिक संस्कार देखाउनु पर्नेमा त्यसको ठिक विपरीत गएको पाइन्छ। जसले गर्दा देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पश्चात् पनि स्थिरताको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनताका तिव्र अपेक्षा हुनु स्वभाविक हो। विश्वमै उत्कृष्ट शासन व्यवस्था मानिने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समान विकल्प अरु हुनै सक्दैन। हामिकहा निरंकुश पन्चायती व्यवस्था अधिनायकवादी राजतन्त्रात्मक व्यवस्थापछी मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको हो। यो व्यवस्था ल्याउनका निमित्त हजारौं व्यक्तिको सहादत, लाखौ व्यक्तिको संघर्ष रहेको छ। यसकारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामिले सहजै प्राप्त गर्न सकेका होइनौ यसका लागि निकै कठिन चुनौती पार गरेका हौ।
व्यवस्थाप्रति चिन्ता र चासो
बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रती असन्तुष्टि जनाउँदै तत्कालीन माओवादीका नाममा भएको जनयुद्धले हजारौं नेपालिलाइ सफाया गर्यो। कैयौ बेपत्ता बनाइए। लाखौ व्यक्ति घरबारविहीन बनाइए। विकासका संरचना ध्वस्त पारिए। राजनैतिक दलहरू एक आपसमा नीति र रणनीतिक भिडन्तमा उत्रिए। राजसंस्थाको गलत कार्यशैलीले देशले गणतन्त्रको महशुस गर्यो। राजनीतिक दलको मिलन र क्रान्तिले गणतन्त्रको स्थापना भयो। ठुलो बलिदानी र संघर्ष गरेर तथा ठुला-ठुला सपना देखाएर ल्याइएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आज किन भुइफुट्टा वर्गका लागि मागी खाने भाडोमा रुपान्तरण हुदैछ। दलाल पुजीवाद विचमा रहेर जनताको श्रोत र साधनको दोहन गरि सम्पन्न हुने संरचना किन फस्टाइरहेछ मुलुकमा? सर्वत्र जनचासोको बिषय बनिरहेको छ। प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको ठाउँमा किन शासकहरुमा नवसामन्तवादी चरित्रले ठाउँ लिइरहेको छ? किन सर्वहाराको उपेक्षा भइरहेको छ? संसारमै उत्कृष्ट भनेर भनिएको संविधान किन स्वेच्छाले आफू अनुकुल व्याख्या र प्रमाणित गर्न खोजिदैछ? अहिले जनमानसमा यी र यस्ता चासोका बिषयहरुले व्याप्त स्थान लिइरहेको पाइन्छ।
विश्वमै उत्कृष्ट शासन व्यवस्था भनिने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र विश्वमै उत्कृष्ट भनिने संविधानको सहि सदुपयोगमा नेपाली दलहरू कतै चुक्दै त छैनन्? होइन भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दल सेवक हुन जनता मालिक हुन भन्ने मान्यतालाइ नबुझेर या बुझ पचाएर राजनैतिक दलहरु जनताप्रति इमान्दार भएको देखिदैन। राजनैतिक दलहरू जनताप्रति इमान्दार बन्न सकेनन भने व्यवस्थाप्रती प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। अथक संघर्षपछिको सफलतालाई निचोरेर व्यवस्थाप्रती प्रश्नचिह्न खडा हुने वातावरणप्रती दलहरू सचेत बन्नु जरुरी छ। एक्काइसौं शताब्दीमा यो व्यवस्था भन्दा उत्कृष्ट शासन व्यवस्था अर्को हुनै सक्दैन। तसर्थ व्यवस्थालाई सहि सदुपयोग गर्नु राज्य र दलहरूको कर्तव्य हो। जनताको चासो र चिन्ता स्वभाविक हो। संघीय शासन व्यवस्थामा संघीयताका लागि विभिन्न धारणा जन्मिनु दु:खद बिषय हो। धर्म निरपेक्ष मुलुकमा धार्मिक अतिवादका शृङ्खला, जनपक्षीय पक्कै होइन। व्यवस्था परिवर्तनपछी पनि राजतन्त्रका आवाज उठ्नु देश र जनताको लागि सुखद हुन सक्दैन। तसर्थ नेपाली जनताको यी र यस्ता चिन्ता र चासोका बिषयहरुलाइ मनन गर्दै दलहरू अझ बढी जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ।
