सपना घिमिरे | अर्घाखाँची
सात्तारुड दलभित्रको विवाद , संघीय संसदको विघटन , सरकार को बैधानिकता माथी प्रस्न उठाउदै हस्ताक्षर सहित लाइन बसि रिट पेश, त्यसको सर्बोच्चमा सुनुवाइ हुदाहुदै, अर्थसाश्त्री हरु र पुर्ब अर्थमन्त्री हरु को पुर्ण बजेट नल्याउन शुझाब हुदाहुदै पनि सरकार ले संविधानको भाग१० को धारा ११९ (३ )को उपधारा १ बमोजिम प्रत्येक बर्ष जेष्ठ पन्ध्र मा पुर्ण बजेट ल्याउनु पर्ने कुरालाई पुर्णता दिएको थियो सहि अनुरुप त्यहि कुरालाई मान्यता दिदै केन्द्रीय सरकारको बजेट बिनियोज को १५ दिन पछि अर्थात असार १गते प्रदेश ले प्रस्तुत गर्नुपर्ने बजेट ल्याइ पुर्णता दिएको छ।
बजेट सरसरती हेर्दा ठुलो आकार को छ ।गत साल भन्दा करिब ४ अर्ब ४९ करोड बढी हो ।४०अर्ब ९५करोड ९७ लाख को बजेट प्रस्तुत भएको छ। चालूखर्च तर्फ १४अर्ब ९३ करोड ७३लाख ४३ हजार बिनियोजन गरेको छ ,भने पुँजिगत तर्फ २१अर्ब १७ करोड ९९लाख ६१ हजार बिनियोजन गरेको छ ।चालू खर्च भन्दा पुजिगत खर्च धेरै छ त्यसैले बिकास निर्माण का कामहरु ले तिब्रता दिने छ भन्ने आसा जगाएको छ।
खर्च गर्ने बेहोर्ने स्रोत हरु राज्यस्व बाट४ अर्ब २९करोड ५० लाख ५० हजार , राज्यस्व बाँडफाँट बाट१३अर्ब २० लाख , रोयल्टी बाट १ अर्ब १ लाख ५० हजार ,बित्तीय सामान्यिकरण अनुदान बाट ८अर्ब २ करोड ९७ लाख ,सर्सत अनुदान बाट ६अर्ब २३ करोड ३ लाख , समय पुरक अनुदानबाट ७२ करोड १६ लाख , विशेष अनुदान बाट ६३ करोड ४९ लाख र चालू आर्थिक बर्ष को बचत खाताबाट ७ अर्ब रहने अनुमान बजेटमा गरेको छ ।
संविधान मै मौलिक हक को रुपमा स्थापित नागरिकले रोजगार , सेवा, शुबिधा पाउने प्रत्याभुती दिदै शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्स्थापना गर्न जोड दिनुपर्दछ। त्यही अनुरुप नै सरकार ले जनमुखी , कृषि पर्यटन मा सकारात्मक बजेट ल्याएको छ।
पहाडी र तराइका जिल्लाहरु मिलि बनेको लुम्बिनी प्रदेश पर्यटन र कृषि नै मुल आय स्रोत रहेको प्रदेश हो।बड्दो बेरोजगारी , बाझो कृषिभुमी ,बड्दो शहरीकरण , जग्गा पलटिङ ,रेमिट्यान्स को कमउत्पादन क्षेत्र मा लगानी , इत्यादिले गर्दा कृषि क्षेत्र पछाडी परिराखेको समय प्रदेश सरकारले बजेट बाट उपयुक्त किसिमबाट कृषि लाई ग्राह्यता दिएको छ।जुन सरानिय छ । यसले बड्दो आयात लाई कम गरि आत्म निर्भर बनाउन मद्धत गर्ने छ।
प्रत्येक पालिकामा अधिकृत स्तरको कृषि प्राविधिक भनी छुट्याइएको छ , जसबाट पहाडी इलाका प्रबिधि को पहुच भन्दा बाहिर रहेका कृषक ले परामर्श लिइ उपयुक्त किसिम को नगदेबाली ,फलफूल रोपि मनज्ञरुप मा आम्दानी गर्न सक्ने छ्न जसबाट बझिएको जमिनको सहि सदुपयोग हुन गहि कृषि बाट आत्म निर्भर प्रदेश हुन पुग्ने छ।
९ सय ८३ वडामा प्राविधिक का लागि ३४ करोड बिनियोजन गरेको छ ।जसले कृषि का लागि चाहिने नयाँ प्राविधि मेसिन औजार हरु , उन्नत बीउ बिजन उपलब्ध गराइ कृषी लाई अगाडि बडाउन मद्धत गर्ने छ।
प्रतिफलमा आधारित अनुदान प्रदान गरिने योजना ल्याएको छ जुन महत्त्वपूर्ण छ।जस बाट उपयुक्त कृषकलाई मात्र अनुदान उपलब्ध गराइ सहि किसान ले मात्र अनुदान पाउने, अनुदान को नाम मा पहुच वाला को मात्र अनुदान पाउने कुरा रोकिएको छ। जुन स्वागत योग्य छ।
