जयसिंह महरा कान्तिपुर
काठमाडौँ — पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभालाई खासै महत्व दिएका थिएनन् । संसदीय गतिविधिहरूप्रति उनको खासै मोह देखिन्नथ्यो । ‘अदालतले ब्यूँत्याइदिएको प्रतिनिधिसभा’ भन्ने उनको बुझाई थियो । त्यसैले उनले प्रतिनिधिसभा ब्यूँतेपछिका चालू भएका अधिवेशनमा वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिँदाबाहेक अन्य बैठकमा बोलेका थिएनन् ।
प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिएको तीन सातापछि प्रतिनिधिसभाको रोस्टममा सोमबार झुल्किएका ओलीले आफ्नो विगतकै शैलीमा शब्द र ब्यंग्यवाण प्रहार गरे । उनले केही व्यक्तिकेन्द्रित टिप्पणी गरे, केही मुद्दाकेन्द्रित । विषयका हिसाबले उनका मुख्य टिप्पणी अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक, छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्ध, सन्धि सम्झौता, लडाकु शिविरदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिदको छानबिनसम्म थियो । व्यक्तिको हिसाबले उनको मुख्य तारोमा परेका थिए– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमालेकै विरोधी कित्तामा रहेका नेताहरू । उनको सम्बोधनमा झण्डै ४० महिना सरकारको नेतृत्व गरेर हालै बाहिरिएको हेक्का राखेनन् । साढे तीन वर्ष नेतृत्वमा बस्दा आफैले आँखा चिम्लेका कतिपय मुद्दामा उनले एक महिना पनि पूरा नभएको सरकारबाट एकोहोरो प्रश्नको उत्तर खोजे ।
सुकुम्बासीको घाँटी सेर्ने ?
रोस्टममा पुग्नेबित्तिकै ओलीले सरकारप्रति आक्रोशको वर्षा सुरु गरे, भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने देउवा सरकारको निर्णयको विरोधबाट । ‘सरकारले सुकुम्बासी आयोग खारेज गरेर सुकुम्बासीको घाँटी सेर्ने काम गरे छ’ ओलीले भने । सरकार बनेको झण्डै एक महिना हुनलाग्दा समेत बधाई र धन्यवादमै सीमित रहेको भन्दै व्यंग्य गरेका ओलीले सुकुम्बासी, भूमिहीनहरूको पक्षमा आफूमात्र रहेको देखाउने कोसिस गरे ।
एमसीसी र लिम्पियाधुरामा किन खुट्टा कमाएको ?
ओलीले हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा न्युनतम कार्यक्रमका प्रत्यके बुँदामा केन्द्रित भएर त्यसका केस्रा केस्रा केलाए । उनको कार्यकालमा निकै पेचिलो बनेको एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री देउवाप्रति सम्बोधनमा पटक पटक प्रश्न गरे । एमसीसी सम्झौताबारे सरकार किन मौन बसेको भन्दै देउवाको जवाफ मागे । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू एमसीसी के गर्नुहुन्छ ? नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ’, ओलीले भने,‘कुन छिमेकीसँग कुन–कुन सीमा समस्या भएको हो, असमान सन्धि सम्झौता कहाँ कोसँग भएको हो त्यो पनि स्पष्ट भन्नुहोस् ।’ पटक-पटक एमसीसीको प्रसंग उप्काएका ओलीले देउवालाई १६५ जनाका समर्थन पाएको ‘मजबुत प्रधानमन्त्री’ भन्दै व्यंग्य गरे । ‘मजबुत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । कसैको समर्थन चाहिँदैन । कसैको मद्दत चाहिँदैन । जनताले सुन्न चाहेको छ, एमसीसी पास गर्ने कि फेल गर्ने ?’
