विदेशी मुद्राको सञ्चिति सकिँदै गएपछि श्रीलंकाले केही समयका लागि विदेशी ऋण तिर्न बन्द गर्ने भएको छ।
केन्द्रीय बैंकका गभर्नर पि एन वि विरासिंघेले श्रीलंकासँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति सकिँदै गएर थोरै मात्र बाँकी भएकाले केही समयका लागि विदेशी मुलुक र संस्थाहरूसँग लिएको ऋण तिर्न रोक्ने बताएका छन्।
पत्रकारहरूसँग बोल्दै विरासिंघेले भने, ‘हामी यस्तो मोडमा आइपुगेका छौं, अब विदेशी ऋण तिर्नु असम्भव भएको छ। ऋण तिर्ने भाखा संशोधन गर्नु नै अब सही कदम हुनेछ।’
श्रीलंकासँग विदेशी मुद्रा यति घटेको छ, विदेशबाट औषधि र अत्यावश्यक खाद्यान्नसम्म किन्ने पैसा सरकारसँग छैन। कागज किन्ने पैसाको अभाव भएपछि श्रीलंकामा विद्यार्थीहरूको जाँच सरेको छ।
श्रीलंकासँग अहिले जम्मा १.९ अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति मात्र छ। जबकि बहुराष्ट्रिय लगानी बैंक जे पी मोर्गेनका अनुसार सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा श्रीलंकाले तिर्नुपर्ने विदेशी ऋणको साँवा र ब्याज मात्रै ७ अर्ब डलर बराबरको छ।
श्रीलंका अहिले इतिहासकै गहिरो आर्थिक संकटमा फसेको हो।
सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि आएको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटले २ करोड २० लाख श्रीलंकनको जीवनमा ठूलो असर पारेको छ। पेट्रोल, ग्यासदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ अचाक्ली बढेको छ। केही अत्यावश्यक वस्तुमा सरकारले कोटा निर्धारण गरिदिएको छ।
राजधानी कोलोम्बोसहित विभिन्न सहरमा राष्ट्रपति गोटवाया राजापाक्षेको सरकारविरूद्ध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्।
तीन वर्षअघिसम्म श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था यति नाजुक थिएन, राष्ट्रपति राजापाक्षेले पनि संकट यति बढ्ला भन्ने सोचेका थिएनन्।
श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोतमध्ये एउटा पर्यटन हो। सन् २०१५-१६ पछि आतंकवादका कारण श्रीलंकामा पर्यटनको आवागमन घट्न थाल्यो। तीन वर्षअघि इस्टर सन्डेका दिन कोलोम्बोका चर्च र पाँचतारे होटलमा भएको आतंकवादी हमलापछि त पर्यटक आउने क्रम रोकिएजस्तै भयो।
सन् २०१९ को अन्तबाट कोरोना भाइरसको महामारी फैलियो। कोरोनासँगै विश्वभरका अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्यो। कोरोनाको संक्रमण रोक्न महिनौंसम्म प्रतिबन्धहरू लगाइए। श्रीलंकामा पर्यटनको मुहान नै सुक्यो।
श्रीलंका अहिलेको अवस्थामा पुग्नुमा आतंकवादी हमला र कोरोनाको पनि असर त छ तर यी दुई कारणले मात्रै यति गहिरो संकट ल्याएका होइनन्।
आर्थिक अवस्था मजबुद् हुँदा श्रीलंकाले चीनलगायत मुलुकबाट ऋण लिएर ठूला-ठूला परियोजना बनाएको थियो। ती परियोजना बनाउन लिएको ऋणको किस्ता बर्सेनि तिरिरहनुपर्छ।
पर्यटक नआएपछि विदेशी मुद्रा आर्जन कम भएर ऋण तिर्न गाह्रो हुन थालेपछि सन् २०१७ मा सरकारले हम्बोनाटोटा बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिएको थियो।
आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कन तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको सरकारले त्यही वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँग पैसा माग्यो। आइएमएफले सरकारी खर्च कटौती, कर वृद्धिलगायत सर्तहरू राखेर श्रीलंकालाई पैसा दिएको थियो।
सन् २०१९ को राष्ट्रपतीय चुनाव गोटवाया राजापाक्षेले जिते। उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आइएमएफले ऋणसँग लागू गर्नुपर्ने भनेका सर्तहरूको पालना गरेनन्। कर र ब्याजदर दुबै घटाए।
श्रीलंकाले त्यो बीचमा अरू अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पनि लियो। अहिले श्रीलंकाको अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमध्ये करिब ३६ प्रतिशत सोभेरेन बोन्डको ऋण छ। यो ऋण कुनै सरकार वा बहुराष्ट्रिय संस्थासँग नभई निजी कम्पनीहरूसँग हो। अर्थतन्त्र कमजोर भएर क्रेडिट रेटिङ खस्कन थाल्दा त्यस्तो ऋण झन् महंगो पर्छ।
श्रीलंकाको बाँकी ऋणमध्ये जापान र चीनको झन्डै ११/११ प्रतिशत छ। सामान्यत: कुनै पनि देशलाई चीनले दिने ऋणको व्याज जापानको भन्दा महंगो हुन्छ।
राजापाक्षेहरूको पहिलादेखि नै चीनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। सोही सम्बन्धका कारण सन् २०२१ को अन्तिमतिर चीनसँग मुद्रा सट्टापट्टा (स्वाप) गरेर केही विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाइयो। तर त्यसले पनि धानेन।
पछिल्लो समय गत जनवरीमा तिर्नुपर्ने ऋणको समय बढाइदिन र चिनियाँ पर्यटकलाई श्रीलंका आउन खुला गरिदिन राजापाक्षे सरकारले आग्रह गरेको छ। बेइजिङले भने अहिलेसम्म यसको जवाफ पठाएको छैन।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न सरकारले केही समयअघि गाडी र मलको आयातमा समेत बन्द गर्यो। विदेशबाट मल नआएपछि श्रीलंकाले प्रमुख निर्यात बाली चियालगायत अरू उत्पादनमा समस्या पर्यो।
यी सबका बाबजुद् श्रीलंकाले डलरमा आधारित विदेशी ऋणको किस्ता भने तिरिरह्यो। विदेशी सञ्चितिमा पैसा जम्मा हुने स्रोत सुक्दै जाँदा तिर्नु पर्ने ऋणले सञ्चिति घट्दै गयो।
श्रीलंकामा ऊर्जाका लागि जलविद्युतमात्रै नभई कोइला र डिजेल प्लान्ट पनि चलाउने गरिन्छ।
यसवर्ष श्रीलंकामा कम वर्षा भएका कारण जलविद्युतको उत्पादन झन् घटेको छ। उर्जाको माग पूरा गर्न श्रीलंकाले यसपालि धेरै कोइला र डिजेल किन्नुपर्ने भएको छ। त्यसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै-घट्दै गएको हो।
डिजेल/कोइला किन्न नसकेर प्लान्ट चलाउन मुस्किल भएपछि अहिले श्रीलंकामा दैनिक ७ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको छ। लोडसेडिङले सबैखाले उद्योग र व्यवसायमा पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्। लोडसेडिङका कारण श्रीलंकाको अर्थतन्त्र झन् नकारात्मक असर परेको छ।
रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत फेब्रुअरी २४ मा छिमेकी युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ आकाशिएको छ। त्यसपछि पेट्रोलियमलगायत उपभोग्य वस्तुको आयात गर्न श्रीलंकालाई झन् मुस्किल हुँदै गएको छ। सेतोपाटी / एजेन्सी
चैत्र २९ गते, २०७८ मा प्रकाशित