गणतान्त्रिक सामन्तवाद:-
नेपालमा विगत ७० वर्षदेखिको प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक संघर्ष हेर्दा राजनीतिक पहिचान र राजनीतिक स्वार्थबिच निरन्तर विरोध प्रमुख चरीत्रका रुपमा चित्रित भएको पाइन्छ। माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाददेखि समाजवाद, उदारवाद, राष्ट्रवादजस्ता समाज परिवर्तनका क्रममा निस्केका अवधारणाहरु नेपालमा सदाबहार छन। यी मध्ये विभिन्न अवधारणालाई आ-आफ्नो पहिचान बनाउने प्रयास निरन्तर चलिरहेको छ। उदाहरणका लागि कम्युनिस्टहरुले माक्स्र, लेनिन, माओ र काङ्ग्रेसले समाजवाद संग जोड्दै आएका छन।
वैचारिक पहिचानको माला लगाउन सजिलो छ। त्यसका लागि शासकीय शैली र नागरिक अन्तरसम्बन्धलाई व्यावहारमा उतार्नु सामान्य चुनौती होइन। यसको गलत प्रयोग भयो नेपालमा। जसले गर्दा नेपालमा गणतन्त्रका नाममा केही सिमित भुइफुट्टा वर्गले आफू अनुकूल व्यवस्थालाई चलाउन खोजे। जसको उदाहरण लामो समयपछिको राजनैतिक स्थिरताका नाममा प्राप्त बहुमत भएर पनि मुलुकलाइ सहि दिशामा लैजान नसक्नु।
वर्तमान समयमा देशमा कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमतको सरकार चलाइरहदा कम्युनिस्ट पार्टीमा आन्तरिक पहिचान र स्वार्थले उग्र रुप लिइरहेको पाइन्छ। ओलि शासनकालमा त यसले कीर्तिमान नै कायम गर्दैछ भन्दा फरक नपर्ला। जनपक्षीय, समावेशी र आर्थिक न्याय सहितका मर्म र मान्यतालाई तिलान्जली दिदै जनविपरित, देश विपरीत, संविधान विपरीतका सत्तारूढ दल र सरकारका क्रियाकलाप जति विरोध गर्दा पनि माफी लायक छैनन। विश्वसमुदाय एकपछि अर्को फड्को लगातार मारिरहदा हामी व्यवस्थाप्रती पनि जिम्मेवार हुन सक्दैनौ भने देश र जनताले चाहेको समृद्धि कहिले आउने? संबैधानिक अंग, अदालत, प्रेस र नागरिक समाज, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यकारी माथिका अंकुश हुन। जसले कार्यकारीलाई गलत दिशातर्फ जानबाट रोक्छ। तर यहाँ त्यसको ठिक विपरीत छ। कारण संबैधानिक अंग भागबन्डाका शिकार बनाइएका छन। प्रेस दलका भातृ संगठन बन्छन। न्यायाधीश समेत राजनैतिक दलले भागबन्डा गर्छन। नागरिक समाज एजेन्सी अन्तर्गतका दुतहरुबाट निर्माण गरिएका छन। जसले कुनै पनि निकायमा स्वच्छता र स्वतन्त्रतामाथी प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ।
