जेष्ठ २७ गते, २०८० मा प्रकाशित
काठमाडौं । भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको मुरल नक्शा बनाएपछि नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ ।
कतिपयले यो सन्दर्भमा भारतसँग सपष्टीकरण माग्नुपर्ने बताएका छन् भने कतिपयले नेपालले पनि भारतकै शैलीमा आफ्नो ग्रेटर नेपालको नक्शा जारी गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । ग्रेटर नेपाल नक्शा के हो र आजको सन्दर्भमा यसको आधार के के छन् ?
भारतले जारी गरेको अखण्ड भारत नक्शालाई लिएर पाकिस्तान र बंगलादेशले भारतसँग स्पष्टीकरण माग गरिसकेका छन् । तर नेपाल सरकारलाई भने यो विषयले कुनै असर परेजस्तो देखिन्न ।
सरकारी तहबाट कुनै प्रतिक्रिया नआउँदा काठमाडौँ महानगरपालीकाका मेयर बालेन शाहले भने भारतको ज्यादतीलाई उसकै भाषामा जवाफ दिँदै महानगर मातहतका सबै कार्यालयहरुमा ग्रेटर नेपालको नक्सा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् । यस्तै धरान उपमहानगरपालीकाका मेयर हर्क साम्पाङले समेत आफ्नो मातहतमा ग्रेटर नेपालको नक्शा राखिने बताएका छन् ।
बालेन र हर्कको यो कदमले कुटनीतिक तहमा ठोस असर त नपार्ला तर भारतीय ज्यादती स्वीकारेर बस्ने नेतृत्वलाई गतिलो झापड भने दिएको छ ।
ग्रेटर नेपालको अवधारणालाई कतिपयले हाँस्यास्पद बताउने गरेका छन् भने कतिपयले आजको समयमा यसको कुनै औचित्य र आधार बाँकी नरहेको बताउने गरेका छन् । तर कुनै समय नेपालको अधिनमा रहेका भुभागहरु फिर्ता माग्ने आधार नेपालसँग छैन त ?
यो बुझ्नका लागि सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीको बारेमा थाहा पाउनु आवश्यक छ ।
कुनै समय पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म पुगेको नेपालको भूमि सुगौली सन्धीपछि मेची र महाकालीमा खुम्चिन पुग्यो ।
नेपालको भुभागलाई टिष्टादेखि सतलजसम्म १ हजार ३७३ किलोमिटरबाट खुम्च्याएर ८८५ किलोमिटर कायम गरियो ।
पछि सन् १९४७ मा अंग्रेजहरुले भारत छाडेर गएदेखि उक्त भुभाग भारतकै अधिनमा रहेको छ । पुर्वको दार्जिलिङ, सिक्किम तथा पश्चिमको कुमाउ र गढवाल राज्य नेपालमा औपचारीक रुपमा गाभिएर पुनः नेपालको सिमाना टिष्टादेखि सतलजसम्म पुगेर निर्माण हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा ग्रेटर नेपालका अभियन्ताहरुले गर्दै आएका छन् ।
अंग्रेजहरु भारतीय उपनिवेश छाडेर गइसकेपछि नेपालको भूमि स्वतः फिर्ता आउनुपर्ने हो । तर नेपालको उदासीनताले गर्दा उनिहरुले सो भुभाग भारतलाई नै जिम्मा लगाएर गएका थिए ।
सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ मा प्रस्टसँग नेपाल र बेलायतबीच विगतमा भएका सबै सन्धी, सम्झौता एवम् समझदारी रद्द हुन्छन् भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैलाई आधार बनाएर नेपालले उक्त भुभागमा दावी गर्न सक्छ तर भारत पराधिन मानसिकता बोकेका नेतृत्वले यसमा कुनै चासो देखाउन सकेको छैनन् ।
दुई देशका प्रवुद्ध समूहहरुको इपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतले आनाकानी गर्दासमेत नेपाल सरकार मौन रहेको छ । न्युज२४ मा उल्लेख छ।
अन्य समाचारहरु
