कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति पत्र बुझेका छन्। घिसिङले बुधबार उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पुगेर नियुक्ति बुझेका हुन्। उनलाई उर्जामन्त्री पम्फा भुसालले ४ वर्षे नियुक्तिपत्र प्रदान गरिन् ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त बैठकले कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई भने विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरह र अहिले खाईपाई आएको सेवा सुविधालाई यथावत राखी जल तथा उर्जा आयोगको पूर्णकालीन सदस्यमा ४ वर्षका लागिनै नियुक्त गरेको छ।
आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश पाएका घिसिङ १० महिनापछि पुनः कार्यकारी निर्देशककै रूपमा प्राधिकरण फर्किएका हुन्।
गत भदौमा कार्यकाल सकिएपछि नागरिकस्तरबाट घिसिङको पुनः नियुक्तिका लागि आग्रह गरिए पनि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई अवकाश दिएको थियो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देशको ऊर्जा क्षेत्रमा चमत्कारिक परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ घिसिङलाई जिम्मेवारी दिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
चरम लोडसेडिङ भइरहेको बेला तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई पहिलो पटक तत्कालिन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा २०७३ भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। सञ्चित घाटा रु २८ अर्ब रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लगेको र लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा अन्त्य गरी उज्यालो नेपाल निर्माणका लागि योगदान गरेका कारण घिसिङलाई आम नेपालीले श्रद्धाका साथ हेर्ने गरेका छन् ।
दुरूहपूर्ण अवस्थामा पुगेको प्राधिकरणलाई सबल र सक्षम संस्थाका रुपमा विकास गरेको तथा रुग्ण भएका आयोजनालाई सम्पन्न गरेका कारण घिसिङलाई पुनः नियुक्तिको माग हुँदै आएको थियो । सेतोपाटीमा समाचार छ ।
श्रावण २७ गते, २०७८ मा प्रकाशित
