-मुक्तिनाथ भुसाल, अर्घाखाँची।

अर्घाखाँची – मालपोत कार्यालय जनताको ‘भूमिबैंक’ भएकोले जतिबेला पनि सेवाग्राहीको भिडभाड लाग्ने गर्दछ । जिल्लाभित्रका निजी, सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक र गुठीको घरजमिन वा जमिनको दर्ता गर्ने, अभिलेख एवं संरक्षण गर्ने निकाय मालपोत हो । यसअलावा जग्गा प्रशासन संचालन गर्ने र नागरिकको अचल सम्पत्ति अभिलेख राख्ने कार्य पनि मालपोत कार्यालयले गर्ने गर्दछ ।

नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमातहत रही मालपोत कार्यालयले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्र्नुपर्ने हुन्छ । तथापि, जिल्ला मालपोत कार्यालय अर्घाखाँचीमा वर्षौंदेखिको बेथितिले निरन्तरता पाउनुलाई सम्वद्ध कार्यालयका कर्मचारीहरू नैतिक भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको बुझ्न सकिन्छ ।

कुनै कालखण्डमा जिविसका कर्मचारी एवम् राजनैतिक दलहरूको मिलेमतोमा मालपोतमा आएका सेवाग्राहीसँग पैसा उठाउने र अनेकौँ बहानामा रकम खर्चिने परिपाटीको अन्त्य हुनुको साटो उल्टै नयाँ–नयाँ ढङ्गका साथ निरन्तरता पाउनु आम जिल्लावासीका लागि चिन्ताको विषय हो । मुलुकमा जहाँनिया राणा शासन, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था समाप्ति भइ नेताहरूले राम्रो भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दासमेत मालपोत कार्यालय अर्घाखाँचीमा परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

मालपोतभित्र राजीनामा, हालैको बकस र सट्टापट्टामा सेवा लिन जाने जो–कोहीले पनि नेपालको कानुनभन्दा बाहिर रहेर जिल्लास्थित छोटेराजाहरूले बनाएको शैक्षिक विकास कोषमा कारोबार गरेको रकमबाट ० दशमलव ४ प्रतिशत नगद रकम बुझाउन हालसम्म बाध्य छन् । राजीनामा, हालैको बकस र सट्टापट्टाका लागि लेखापढी व्यवसायीबाट कामको शुरुवात गरी मालपोतमा दर्ता, मोठ रोक्का, कम्प्युटर, रजिष्ट्रेसन, मुद्धा, तामेली, प्रशासन, आर्थिक प्रशासन, प्रमुख मालपोत अधिकृत र मालपोत अधिकृतको कार्यकक्ष आदिमा प्रक्रिया पूरा गरी सरकारको नियमअनुसार तिर्नुपर्ने रकम तिरी अन्तिम चरणमा सम्पन्न भएका कागजातहरू झोलामा राख्नु पूर्व शैक्षिक शुल्क भन्दै एउटा रसिद अगाडि आउँछ र, त्यहाँबाट इज्जतका साथ बिदा हुने हो भने लेखिएको रकम नगदी दिनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि लेखापढी व्यवसायी तथा सम्बद्ध मालपोत कार्यालयले समेत सेवाग्राहीलाई बचाउँदैनन् । यसरी लिने रकम मालपोत कार्यालयको नियमभित्र नपर्ने भएपनि यो क्रम कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो भन्ने यकिनन पत्ता लगाउन राज्यको निकायले चासो व्यक्त गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । तथापि केही संक्षिप्त तथ्यहरू यहाँ समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

धेरै वर्ष अघिदेखि मालपोतमा मान्छे राखेर सेवाग्राहीबाट रकम उठाउने र संकलित रकमबाट रेडक्रसलगायत जिविसका कर्मचारी एवं राजनैतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले गुजारा चलाउँदै आएको अनुभवी÷जेष्ठनागरिकहरूबाट सुन्न पाइन्छ । त्यसपश्चात् जिल्लामा रहेका सामुदायिक पाँचवटा क्याम्पसलाई लक्षित गरि ०७२ जेष्ठ १६ गते तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी हरिप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बैठक बसी निर्णय नं. २ मा दलिय बैठकमासमेत व्यापक छलफल भइ अन्तिम रुपमा तयार भएको भन्दै शैक्षिक विकास कोष अर्घाखाँची सञ्चालन निर्देशिका २०७२ स्वीकृत भएको रहेछ । त्यसको ठिक दुई दिनपछि जेष्ठ १८ गते शैक्षिक विकास कोष सञ्चालन समितिको बैठक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा एलडीओ ज्ञवालीको अध्यक्षतमा बसी कोषको बैंक खाता खोल्ने, पाणिनी बहुमुखी क्याम्पसमा कार्यालय स्थापना गर्ने, मालपोतमा रकम उठाउनका लागि यसभन्दा अगाडिदेखि खटिएको व्यक्तिलाई नै यथावत सेवा सुविधा दिइ निरन्तरता दिनेलगायतका निर्णयहरू भएका थिए । त्यसपश्चात मिति २०७६ असोज १६ गने पाणिनी बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालन समितिका उपाध्यक्ष तथा राजमो नेता सागर केसीको अध्यक्षता र जिल्लास्थित सम्पूर्ण स्थानीय तहका प्रमुख एवं राजनैतिक दलका नेताहरूको सहभागितामा मालपोतमा आउने सेवाग्राहीहरूसँग रकम उठाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने लिखित सहमति भएको पाउन सकिन्छ ।

