काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न निर्देशन दिएको छ। मंगलबार गृहसचिव एक नारायण अर्यालले जारी गरेको २१ बुँदे निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अधिकृत तहको कर्मचारीको नेतृत्वमा डेक्स नै राखेर न्युज अनलाइनदेखि समाजिक सञ्जाललाई समेत नियमन गर्न भनेका हुन्।

सामाजिक सञ्जालको प्रभावबाट उदायका रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएसँगै यसलाई नियमन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएका हुन्। व्यक्तिको मान मर्दन हुने खालका सामाग्री न्युज पोर्टल र समाजिक सञ्जालमा रोक्न भनेका हुन्।

जारी निर्देशनमा भनिएको छ, ‘OnlineNews portal, Facebook, Twitter लगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अर्नगल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरु प्रचार प्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सदभाव झड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अरलिलता प्रवर्दधन गर्ने जस्ता कार्यहरु नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारवाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकरएक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने।’

यसअघि कानुन नै बनाएर सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न खोज्दा चर्को विरोध भएको थियो। यसपटक गृहले निर्देशनका आधारमा सामाजिक सञ्जाल मात्रै नभइ अनलाइन न्युजपार्टलमाथि समेत निगरानी गर्न भनेको हो।

अनलाइनको नियमन गर्ने अधिकार कानुन त प्रेस काउन्सिललाई मात्रै भए पनि गृहले कानुन विपरीत सिडियो कार्यालयलाई गर्न भनेको छ।

त्यस्तै गृहले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि जिल्ला स्तरमा अपराध अनुसन्धानको क्षमता विकास गर्दै लैजान र जिल्लास्तरबाट समाधान हुन नसक्ने अपराधका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर व्यूरोसंग सहकार्य गर्न भनेको छ।

यस्तो छ जारी  निर्देशन :