पौष २२ गते, २०७९ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनपछि हरेक मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले मातहत निकायका कर्मचारीलाई निर्देशन दिने गरेका छन् । एकातिर पदमा पुगेपछि केही गर्ने हुटहुटी अर्कातिर आफैंले चरम राजनीतिकरण गरेको कर्मचारी प्रशासनले अपेक्षित काम गर्न नसकेपछि तिनै कर्मचारीमाथि नेताहरुले रिस पोख्ने गरेका छन् । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै पुष्पकमल दाहालले सबै सचिवलाई बोलाएर देखिने गरी जनताका काम गर्न निर्देशन दिएपनि प्रशासकहरु भने यो शैलीले परिवर्तन नआउने दाबी गर्छन् ।
गत मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, सवारी लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, लगायत सरकारी कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीले फेरि सास्ती बेहोर्नुपरे जिम्मेवार पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार नै व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट अतिरिक्त मोबाइल ल्याउन नरोक्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साक्षी राखेर अर्को उर्दी जारी गर्नुभयो । तर कार्यान्वयनमा आएन । जसको चौतर्फी आलोचना भयो ।
प्रधानमन्त्री मात्र हैन, सस्तो लोकप्रियताका लागि उपप्रधानमन्त्रीहरुले पनि यही बाटो पछ्याइरहेका छन् । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्र एवं राहदानी वितरणमा सहजीकरण गर्न ७७ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला सुरक्षा प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभयो । अझ मन्त्रालयमा तत्काल आपतकालीन ढोका बनाउन अर्को उर्दी गर्नुभयो ।
यस्तै, अर्का भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सडक निर्माण, यातायात व्यवस्थालगायतका क्षेत्रमा देखिएका समस्या हल गर्न आफैं अनुगमन गएर निर्देशन दिइरहनु भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन तर्फ भने एकातिर कानूनी जटीलता देखिएको छ भने अर्कातिर निर्देशन कार्यान्वयन हुनु त परै जाओस, भइरहेको काम नै अवरुद्ध भएको अवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको यस्तो निर्देशनको समग्र कर्मचारी र प्रशाशकहरुले खुलेर नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । आवश्यक पूर्वाधारबिनै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सम्भव नभएको विज्ञको बुझाइ छ । पहिले के के आवश्यकता छ त्यो पुरा गरेर मात्रै निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली बताउनुहुन्छ ।
पटक पटक सरकार प्रमुख भएका व्यक्तिबाटै कानूनको उपहास हुने गरी निर्देशन जारी हुनुलाई पूर्वप्रशासकहरु राजनीतिक नारा ठान्छन् । राज्य संरचनामा राजनीतिमा जस्तो नाराले काम नगर्ने उनीहरुको बुझाई छ । विगतमा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले दिएका यस्ता निर्देशन कार्यान्वयन नभएका थुप्रै उदाहरण छन् ।
लहडमा अरु मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रमा गएर निर्देशन दिने लहडी क्रियाकलापले झन अराजकता निम्त्याउने प्रशासकहरुको विश्लेषण छ । सरकारले साँच्चै सुधार चाहेको हो भने देश संघियतामा गईसकेपछि पनि सेवा प्रवाहमा सुधार नभएको जन गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीतिनिर्माणमा सरकारले जोड दिनुपर्ने र प्रशासनका समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनाली बताउनुहुन्छ ।
सरकारको निर्देशनपछि प्रणाली बिग्रेको भन्दै सोही दिनदेखि राहदानी वितरण रोकिनु र कानूनको अभावमा मोबाइल ल्याउन दिने प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुले कानूनी जटिलताका कारण कतिपय विषयलाई निर्देशनले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ । त्यसैले विधिको शासन अपेक्षा गर्नेले त्यही अनुसारको संरचना बनाउन आवश्यक छ ।इमेजमा उल्लेख छ।
अन्य समाचारहरु
