सरकारले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने

सरकारले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने भएको छ । स्थानीय चुनावमा एक लाख भर्ना गरिएका थिए । आगामी चुनावमा मतदानस्थल बढ्ने भएकाले म्यादीको संख्या बढाउन लागिएको हो । नेपाल प्रहरीले एक लाख २० हजार म्यादी भर्नाको प्रस्ताव गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले पाँच हजार घटाएर बजेटको सुनिश्चितता गरेको छ । सुरक्षा निकायलाई बजेट तय गरी अर्थले त्यससम्बन्धी पत्र आइतबार गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । जसअनुसार एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी ४० दिन खटिँदा लाग्ने करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बजेटको सुनिश्चितता दिइएको छ ।

चुनावी सुरक्षाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको सुनिश्चितता आएको र त्यसले सुरक्षा योजना बनाउन सहज हुने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए । ‘एक लाख १५ हजार म्यादीका लागि बजेट सुनिश्चित भयो भन्ने छ,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै हामी एकीकृत सुरक्षा योजना बनाउँछौँ ।’ 

यसपटक म्यादी प्रहरीको तलब पनि बढेको छ । यसअघि २२ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ तलब रहेकोमा यसपटक २६ हजार ८२ रुपैयाँ पाउनेछन् । यसका अतिरिक्त सम्बन्धित जिल्लाको दररेटअनुसारको रासनभत्ता पनि म्यादीले पाउनेछन् । उनीहरूलाई पोसाक, जुत्ता, लठीलगायत सामान खरिदमा यसअघि ६ हजार रुपैयाँ दिइएकोमा यसपटक आठ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । मंसिरमा जाडो हुने भएकाले स्वेटरसमेत किन्नुपर्ने भएकाले यस्तो खर्च बढाइएको हो । त्यस्तै, यसअघि बाटो खर्च हजार रुपैयाँ दिइएकोमा यसपटक एक हजार पाँच रुपैयाँ दिइनेछ । 

गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना भएका थिए । स्थानीय निर्वाचनभन्दा करिब पाँच लाख मतदाता थपिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यसपटक सरकारी कर्मचारी तथा कैदीले पनि मतदान गर्न पाउने भएकाले मतदानस्थल र मतदान केन्द्र बढ्नेछन् । सोही आधारमा म्यादी प्रहरीको संख्या पनि बढाउने निर्णय भएको हो । 

एक उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार मतदान केन्द्रमा चारवटा मतपेटिका हुने भएकाले पनि सुरक्षाकर्मी धेरै चाहिने अवस्था छ । यसपटक प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष, समानुपातिक, प्रदेश सभा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी चारवटा मतपेटिका हुनेछन् । एक मतपेटिकाको सुरक्षामा कम्तीमा एक सुरक्षाकर्मी राख्ने गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपय मतदानस्थलमा सुरक्षाकर्मी कम भएकै कारण समस्या भएको थियो । 

निर्वाचनमा खटिने नेपाल प्रहरीको संख्या पनि यसपटक धेरै हुनेछ । गत निर्वाचनमा ६२ हजार प्रहरी खटिएकोमा यसपटक ७२ हजार प्रत्यक्ष खटिनेछन् । स्थानीय तहको निर्वाचनका समयमा धेरै पद रिक्त रहेकामा हालै धेरै प्रहरी पासआउट भएकाले सुरक्षामा थप सहज हुने एक प्रहरी अधिकारीले बताए । निर्वाचनमा प्रमुख भूमिका नेपाल प्रहरीकै हुने तथा सेना र सशस्त्र प्रहरी पनि सहयोगी भूमिकामा खटिने गृहप्रवक्ता पोखरेलले बताए । 

निर्वाचनका लागि गाडी किन्न सरकारले नेपाल प्रहरीलाई ७५ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ । जसबाट एक सय ७० वटा गाडी किन्ने प्रहरीको तयारी छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रहरीले गाडी खरिदका लागि बजेट नपाएपछि भाडामा गाडी लिएको थियो । प्रहरीले करिब आठ सय गाडी किन्न बजेट मागेकोमा एक सय ७० किन्ने बजेट पाएको हो । छिटो प्रक्रियाबाट गाडी किन्ने प्रहरीको तयारी छ । नेपाल प्रहरीसँगै सशस्त्रलाई पनि गाडी खरिदका लागि बजेट छुट्याइएको गृह मन्त्रालय स्रोत बतायो । 

निर्वाचनमा खटिने प्रहरीले १५ दिनसम्मको चुनाव भत्ता पाउनेछन् । जिल्लाभित्रै खटिनेले सात दिनको तथा जिल्लाबाहिर खटिनेले १३ दिनको पाउने गरी अर्थले बजेटको सुनिश्चितता दिएको छ । कतिपय दुर्गममा खटिनेको हकमा भने १५ दिनसम्मको भत्ता दिइनेछ । दैनिक भ्रमण भत्ताकै दररेटमा उनीहरूले चुनाव भत्ता पाउनेछन् । निर्वाचन आयोगका कर्मचारीलाई सरकारले चुनावको मिति घोषणा भएदेखि नै दोब्बर तलब दिने, तर दिनमा १८ घन्टासम्म खटिने प्रहरीलाई भने विभेद गरेको गुनासो छ । 

सेनाले चुनावअघि प्रहरीलाई इन्सास राइफल सहयोग गर्ने भएको छ । यसअघि पनि पटक–पटक सेनाले आफ्ना पुराना इन्सास राइफल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसबाहेक सेनासँग हजार थान पेस्तोल पनि प्रहरीले चुनावी सुरक्षाका लागि लिने भएको छ । प्रहरीले हतियार किन्ने प्रयास गरे पनि कमिसनको विवादमा मुछिएपछि सम्झौता गरेर पनि पछि रद्द गरेको थियो । 

नेपाल प्रहरी – ७२ हजार 

४ मंसिरको निर्वाचनमा करिब दुई लाख ९० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने भएका छन् । नेपाल प्रहरी ७२ हजार, सेना ७० हजार, सशस्त्र प्रहरी ३० हजार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका दुई हजार कर्मचारी चुनावी सुरक्षामा खटिनेछन् । त्यस्तै, एक लाख १५ हजार म्यादी हुनेछन् । नेपाल प्रहरीले सम्हाल्दै आएका कारागार, विमानस्थललगायतको सुरक्षा जिम्मेवारी सेनालाई दिएर त्यहाँका प्रहरीलाई निर्वाचनमा खटाउने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा १० हजार सात सय ५६ मतदानस्थल रहेकोमा अब करिब पाँच सय थपिने सम्भावना छ । कैदीले मतदान गर्न पाउने भएकाले ७४ कारागारमा मतदानस्थल राखिनेछ । नयाँ पत्रीकाले उल्लेख गरेको छ।