काठमाडौँ – अमेरिकाले स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) को मस्यौदा नेपाललाई पठाएर आफ्ना सैनिक नेपालमा राख्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। अमेरिकाले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई दबाब पनि दिइरहेको छ।
हालसालै अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डर जनरल चाल्र्स ए फ्लिनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। भ्रमणको समयमा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेटी एसपपी समझौतामा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेका थिए।
केही दिनपछि प्रधानसेनापति शर्मा र र प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकाको भ्रमण गर्दैछन्। सकेसम्म प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणको समयमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने वातावरण बनाउन अमेरिका लागि परेको छ। तर उक्त सम्झौताको विषयलाई लिएर नेपालमा प्रश्न उठेको छ।
अमेरिकाले पहिलो पटक सन २०१५ मा एसपीपी कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाललाई औपचारिक रुपमा अनुरोध गरेको थियो। त्यसपछि एसपीपीबारे दुई देशबीच छलफल हुन सकेको थिएन। दुई महिना अघि अमेरिकी उच्च सैनिक अधिकृतले नेपालको भ्रमण गर्दा एसपीपी सम्झौताको मस्यादै नेपाललाई हस्तान्तरण गरेपछि पुनः यसबारे बहस सुरु भएको हो।
अमेरिकाले हस्तान्तरण गरेको १० बुँदे मस्यौदमा स्पष्ट शब्दमा अमेरिकी सैनिकलाई नेपालमा राख्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। यसले नेपालमा आफ्नै सैनिक राख्ने अमेरिकी चाहना स्पष्ट पारेको छ। मस्यौदामा अमेरिकी सेना तालिमको बहानामा नेपालको उच्च पहाडी क्षेत्रमा जान सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
मस्यौदाको पहिलो बुँदामा नै नेपाली सेनाको प्रशिक्षण तथा संस्थागत क्षमता विकासको लागि अमेरिकी सैनिक नेपाल आई बस्न पाउने उल्लेख गरिएको छ। उनीहरु हातहतियार सहित उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था धारा १ मा गरिएको छ।
मस्यौदाको धारा १ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच यो सम्झौता हुने तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ। सोही धारामा यदि सम्झौता भई कार्यन्वयनमा गए नेपालमा आउने अमेरिकी सैनिकलाई सहकार्यको अवधिमा नेपाली सेनाले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्नेछ।
सार्वजनिक भएको मस्यौदामा हस्ताक्षर भएका कार्यक्षेत्रहरुमा दुवै पक्षले कार्यादेश दिन सक्ने र यसको लागि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई पूर्ण रुपमा सघाउने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ।
मस्यौदाको धारा २ मा सहमति भएका क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाको पहुँच हुने जनाइएको छ। यसमा सवारी तथा हलुका विमानको प्रशिक्षण, सवारी वा विमानमा इन्धन भर्ने काम, मर्मतसम्भार लगायतका क्षेत्र पर्नेछन्। यस्ता उदेश्य प्राप्त गर्न लाग्ने सम्पूर्ण खर्च अमेरिकाले व्यहोर्ने मस्यौदामा छन्।
धारामा ३ मा दुई देशका सेनाले नेपालको उच्च भूभागमा संयुक्त सैन्य अभ्यास र विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार अभ्यास गर्ने उल्लेख छ। यस्तै एसपीपी सम्झौता भए नेपाली सेनाका अधिकृतलाई अमेरिकामा अध्ययन तथा तालिमको लागि फेलोसिप उपलब्ध गराइने पनि मस्यौदामा जनाइएको छ।
मस्यौदामा अमेरिकाले नेपाली सेनालाई हलुका तथा गैरघातक सैन्य हतियार पनि उपलब्ध गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। आतंकवाद विरोधी सुराकी क्षमता विकास, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण लगायतका कुरामा पनि अमेरिकाले नेपाली सेनालाई सघाउने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ।
मस्यौदाको धारा ४ मा सहमतिअनुसार नेपाल आउने अमेरिकी सैनिकको बन्दोबस्तीको व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउने जनाइएको छ । नेपाल सरकारले अमेरिकी सैनिकलाई नेपाली सेनालाईभन्दा कम सकारात्मक व्यवहार गर्न नहुने कुरा पनि मस्यौदा समेटिएको छ।
मस्यौदाको धारा ८ मा अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ। सम्झौता भए पाँच वर्षभित्र उक्त रकम अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ ।
धारा ९ मा कुनै विवाद निस्किए परामर्शबाट समाधान खोजिने जनाइएको छ। मस्यौदाको धारा १० मा सम्झौताको प्रारम्भिक अवधि पाँच वर्षको हुने र चित्ति नबुझे कूटनीतिक माध्यमबाट ६ महिने लिखित सूचना दिएर सम्झौता अन्त भएको घोषणा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। देशसञ्चारमा समाचार छ ।
जेष्ठ ३१ गते, २०७९ मा प्रकाशित
