काठमाडौं । लघुवित्त पीडित र मिटरव्याज पीडितहरु एक साथ राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा होमिँदा सरकार भने मिटरव्याजी पीडितसँग वार्तामा जुटेको छ । तर लघुवित्त पीडितसँग भने सरकारले बदलाको भावना राखे जस्तो देखिएको छ । सोमबार अपरान्ह लघुवित्त पीडितहरु सुरक्षा घेरा तोड्दै संसद परिसरमा प्रवेश गरेपछि चिढिएको सरकारले उनीहरुसँग वार्ता गर्ने भन्दा पनि उनीहरुलाई बसेकै स्थानमा घेराबन्दी गरेको छ ।

सोमबार संसद भवन जस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि लघुवित्त पीडितहरुलाई सरकारले उनीहरु बस्दै आएको सिफल चौरबाट हटाएर गौशालाको यो खाली ठाउँमा पु¥याएको छ । तर, त्यहाँ पनि उनीहरुलाई स्वतन्त्र बस्न दिइएको छैन, चारैतिर प्रहरी तैनाथ गरिएको छ । लघुवित्त पीडितहरु संसद परिसरमै प्रवेश गर्दा सुरक्षा व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्यो भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले घटनाको छानबिन गर्न समिति नै गठन गर्नु पर्यो ।

सोमबारको घटनाले राजधानीका विभिन्न क्षेत्रलाई थप निशेधित क्षेत्र घोषण गर्न सरकार बाध्य भएको छ । त्यतिमात्र कहाँ हो र, सिंहदरबार र संसद भवन आसपासमा सर्वसाधारणलाई पैदल हिंड्न समेत निषेध गरिएको छ । बिजुलीका पोलहरुमा डोरी टाँडेर पेटीबाट समेत हिंड्न नदिँदा सर्वसाधारण जोखिम मोलेर सडकबाटै हिड्न बाध्य भएका छन् ।

विभिन्न दल, संगठन तथा समूहरुले गर्ने आन्दोलनमा पनि निशेधित क्षेत्र तोडेर संसद भवन भित्र प्रवेश गर्ने हिम्मत कसैले गरको थिएन । तर विभिन्न जिल्लाबाट आएका लघुवित्त पीडित र त्यसमाथि महिलाहरुको समूहले गरेको दुस्साहसबाट सरकार नराम्रोसँग तर्सिएको देखिन्छ । जसको मार निर्दोष सर्वसाधारणले भोग्नु परेको छ । तर उता गौशालाको खुला स्थानमा शौचका लागि समते घुम्ती शौलालयको व्यवस्था गरी राखिएका लघुवित्त पीडितहरु भने आफुहरुको माग पुरा नभएसम्म घर नफर्कने अडानमा दृढ छन् ।

प्रहरीको घेरामा पर्दा उनीहरुले न विरोध र्याली निकाल्न पाएका छन न त प्रदर्शन गर्न नै । सोमबार संसद परिसरमा प्रवेश गरेका एक पुरुष र ४८ महिलाई नियन्त्रणमा लिएको विरोधमा आज प्रदर्शन गर्ने उनीहरुको कार्यक्रम पनि हुन सकेन । झण्डै एक सातादेखि राजधानीमा प्रदर्शन गर्दै आएका पीडितहरुलाई घेराबन्दी गरेर समस्याको समाधान नहुने निश्चित छ । केही समयको लागि तर्साउन सकिए पनि उनीहरुका समस्याको सम्बोधन नगर्ने हो भने पुनः अर्को विद्रोह नहोला भन्न सकिँदैन ।

– इमेज