आषाढ़ ७ गते, २०८० मा प्रकाशित
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।
सर्वाेच्चले यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेसँगै सरकारलाई नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला भएको हो ।
बिहीबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले २१ जेठमा डा. मनोजकुमार शर्माले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकोलाई निरन्तर नदिएपछि उक्त बाटो खुला भएको हो ।
न्यायाधीशद्वय भट्टराई र रेग्मीको संयुक्त इजलासको आदेशपछि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानले वंशजकोआधारमा नागरिकता पाउने बाटो खुला भएको छ ।
गएको वर्ष तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी रोकेकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै रामचन्द्र पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिएका थिए । राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
अन्य समाचारहरु
