सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परामादेश दिएको छ।
संवैधानिक इजलासले देउवालाई मंगलबार साँझ पाँच बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनेको हो।
यसरी देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उनलाई समर्थन गर्न सांसदहरूलाई पार्टीको ह्वीप नलाग्ने पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
यसको अर्थ देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयमा हस्ताक्षर बुझाउने एमालेका २६ जना सांसदलाई एमाले संसदीय दलको ह्वीप नलाग्ने भएको हो।
संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार उनीहरूले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त धाराअनुसार बन्ने सरकारमा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने गरी सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिएको हो। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
आषाढ़ २८ गते, २०७८ मा प्रकाशित