शैक्षिक विकाष कोषको नाममा मालपोत कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीले मालपोतमा कबुल गरेको थैली रकमबाट ० दशमलव ४ प्रतिशतले जबर्जस्ती उठाइएको रकम खर्च कटाएर जिल्लाको पाणिनी बहुमुखी क्याम्पस, सुर्यथुम संयुक्त क्याम्पस, वीरेन्द्र शिक्षा क्याम्पस, हरिहर शिक्षा क्याम्पस र ज्योति भविश्वर बहुमुखी क्याम्पसलाई विधार्थी संख्याको आधारमा ०७२ यता बेलावखत विभाजन हुने गरेको छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा शैक्षिक विकास कोष नितान्त नै जिल्ला मालपोत कार्यालय अर्घाखाँचीबाट रकम उठाउन खडा गरिएको संस्था हो । जसबाट जिल्लाका ५ वटा क्याम्पसहरू सञ्चालनमा मद्धत पुगेकोले यसबारेमा बोल्दा शिक्षा विरोधिको आरोप यसमा संलग्न दलहरूबाट नलाग्ला भन्न सकिँदैन । क्याम्पसहरू सञ्चालनका लागि मालपोतमा आउने सेवाग्राहीलाई मात्र तारो बनाउँदै गर्दा जिल्ला प्रशासनमा नागरिकता र राहदानी बनाउन आउनेदेखि जिल्लामा रहेका ६वटै स्थानीय तहमा सेवा लिने सेवाग्राहीहरूसँग पनि शैक्षिक विकास कोषका लागि भन्दै रकम उठाउन किन कर्मचारी खटाएको छैन त ? यसका साथै जिल्लामा शैक्षिक धरोहरका अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र, गरिवी निवारण, दलित, उत्पीडित आदि थुप्रै र महत्वपूर्ण संस्थाहरूले पनि एउटा निर्णय गरि सरकारी कार्यालयमा पुगेर सेवाग्राहीलाई रकम तोक्न मिल्ने कि नमिल्ने ? यस विषयमा राज्यको उच्चतहले सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

जिल्लामा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरूले अनावश्यक योजनाहरूमा रकम खर्चिएर दिनहुँ रिवन काट्दै हिँड्ने गरेका छन् । करोडौँ खर्चिएका चिस्यान केन्द्र र खेल मैदानलगायतका योजनाहरू औचित्यहीन बनिरहेको सन्दर्भमा इच्छाशक्ति दर्शाएमा आ–आफ्ना क्षेत्रका शैक्षिक धरोहरलाई पर्याप्त बजेट उपलव्ध गराउन नसक्ने भन्ने हुँदैन । जिल्ला मालपोतमा वर्षेनी करोडौंको कारोबार हुने गर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै एक करोड २२ लाख २९ हजार ८६ रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ८२ लाख ४६ हजार ८६७ रुपैया राजश्वमात्रै उठेको थियो ।

यस्तै, मालपोतलाई ४ प्रतिशत राजश्व तिर्ने सेवाग्राहीहरूले उल्लेखित सेवावापत शैक्षिक विकास कोष नामक संस्थालाई पनि ० दशमलव ४ प्रतिशतले नगद रकम बुझाएका छन् । तथापि यो परिपाटी नेपालको कानुनसम्मत बिल्कुल मानिँदैन । आफ्नो कार्यालय परिसरमा भइरहेको नियमविपरीत कार्यलाई रोक्नुपर्छ भनेर आजसम्म मालपोत कार्यालय प्रमुखहरूले विरोध र प्रतिकार गर्न नसक्नुको अलावा आफ्नो वडापत्रमा समेत शैक्षिक विकास कोषका बारेमा उल्लेख गरिएको छैन ।

मालपोतदेखि करिव पचास मिटर नजिकमा विगतदेखि वर्तमानसम्म विराजमान हुँदै आएका सिडिओहरूले समेत शैक्षिक विकास कोषका नाममा सेवाग्राहीहरूलाई रकम तिर्न बाध्य बनाएको बेथितिप्रति बेखबर बन्नु दुःखद एवम् उदेकलाग्दो विषय हो ।