चुनावबाट पाएको बैधानिकतालाइ पार्टीका नवसामन्तहरुले राजनीतिको व्यापारीकरणका लागि खुल्ला प्रयोग गरेका छन। वर्तमान सत्तारूढ दल नेकपा र ओलि सरकारले। नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि विभिन्न निकायलाइ आफू मातहत ल्याइ आफ्नै इशारामा चलाउने र आफ्नै मान्छेको नियुक्ति सुनिस्चित गर्दै नङ्ग्रा नभएको बाघ बाघको रुपमा स्थापित गरेका छन। यस अघिको देश जहाँनिया सामन्तवाद बाट गणतान्त्रिक सामन्तवादमा सफलता पुर्वक अवतरण गरेको छ भन्दा अतियुक्ती नहोला। प्रजातन्त्रका नारा लाग्छन्, जनवादका सिद्धान्त पेश हुन्छन्, बहुदलीय बहस हुन्छन् तर निर्णय आफुखुशी गरिन्छन। नेपालको अहिलेको परिदृश्य त्यसैमा आधारित हुँदै गएको छ। जसले व्यवस्थालाई फरक रुपमा परिभाषित गर्दै वर्तमान सरकार र सत्तारूढ दल नवसामन्तवाको चरित्र प्रतिबिम्बित गर्दैछ। संसद विघटन यसको ज्वलन्त उदाहरण सहितको नमुना हो।
निष्कर्ष:-
दशकौ संघर्ष र अथक प्रयास राजनैतिक दलको नेतृत्वमा थियो होला तर नेतृत्वको एकल प्रयास सफलताको कारण होइन। राजनीतिक दललाई जनताले आफ्ना इच्छा र चाहना सम्बोधन हुने सर्तमा अनुमोदन गरेका हुन्छन। नेकपालाइ जनताले यहि चाहनाले मत दिएका थिए तर शुरुदेखि नै नेकपा सरकार जनबिरोधी बन्दै गयो। उसमा सामन्ती संस्कार हावी हुँदै गयो। जनतालाइ प्रजाको दर्जामा हेर्ने गलत प्रवृत्ति बस्न थाल्यो जुन बेला बेलामा नेकपा नेता एवं नेतृत्व बाट सुन्न सकिन्छ। आन्तरिक कलहमा समग्र देशलाइ बन्धक बनाउने कुचेश्टाले देशमा अधिनायकवादको रुप समेत बेला बेलामा देखिन थाले। जनताको चाहना स्थिर सरकारले सम्बोधन गर्न सकोस भन्ने नै हुन्छ। विकास, समृद्धि, शान्ती, सुशासन सहित जनअधिकारको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने सरकार आपसी खिचातानी र झैझगडामा उत्रिनु सारै नै दु:खद बिषय हो। यसले देशमा गलत संस्कारको नजिर स्थापित हुन्छ भन्ने कुरामा अनवीज्ञता प्रकट गर्नु राजनैतिक दलका लागि शोभनीय बिषय होइन। अहिले ओलि नेतृत्वको सरकार जनअपेक्षा विपरीत हिडिरहेको छ। जनमतको व्यापक दुरुपयोग र अपमान गरिरहेको छ। संविधानलाई गलत प्रयोग गर्नमा तल्लिन छ वर्तमान सरकार। देश विकास, समृद्धि र शान्ति धेरै परको कुरा सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने ओलि नेतृत्वको सरकार गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सामन्तवाद र अधिनायकवादलाई स्थापित गर्ने गलत मानसिकतामा अगाडी बढेको छ।
सामन्ती र अधिनायकवादशीत पटकपटक संघर्ष गरेका नेपाली जनताले पुनः अधिनायकवादलाई स्वीकार गर्छन भन्ने नकारात्मक सोचको विकास आत्मघाती त हुन्छ नै। संगसंगै व्यवस्था पनि असफल हुनेतर्फ सचेत बन्नुपर्छ। गणतान्त्रिक व्यवस्थामा शासकलाइ मालिक मान्न जनता तयार हुदैनन् भन्ने कुरा आत्मसात गर्न सक्नु नै कुशल नेतृत्व हो भन्ने कुरा नेतृत्व वर्गले ख्याल पुर्याउन सकेन भने देश र जनताका लागि दुर्भाग्य त स्वत: होला साथसाथै आफ्नै र आफै सम्मीलित दलका लागि अभिशाप पनि। तसर्थ दुरगामी सोचका साथ निर्णय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सतही निर्णय हावी हुनु दु:खद पक्ष हो जुन अहिले नेपालमा देखिएको छ। यो निर्मुल गर्दै व्यवस्थाप्रती आच आउन नदिनका निमित्त अस्थिर जस्तो देखिएको अवस्था र परिस्थितिलाई सुरक्षित अवतरण गर्नु आजको आवश्यकता हो। समयमै सबैको ध्यान पुगोस।
(लेखक नेपाली काङ्ग्रेस अर्घाखाँचीका युवा नेता हुन्)
बैशाख २८ गते, २०७८ मा प्रकाशित
