बिमल चौहान माइलो
अर्घाखाँची
बजेट आफैंमा अनुमानित आय -व्यय हो तर हाम्रो आफ्नो क्षमता ,प्रशासनिक संरचना आदि कारणले यसको प्रभावकारी कार्यनयनमा ठुलो चुनौती छ ।सधैं बजेट राम्रो आउन्छन ,सबै कुरा समेट्न खोज्दा प्राथमिकता वा गौरवका आयोजनालाई आवश्यक रकम छुटाएको देखिदैन ।
बजेट यदि वास्तविक हुन्छ भने गत बर्षहरुमा भएका कार्यहरुको समिक्षा गरेर हाम्रो खर्च र आम्दानी गर्न सक्ने क्षमता अनुसार आगामी कार्यहरू तय गर्नुपर्ने हुन्छ । आजको बिश्वमा जुनसुकै देशको सरकार पनि लोककल्याणकारी अवधारणा अपनाएको कारण आज सामाजिक सुरक्षामा ठुलो रकम खर्च गर्नुपरेको छ ।
त्यसले गर्दा बिकास खर्चको तुलनामा चालु खर्च बढी हुने गरेको छ ।सरकार आफैंमा काम चलाउन र निर्वाचन केन्द्रित भएकाले ठुलो संख्यालाई खुशी पार्न मिठो कुराहरु गर्नु अपेक्षित हो ।सरकारले जम्मा १६खर्ब ४७अर्ब ५७करोड मध्ये चालु (प्रशासनिक )खर्च १०खर्ब ४अर्ब ३५करोड (६१%)पुजीगत( बिकास )खर्च ४खर्ब ३४अर्ब यसमा ६.५प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि अनुमान गरिएको छ ।
क )सकारात्मक पक्ष :
१)अक्सिजन र औसधिमा सबै खाले कर छुट ।
२)संसद बिकास कोष खारेज जसबाट ९अर्ब ९०करोड बचत ।
३)खानेपानी ,विद्युत महसुस छुट ।
४)२०लाखसम्मको कारोबार गर्ने ब्यापारीलाई ५०%छुट र ५०लाख माथिको कारोबार गर्नेलाई ७५%छुट ।
५)गरिबीनिवारण कोष खारेज ।
ख)ध्यान नदिएको पक्ष :
१)मध्यवधी समिक्षाको तुलनामा ३०%बजेट बढी ।
२)हाम्रो क्षमतामा कुनै फेरबदल आएको छैन अहिले पनि कोबिड उत्तिकै छ तर गत बर्षको तुलनामा १३%प्रतिशत ठुलो छ ।
३)राजस्व नबढाई ऋणमा मात्रै जोड ।
४)यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको औचित्य छैन ।
५)निजगढ विमानस्थल र बुढीगण्डकी उल्लेख भएन ।
६)बृद्धभत्ताको नाममा नेपालमा धेरै राजनीति भएको छ :यो कार्यक्रम ५१सालमा देखि शुरु भए देखि लगातार चलेको छ यो कार्यक्रम निकै लोकप्रिय र उत्कृष्ट भएपनि यसमा एमालेलाई हरेक चुनावमा मागी खाने भाडो भएको छ पछिल्लो समयमा यसमा काङ्ग्रेसले सम्म आँखा लगाएर प्रधानमन्त्री देउवा हुँदा बृद्धभत्ता बढाउने र उमेर ६५मा झार्ने काम भएपनि उमेर फेरि ७०नै पुराईएको छ यो बृद्धभक्त निकै राम्रो र बुढेसकालको सहारा भएपनि आफैंमा बैज्ञानिक र ब्यवहारिक छैन । धनीले पनि पाउने ब्यवस्था हटाउनु पर्छ ।यद्यपि यसलाई अहिले ४ हजार पुराइएको छ तर निर्वाचनमा नेकपाले ५ हजार पुराउने घोषण गरेको थियोे ।
बरु यो बढाउने रकम र कर्मचारीलाई बढाउने रकम मुल्य वृद्धि नियन्त्रणमा खर्च गरेको भए निकै राम्रो हुन्थ्यो ।जस्तो दाल चामलको मुल्य घटाउन त्यो पैसा खर्च गरियो भने सरकारी कर्मचारी ,बृद्ध ,बेरोजगार युवा सबै नागरिकले कम मुल्यमा पाउने थिए बजार अनियंत्रित गर्ने छाडा छोड्ने अनि मुल्य बढो भने तलब बढाउने त्यसपछि ब्यापारीले कर्मचारीको तलब वृद्धि भयो भनेर मुल्य वृद्धि गर्छन् तर बेरोजगार युवाहरु त्यसको सिकार हुन्छन् ।बिशिस्टको नाममा दिदै आएको रकम काटेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा आधारभूत रूपमा निशुल्क गर्नु उचित हुन्थ्यो ।
हाम्रो प्रमुख समस्या कार्यान्वयनको हो कार्यक्रमको भन्दा पनि । बजेट आफैंमा राम्रो भएपनि यहीँ सरकार रहने नहरे कोबिड कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुराले महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्छ। आधा मात्रै कार्यान्वयन हुँदा पनि राम्रो तर यहीँ राजनीतिक, प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यशैलीबाट कार्यान्वयन हुने कुरामा संका छ हाम्रो काम गर्ने शैली बदल्नुपर्छ ।
जेष्ठ १७ गते, २०७८ मा प्रकाशित
