काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियानमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले कार्तिक २४ गते रिट निवेदक र विपक्षी दुवैलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।
‘नो नट अगेन’ अभियानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगका नाममा प्रतिबन्ध नलगाउन अल्पकालिन आदेश जारी गरेको हो ।
नो नट अगेनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रतिकूल रहेको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै निर्वाचन आयोगले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई पत्राचार गरी नो नट अगेन पेजमार्फत दलका नेताविरुद्ध हुने अभिव्यक्ति र आक्रोशजन्य सामग्रीको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको थियो ।
नो नट अगेन पेजलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही गर्नसमेत आयोगले आग्रह गरेको थियो । तर,सर्वोच्चले नो नट अगेन फेसबुक पेज र ग्रुप सञ्चालन गर्नेहरुविरुद्ध कारबाही अघि नबढाउन पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले नेपालमा अहिलेसम्म सकारात्मक भोटको मात्रै व्यवस्था रहेको र सर्वोच्च अदालतले नै ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न कानुन बनाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा ‘नो नट अगेन’का पेजमाथि बन्देज लगाउने निर्णय र चेतावनी कानुनसम्मत नभएको भन्दै त्यस्तो निर्णय बदर गराउन माग गर्दै रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।
कार्तिक २० गते, २०७९ मा प्रकाशित
