चैत्र १५ गते, २०७९ मा प्रकाशित
-नविन रसाईली ,अर्घाखाँची ।
अर्घाखाँची । अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरि जग्गा वर्गीकरणको सार्वजनिकरण गरेको हो । नगरपालिकाले भु–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी दस्तावेज भु–उपयोग ऐन २०७६ को दफा ४ र नियमावली २०७९ को नियम ५ बमोजिम नगरपालिकाको स्थानिय भु–उपयोग परिषद्बाट जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णयको सार्वजनिकरण भएको हो । जिल्लामा पहिलो पटक सन्धिखर्क नगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ । जिल्लाका अन्य पालिकाहरुले भने अझै जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन् ।
गत जेठमा सरकारले भू–उपयोग नियमावली लागु गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिएको थियो । उक्त नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै व्यवस्थालाई आधार मानेर जग्गाको वर्गीकरण गरिएको सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले बताए । सोही व्यवस्था अनुरुप जग्गालाई विभिन्न १० खाले समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
ती समूहमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्व र आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रहरु रहेका श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘यीनै दश वटा समुहलाई आधार मानेर हामीले जुन वडामा जुन समुहको क्षेत्र छ, त्यसैलाई आधार मानेर वर्गीकरण गरेका छौं ।’ उनले भने ‘कृर्षी क्षेत्र भन्नाले आवसीय क्षेत्र भन्दा बाहिर रहेका क्षेत्रलाई आधार मानेर वर्गीकरण गरिएको छ भने आवसीय क्षेत्र भन्नाले मोटरबाटोको पहुँच भएका ठाउँमा दायाँ÷बाँया ४० मिटर र घर बनेको ठाउँबाट अर्धव्यासको आधारमा २० मिटरको सिराफेरोमा रहेर वर्गीकरण गरिएको छ, यसैगरी व्यवसायीक क्षेत्रमा व्यवसाय संचालन भएका क्षेत्रहरु जस्तै विभिन्न पसलहरु, प्राभेट स्कुलहरु लगायतलाई आधार मानेर व्यवसायीक क्षेत्रको वर्गीकरण भएको छ, यसैगरी विभिन्न १० समुह अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गरिएको छ ।’
प्लटिङ वा अन्य तरिकाले खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले खेतीयोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट गरेर घडेरी बनाएर बेच्न वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुमलाल भुसालले जानकारी दिए । भुसालले आवासीय क्षेत्र भने नियमानुसार कित्ताकाट गरेर बेच्न वा हक हस्तान्तरण गर्न पाइने बताए । यसो त नियमावली लागु भएको लामो समयसम्म पनि देशका अधिकांश स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेको भुसालले बताउन्छन् ।
नियमावली लागुभएको यति लामो समयसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण हुन नसेको कारणबारे स्थानीय तह तथा सङ्घीय अधिकारीहरूबीच समान मत नदेखिएको पनि पाइन्छ । उनीहरूका भनाइमा उक्त नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा पाएका स्थानीय तहहरूले कैयौँ “जटिलता सामना गरिरहेका” छन् । त्यस्ता जटिलताका कारण घरजग्गा कारोबारबाट हुने राजस्व आम्दानी कमी हुनुका साथै कारोबार पनि निकै घटेको देखिन्छ ।
सरकारले जारी गरेको जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनमा उत्पन्न उल्झनका कारण देशै भरी घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको र त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रमा परेको जानकारहरूले बताएका छन् ।
अन्य समाचारहरु