प्रत्येक पालिकामा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकको छ जुन कुन गाउँ कुन खेती हुन्छ उपयुक्त खेती को चयन ले कृषि मा वृद्धि हुन्छ। जसबाट कृषि क्षेत्रको योग्दान बडेर जान्छ कृषि मा आत्मनिर्भर रहन मद्धत गर्दछ।
कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र नभएका जिल्लाहरुमा थप पशुपंक्षि तथा कृषि कार्यालय स्थापना गर्ने कुरा बजेट मा उल्लेख गरेको छ ।जुन सरानिय छ जसबाट पशु तथा कृषि का लागि औषधि मल बीउ उपयुक्त सल्लाह दिई कृषि बाट आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ ।
कृषि कर्मी रोजगारका कार्यक्रमका लागि ६ करोड विनियोजना ।प्रत्येक वडामा एक/एक जना हरित स्वमसेवक , नमुना फर्म स्थापना ९ करोड विनियोजन ।म किसान प्रदेशको सान, अन्र्तगत उत्कृष्ठ किसान पुरस्कृत ।किसान कल सेन्टरलाई थप प्रभावकारी बनाउने विस्तार गरिने ।जुन काम सरानिय छ जसले उपयुुक्त किसिमको मल बिउबिजन हरु उपलब्ध गराइ थप आफ्नो आत्म निर्भर बनाइ अगाडी बड्न मद्धत गर्दछ।
यति कुरा सकारात्मक हुदाहुदै पनि बजेट मा बिज्ञता को अभाब देखिएको छ। कार्याक्रम हरु बनाइएको छ तर जस अन्तर्गत भनसुन का आधार मा योजना हरु बनेका छ्न ।कुन काहा कस्तो योजना उपयुक्त हुन्छ ।त्यस का लागि बिज्ञहरु राखिएको छैन । अन्धाधुन्ध पार्टीको लक्ष्य पुर्तिका लागि योजना पारिने र त्यस बाट उचित प्रतिफल प्राप्त नहुने , योजना हरुले निरन्तरता नपाउने र गरेको खर्च पनि दुरुपयोग भएको छ । योजना कति सम्म ठिक भयो त्यस मा कति बस्तु उत्पादन भए , कति ब्यतिहरु ले रोजगार पाए भन्ने मा योजना हरु लाई पछिल्लो समय सम्म अनुगमन गरिदैन त्यसैले योजना ल्याउन मात्र लाई प्रभाकारी मान्न सकिँदैन ।
अनुदान छुट्याएको हुन्छ । कहाँ कस्तो योजना ठिक हो कुन ठाउ मा कुन फलफूल तथा तरकारी उत्पादन हुन्छ , त्यसको कुनै अनुगमन गरिएको छैन । भनसुन का आधार र पार्टीको नजिक को ब्यक्तिको पहुच का आधारमा अनुदान दिइन्छ त्यस ले गर्दा अनुदान जति प्रभाब कारी बन्नुपर्ने हो त्यति प्रभाबकारी बन्न सकेका छैनन। ब्यक्ती को भन्सुन का आधार मा हैन , सहि किसान छ्नोट गरि र सहि ठाउ माटो परिक्षण बाट मात्र अनुदान छुट्याउदा थप पभाब कारी बन्छ।
योजना बनाइन्छन , अनुदान छुट्याइएको छ तर त्यस बाट उत्पादित बस्तु कहाँ निर्यात गर्ने ? बजार मूल्य कति ? त्यस बाट उत्पादित फलफूल तथा तरकारी को लागि प्रदेश सरकार ले कस्तो किसिमको रास्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय बजार को ब्यबस्था गर्ने? त्यो नीति नियम मा उल्लेख गरेको छैन ।जुन पहिला गर्नुपर्ने ब्यबस्था गरेको छैन त्यसैले योजना ल्याउनु लाई मात्र प्रभाकारी मान्न सकिँदैन ।योजना ल्याउदा यदि पहिले बिज्ञको सहायता मा अनुसन्धान गरि माथी भनिएका कुरा गर्नु अपरिहार्य छ ।हैन भने योजना ल्याउनुलाई मात्र सहि भन्न सकिँदैन।
अन्यमा जसरी प्रदेश बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु सरानिय छ तर यश लाई प्रभाबकारी बनाउन योजनाहरुलाई पुन अबलोकन गरि सहि र पभाबकारी योजना छ्नोट गरि उत्पादित बस्तु को बजार को ब्यबस्था गरिनु अपरिहार्य छ।
आषाढ़ ३ गते, २०७८ मा प्रकाशित
