भावना मगर, अर्घाखाँची
नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउँदै अर्घाखाँचीका ७ ओटा संघ,संगठनहरुले संयुत रुपमा ६ वटै पालिकामा पालिका स्तरीय धर्ना दिएका छन् ।
प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघ, एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, अखिल नेपाल शिक्षक संघ, प्रगतिशिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन,अखिल नेपाल शिक्षक संगठन र नेपाल विधालय कर्मचारी परिषदले सयुत रुपमा धर्ना दिएका हुन् ।
उनिहरुले अहिले सार्वजनिक भएको ‘विधालय शिक्षा ऐन २०८०’ को मस्यौदामा रहेका केहि दफाहरु संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र स्वाभिमान खिलाफमा रहेको बताएका छन् । मस्यौदाले स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, साविक उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालकक्षा, विशेष कक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धारलगायत सबैखाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन नगरेको शिक्षक नेताहरुले गुनासो गरेका छन् ।
यसै गरी २०७५ साल र त्यस पछि स्थायी भएका शिक्षकलाई पुरानै प्रणालीबाट पेन्सन दिनुपर्ने माग पनि मस्यौदामा नसमेटेको बताएका छन् । यस्तै शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राख्न नहुने, विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि अनुमति रद्द, बन्द र खारेज गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन् । सरकारले विधेयक सच्याएर आफुहरुको माग पुरा गर्नुपर्ने उनिहरुको माग छ ।