-मिरा बस्नेत

काठमाडौं । १०४ वर्ष लामो जहाँनिया राणाशासनको अन्त्य गर्दै मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको ७३ वर्ष भएको छ ।

प्रजातन्त्र स्थापना भएको ७ दशक बढी लामो अन्तरालमा अधिकार, पहिचान र व्यवस्था परिवर्तनका लागि पटक पटक ठूला ठूला आन्दोलन भए तर ति सबै आन्दोलन फगत सत्तामा पुग्ने भर्याङ्ग मात्र बन्न पुगे ।

२००७ सालमा राजा त्रिभुवन र राजनीतिक दलहरुकै संयुक्त प्रयासमा राणा शासनको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्र स्थापना गरिएको थियो । यही विजयको आधार मान्दै नेपालमा फागुन ७ मा प्रजातन्त्र दिवस मनाउन थालिएको हो । जनताद्वारा जनताका लागि जनताले गर्ने शासन व्यवस्था नै प्रजातन्त्र भए पनि यो नारामा मात्रै सिमित भएको छ । प्रजातन्त्र स्थापना पछि मुलुकमा केही परिवर्तन भएपनि प्रजातन्त्रबाट जनताले पाउनुपर्ने लाभ भने प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

२००७ सालको क्रान्तिपछि नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि पटक पटक आन्दोलन भए । २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा सबै शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर एकदलीय निरंकुश पञ्चायती शासनको सुरुवात भयो ।

२०३६ सालमा जनमत संग्रह गर्न पञ्चायती शासकलाई बाध्य बनाएका जनताले त्यस समयमा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध जीत हासिल गर्न नसके पनि प्रजातन्त्रका लागि निरन्तर लडिरहेका उनीहरुले अन्ततः २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गराई छाडे । २००७ सालको क्रान्ती र २०४६ सालको आन्दोलनपछि पनि जनअपेक्षा पुरा नभएको भन्दै २०५२ देखि माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्यो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित संसद भङ्ग गरि सत्ता हातमा लिएपछि सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादी र शाही शासनविरुद्ध लडिरहेका राजनीतिक दल एक ठाउँमा आउनुपर्ने अवस्था आयो र भारतको दिल्लीमा १२ बुँद्धे सहमति गरी सात राजनीतिक दल र माओवादी जनआन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

२०६२ चैत २४ बाट चलेको १९ दिने लामो २०६२/६३को जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्रमा परिवर्तन मात्र गरेन मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना ग¥यो । तर, त्यसपछिका राजनीतिक नेतृत्वले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न सके कि सकेनन् त ? आजका राजनीतिज्ञले प्रजातन्त्रको त्यो जगलाई गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा कति बलियो बनाए ? जनजीवनका मुद्दा कति सम्बोधन भए ? १९औँ शताब्दीको अन्त्यतिर देखि शुरु भएको यो प्रश्न आज २१ औँ शताब्दीसम्म आईपुग्दा पनि कायमै छ ।

मुलुकमा भएको व्यवस्था परिवर्तनसँगै नेतृत्वको व्यवहार र आचारण परिवर्तन हुन नसक्दा राजनीतिले स्थायित्व पाउन सकेको छैन । राज्यशक्तिमा पुगेपछि जनताका मुद्दालाई बेवास्ता गरी आफ्नो स्वार्थ सिद्धिमा केन्द्रित जनप्रतिनिधिहरुका कारण प्रजातन्त्रप्रति जनताको नैराश्य बढ्दो छ ।

ससाना मुद्दामा समेत न्याय पाउन आन्दोलन गर्नै पर्ने परिपाटी अझै टुङ्गिएको छैन् भने देशमा व्याप्त कमिसन, भ्रष्टाचार, हिंसा, हत्या, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध बढ्दै गइरहेको मात्र हैन, तिनीहरुको रोकथाम हुनु सट्टा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुकै आडमा अपराधी संरक्षित छन् ।

७३ वर्षसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तन र संघर्षलाई हेर्ने हो भने देशको विकास दु्रत गतिमा हुनुपथ्र्यो तर आर्थिक विकास र समृद्धि नारामा मात्रै सिमित रह्यो । यति लामो अन्तरालमा विश्वका धेरै देशहरूले आर्थिक रूपमा कायापलट गरेका छन् तर नेपालमा भने राष्ट्रियता नै संकटमा परेको छ ।