उनले जस्केलाबाट छिरेर प्रधानमन्त्री भनेको भन्दै देउवाप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । आफ्नो पालामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्सा जारी गरेका ओलीले अहिले त्यो भूमि फिर्ता ल्याउनेबारे देउवाको धारणा मागे । साझा कार्यक्रममा त्यो विषयमा स्पष्ट बोल्न किन नसकेको भन्दै देउवाप्रति प्रश्न गरे । ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी फिर्ता ल्याउँछु भनेर किन भन्न सक्नुभएन ? लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समस्या हो कि हाम्रो पवित्र अभिन्न भूभाग हो । यो समस्या हो ? यो समस्या हो भने छोडिदियो भने त समस्या समाधान होला नी ? हाम्रो भूमि हामी फिर्ता लिन्छौ भन्नुपर्छ कि ? यस्तो खुट्टा कमाउनुपर्ने कसले बनायो ?’ उनले भारतसँगको इपिजी प्रतिवेदनबारे पनि स्पष्ट धारणा ल्याउन माग गरे ।
लडाकु शिविरको छानबिन हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि लडाकु शिविरमा भएको अनियमिततासम्मको प्रसंग उठाए । ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति र संस्थालाई कारबाही गर्ने भनिएको छ,’ ओलीले भने, ‘अलि अगाडिदेखि छानबिन गर्नुस् है ।’विगतमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद भएको र ती सामग्री विभिन्न अस्पताल र एयरपोर्टमा नै थन्किएर प्रयोगविहीन भएको उल्लेख गर्दै तिनका बारे पनि छानबिन गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘वीर हस्पिटलमा एमआरआई मेसिन थन्किएर बसेका छन् । एयरपोर्टमा छन् । विभिन्न समयका घोटला पनि छानबिन गर्नुस् है ।’ उनले लडाकु शिविर, ललिता निवास, मातातिर्थको जग्गादेखि धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रको अनियमितता गठबन्धन सरकारले गर्ने भनेको छानबिनभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न गरे । ‘छानबिनभित्र ‘क्यान्टोनमेन्ट’को छानबिन पनि पर्छ होला । ललिता निवास, मातातिर्थको पनि छानबिन हुन्छ होला । सर्दु जलाधार क्षेत्रको पनि अवश्य हुन्छ होला । मैले आशा मात्र गरेको हो’ उनले भने ।
द्वन्द्वपीडितलाई न्याय कि सम्मान ?
उनले वर्षौंदेखि समस्यामा रहेका द्वन्द्वपीडितहरूको प्रसंग समेत जोडेर गठबन्धन सरकारप्रति प्रहार गरे । ‘द्वन्द्वपीडितलाई सम्मान गर्ने पनि भनेको रहेछ । पहिलो कुरा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुस् । घाइतेहरुको उपचार गर्छु भन्नुहोस् न । शरीरमा गोली भएकाहरूलाई न्याय दिन नसक्ने हो भने एमालेको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा पुर्याइदिनुहोस्, म उपचार गरौंला’, उनले भने । उनले शान्ति प्रक्रियाका कामलाई पूर्णता दिने काममा देउवा र दाहालले नै रोकेको आरोप लगाए ।
देउवा ,दाहाल र माधव समूहलाई के भने ?
ओलीले सुरुमै देउवालाई परमादेशबाट बनेको भन्दै प्रहार गरे । गठबन्धनले ल्याएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई सडकमा भेटिएको पर्चा भने । उक्त कार्यक्रममा कांग्रेस नदेखिएको भन्दै देउवाप्रति व्यंग्य गरे । दाहालले यसअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफूलाई लक्षित गरेर बोलेका कुराको जवाफ पनि उनले दिए । दाहालले माओवादी नसिद्धिएको र आफूहरू आगो भएकाले नखेल्न चेतावनी दिएका थिए । त्यसैको जवाफमा ओलीले भने, ‘उहाँले देशमा लगाएको डढेलो मलाई थाहा छ । डढेलो निभाउन पानी खन्याउनुपर्छ । प्रतिपक्षलाई धम्क्याउने ? म आगो हुँ, मसँग नखेल भन्ने, धम्की ?’
सम्बोधनको अन्त्यमा ओलीले आफ्नो पार्टी भित्रको असन्तुष्ट समूहलाई पनि छोडेनन् । उनले पार्टीभित्रको अनुशासन तोडेको, अराजक बनेको लगायतका प्रसंग उठाए । असन्तुष्टहरूलाई मन्त्री बनाइदिन अनुरोध गरे । ‘मेरै पार्टीका केही मान्छेहरू पाउँला र खाउँला भनेर कुदेका छन् । हिरिक्क, हिरिक्क भएका छन्,’ ओलीले भने, ‘यति त गराइसक्नुभयो, पछि त लगाइसक्नुभयो । कुदेको कुद्यै भएका छन्, स्याँ–स्याँ भएका छन् । बिहान बेलुका चाकरी बजाइरहेका छन् । मेरो दलमा अलिकति घाटा भएमा सहुँला बुझाउँला मन्त्री दिनुस्, प्लिज !’ कान्तिपुरमा समाचार छ ।
श्रावण २६ गते, २०७८ मा प्रकाशित
