काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधिसभामा रहेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ लाई फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावमा आपत्ति जनाएको छ ।
शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ फिर्ता लिने प्रस्ताव पेश गरेसँगै त्यसको विरोधमा एमाले सांसदहरूले दुई वर्षसम्मको राज्य र सांसदहरूको लगानीलाई खेर फाल्न नहुने बताएका छन् ।
एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले विधेयक फिर्ता गरेर सरकारले संसदीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको बताउनुभयो ।
उहाँले विधेयक हुन्छ कि हुँदैन भनेर हात उठाउँदा पारित हुने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै अर्को विधेयक शून्य अवस्थाबाट शुरु गर्दा पारित हुने सुनिश्चितता नरहेको बताउनुभयो ।
सांसद पोखरेलले सरकार जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न गम्भीर नभएको बताउनुभयो । उहाँले नमिलेको विषयलाई यही संसदमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै, सांसद भीम रावलले वर्तमान सरकार काम चलाउ रहेको भन्दै विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव संवैधानिक, कानूनी, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासको प्रतिकुल रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रस्ताव फिर्ता लिन गृहमन्त्री खाँणलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नागरिकतालाई राजनीतिक स्वार्थको हतियार नबनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद शेरबहादुर तामाङले नागरिकता विधेयक संसदबाट फिर्ता लिने प्रस्ताव गर्नुले भ्रुण हत्या भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले विद्यमान विधेयकलाई नै पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले नयाँ नागरिकता विधेयक ल्याउँदा विधेयकको सबै प्रक्रिया पूरा गरी पारित गर्ने समय नै यो संसदसँग नरहने बताउनुभयो ।
उहाँले विधेयक फिर्ता नलिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले संविधानको धारा १० को उल्लंघन गरेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ लाई सांसदहरूले दुई वर्षसम्म संसदीय समिति र संसदमा छलफल गरेका थिए । यसमा अधिकांश सांसदहरूको सुझाव र कार्यान्वयनका विषय समेटिएका छन् । इमेजले उल्लेख गरेको छ।
आषाढ़ २४ गते, २०७९ मा प्रकाशित
